२०७० पुष २९ गते, सोमबार

काठमाडौं– मनोनीतबाट पूर्ति गरिने २६ सभासदको निर्णय नभई संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाउन नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। अधिवक्ता सल्लु तिवारीले आइतबार दर्ता गराएको निवेदनमा अन्तरिम संविधानको भावना र मर्म ६ सय १ पूर्ण सदस्य नियुक्त भएपछि बैठक बोलाउने भएकाले सरकारको तयारी रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।
संविधानको धारा ६३ क र ख अनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट ३ सय ३५ र खण्ड ग अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट मनोनीत हुने २६ जनाले मात्र संविधानसभाको पूर्ण आकार ग्रहण गर्ने भएकाले अहिलेको तयारी अपूर्ण रहेको जिकिर निवेदनमा गरिएको छ। धारा ६३ लाई पूर्णता नदिई धारा ६९ को प्रक्रियामा जान नमिल्ने निवेदनमा उल्लेख छ। धारा ६३ मा प्रत्यक्ष, समानुपातिक र मनोनीतबाट सभासद छान्ने व्यवस्था छ भने ६९ मा बैठक बोलाउने प्रावधान छ। एउटा धारालाई पूर्णता नदिई अर्कोमा प्रवेश गर्दा संविधानको मर्म विपरीत हुने निवेदको जिकिर छ।