२०७० पुष १४ गते, आईतवार

काठमाडौ, १४ पुस । सरकारी सेवामा रहेका तर विदेशमा स्थायी बसोबासको स्वीकृति (पीआर) वा नागरिकता लिएका कर्मचारीमाथि सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले त्यस्ता कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिँदै भने, ‘ढिलो गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। भित्री रूपमा काम पनि भइरहेको छ। कारबाही हुन्छ ढुक्क हुनुहोस्। ऐनकानुनको अड्चनले ढिलाइ भएको हो।’
विदेशी पीआर वा नागरिकता लिएका त्यस्ता कर्मचारीले यसबारे जानकारी नगराएपछि सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। सरकारले अन्तरमन्त्रालय र विभागबाट त्यस्ता कर्मचारीलाई जानकारी गराउन सूचित गराएको थियो। तर कसैले पनि जानकारी नगराएपछि पछिल्लोपटक पत्रिकामै सूचना जारी गरेर जानकारी गराउन भनेको छ।
यही पुस १ गते सार्वजनिक उक्त सूचनामा सरकारी सेवामा बहाल रहेका र पेन्सन लिइरहेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले अन्य देशमा स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति (पीआर) तथा नागरिकता लिएको भन्ने समाचार सार्वजनिक भएकाले यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सचिवालय, आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ।सूचना प्रकाशित भएको १३ दिन पुग्दासम्म सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कसैका बारेमा पनि औपाचारिक जानकारी पाउन सकेको छैन। तर अन्य माध्यमबाट त्यस्ता व्यक्तिका बारेमा सूचना टिपाउने काम भने भएको सामान्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार ती नाम पुष्टि भएपछि सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।
सरकारले जारी गरेको सूचनामा कुनै कर्मचारीले पीआर लिएको भए त्यसको विवरण जानकारी नगराउने कार्यालय प्रमुखलाई पनि कारबाही हुने उल्लेख छ। कर्मचारीले वर्षमा कति दिन बिदा लिएको, बिदा लिएर कहाँ गएको हो त्यो सबै हेर्ने काम विभाग वा कार्यालय प्रमुखको पनि भएकाले त्यो विषयमा छानबिन गरेर जानकारी गराउन सूचनामा स्पष्ट पारिएको छ।
मुख्य सचिव पौडेलका अनुसार पहिलो चरणमा सबै निकायलाई पत्राचार गरेर यसबारे जानकारी गराउन भनिएको थियो। त्यो प्रभावकारी नभएपछि सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुपरेको उनले बताए। ‘भित्री रूपमा अनुसन्धान पनि गरिरहेका छौं। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसमा निकै काम गरिसकेको छ। केही दिनमा देखिने प्रगति हुनेछ’, पौडेलले भने, ‘कोही कर्मचारीले यसलाई सानो विषयका रूपमा लिएका छन् भने त्यो भूल हुनेछ।’
पौडेलका अनुसार राज्यबाट पेन्सन बुझ्दै आएका पूर्वकर्मचारीले विदेशमा शरणार्थीका लागि आवेदन दिएका सूचना पनि पुष्टि भइसकेको छ। ‘छानबिनबाट पुष्टि भएमा त्यस्ता कर्मचारीमाथि हदैसम्मको कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ’, पौडेलले भने।