२०७० माघ ११ गते, शनिबार

काठमाडौँ । हराएका बालबालिकाको खोजी र पुनर्स्थापनाका लागि सात वर्षघि स्थापना गरेको बालबालिका खोजतलास समन्वय केन्द्र स्रोत र साधनको अभावमा संकटपूण् अवस्थामा छ । विभिन्न किसिमबाट हराउन पुगेका बालबालिकाको खोजी गरी त्यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्ने उद्देश्य बोकेको केन्द्रिय निकायमै उचित स्रोत र साधनको समस्या देखिएपछि हराएका बालबालिका उच्च जोखिममा परेको केन्द्रले जनाएको छ । केन्द्रले स्थापनाकालदेखि हालसम्म हराएका जम्मा १३ हजार ९ सय ३१ बालबालिकामध्ये आठ हजार ३ सय ५ बालबालिकाको उद्धार गरिसकेको छ भने अहिले पनि पाँच हजार ६ सय २५ बालबालिकाको अवस्था थाहा लाग्न सकेको छैन । बालबालिका ओर्सार्न यातायातको सुविधा तथा परिवारको पत्ता नलागेका बालबालिकाको संरक्षण गर्ने आवासको व्यवस्थासमेत हुन नसकेकाले केन्द्रले त्यस्ता बालबालिकाको संरक्षणका लागि निजी संस्थाको सहयोग लिनुपरेको देखिन्छ । केन्द्रले बेवारिसे अवस्थामा फेला पारिएका जम्मा दुइ हजार ६ सय ७८ बालबालिकामध्ये दुइ हजार ३ सय ३५ जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइसकेको छ भने २ सय ३८ जना बालबालिका अझै निजी बालगृहमा संरक्षण दिइआएको छ । फेला परेका बेवारिसे बालबालिकालाई परिवारमा पुनर्मिलन नगराएसम्म बालबालिका राख्न निश्चित आवासको व्यवस्था नहुदा सरकारी निकाय भएर पनि बाध्य भएर निजी क्षेत्रसँग सहयोग लिनुपरेको केन्द्रका कार्यक्रम अधिकृत भीमविक्रम शाहीले बताए । उनका अनुसार बालबालिका राख्न सरकारले ल्याएको आवासीय मापदण्डको कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सबैभन्दा बढी अपाङ्ग तथा अशक्त बालबालिका राख्न निजी बालगृहमा समस्या देखिने गरेको छ ।
त्यस्तै अलपत्र परेका तथा अपाङ्ग बालबालिकालाई आवश्यक परेको समयमा स्वास्थ्य सेवा दिन तथा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बालबालिका पुर्याउन यातायातको व्यवस्था नहुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्ने गरेको केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक केशवराज भण्डारीको भनाइ छ । उनका अनुसार सपाङ्ग तथा स्वस्थ बालबालिका फेला परेमा स्वास्थ्य सेवा दिनु नपरे पनि बेवारिसे तथा मानसिक सन्तुलन गुमाएका बालबालिकालाई निश्चित स्थानमा पुर्याउन निकै कष्ट भोग्नु पर्छ । केन्द्रिय बालकल्याण समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले सरकारी निकायबाट साधनको परिचालन गर्न बजेटको अभाव हुदा यस्तो समस्या परेको गुनासो गरे । उनले सो कार्यका लागि सरकारी निकायसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । बालबालिकाको अधिकार संरक्षण तथा सर्म्बर्द्धन गर्न महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र राज्यमन्त्री एवं केन्द्रिय बालकल्याण समितिको पहलमा सो केन्द्रको स्थापना गरिए पनि हाल यो उपेक्षित अवस्थामा छ