२०७० फाल्गुन ४ गते, आईतवार

काठमाडौं, ४ फाल्गुन ।ट्याक्सी व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि सरकार ट्याक्सी व्यवसायीबीच देखिएको समस्या समाधान गर्न सरकारलाई १५ दिने अल्टीमेटम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । फागुन ४ गते श्री स्वास्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघको नेतृत्वमा ट्याक्सी व्यवसायीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा श्री स्वस्तिक स्वरोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रकाश बस्नेतले हाम्रा मागहरुबारे पटक-पटक राख्दापनि सरकार गैरजिम्मेवार भएको बताउँदै अब आफूहरु चुप लागेर नबस्ने बताए । बस्नेतले भने, ‘हाम्रो अल्टीमेटम १९ गते सकिदैछ छ, त्यतिवेलासम्म ट्याक्सी व्यवसायीमाथि सरकारी दमन, धरपकड, गिरफ्तारी, भाडा समायोजन नगरे काठमाडौं ठप्प पर्नेछौं ।’ अध्यक्ष बस्नेतले सरकारी कर्मचारीहरुले नै ट्याक्सी व्यवसायीलाई मिटर बढाउन सकिएको भन्दै उनीहरुलाई पहिला कार्वाही गर्नपनि माग गरे । केही ट्याक्सी चालकहरुले मिटर बढाउने र छुस हान्ने गरेपनि आफ्नो संघमा आवद्ध ट्याक्सी चालकहरुले मिटर वढाउने वा छुस हान्ने नगरेको बस्नेतले दाबी गरे । ‘त्यस्ता चालक र सिकाउने सरकारलाई दुवैलाई कार्वाही गर्नुपर्छ’ अध्यक्ष बस्नेतले भने ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी सर्वोच्च माहासंघका अध्यक्ष विष्णु सिवाकोटीले सरकारकै गैरजिम्मेवारीले गर्दा ट्याक्सी व्यवसायी र सरकारबीच लामो समयदेखि समस्या रहेको बताए । यातायातका अन्य साधनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बृद्धिसँगै भाडा समायोजन हुन्छ, विमा बढ्छ तर ट्याक्सीको भाडा बढ्दैन । सिवाकोटीले सरकारले ट्याक्सी व्यवसायीलाई सौतेनी व्यवहार गरेकाले आरोप लगाए । त्यस्तै कार्यक्रममा बोडिङ स्कूल भाडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष भगवान शाहीले सरकारले पूराना गाडी हटाउने तयारी गरेर हजारौं मजदूरको रोजीरोटीमा लात हानेको लागेको बताए । उनले यातायात क्षेत्रमा सरकार जिम्मेवार बने समस्या समाधान हुने बताए ।
काठमाडौं उपत्याकामा ८ हजार ५ सया ट्याक्सी सञ्चालन भएका मध्य ५ हजार ट्याक्सी श्री स्वस्तिक स्वारोजगार ऋणी ट्याक्सी व्यवसायी संघमा आवद्ध छन् । पत्रकार सम्मेलनमा बताइए अनुसार राम थापाको संयोजकत्वमा संर्घष्ा समिति बनाएको पनि जनाइएको थियो ।
ट्याक्सी व्यवसायीहरुका मागहरु ः
१. विगतमा भएको भागा समायोजनमा भएको कमजोरीको समिक्षा सहित हाल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूलइ बृद्धिको आधारमा अन्य विभिन्न भागाका सवराीमा मूलइ समाजोजन गरी प्रति किलोमिटर रु. ५० पुराइयोस्,
२. उपत्यकामा भइरहेको ट्राफिक जामलाई मध्ये नजर गर्दै उपयुक्त र पर्याप्त रुपमा ट्याक्सी पार्किङको व्यवस्था गरियोस् ।
३. विना बर्दिमा ट्राफिक प्रहरीबाट गुण्डा गर्दी शैलीमा हुने ट्राफिक चेक जाँचको अन्त्य गरियोस् ।
४. ट्राफिक प्रहरी प्रशासनबाट कार्वाही भए पश्चात बैंक भौचर तिर्ने प्रविधि प्रत्येक ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
५. भाडाको एम्बुलेन्सको भूमिका निर्वाह गर्ने भाडाकार -ट्याक्सी) लाई मिटर समस्या अन्त्य र्गे हेतुले नेपाल सरकार नाप तौल तथा गुणस्तर विभागमा भएको टेम्पु तथा ट्याक्सी युनियनलाई यातायात व्यवस्था कार्यालय वा महानगरिय ट्राफिक महाशाखा अन्तरगत काम कार्वाहीमा ल्याई सहज वातावरण तयार गरियोस् ।
६. वैज्ञानिक प्रविधि सहिति मिटर सही वा गलत छ भनि चेक जाँच गर्ने व्यवस्था वा यान्त्रीक प्रविधिवाट चेक जाँच गरियोस् -मपसे) लाई चेक गर्ने मेसिनलाई उदाहरणको रुपमा मान्न सकिन्छ ।
७. देशमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी राष्ट्र निर्माण कार्यलाई दरीलो बनाउने हेतुले भएका स्वरोजगारीताको वातावरण तयार पारियोस् ।
८. ट्याक्सी पनि यातायात अन्तरगत पर्ने सवारी साधन भएका कारण सरकारको समान दृष्टिकोण सहित समान व्यवहार र व्यवस्थित मर्यादित पारियोस् ।
९. हाल भएका स्वरोजगारलाई धनराशी हुने गरी जसरी बैंक तथा वितिय संघ-संस्थाहरु २० प्रतिशत भन्दा बढि व्याज असली तथा सेवा शुल्क, डेविड चार्ज क्रेडिट चार्जको नामबाट हुने ठगिलाई तत्काल राज्यले नियन्त्रण गरी व्याजदर घर्टाई स्वरोजगारको संरक्षमा ध्यान दिईसोस् ।
१०. ट्राफिक प्रहरीबाट ट्याक्सी चालकमा हुने दर्ुर्व्यवार र अपहीत गाली गलैच गर्ने र मापसे गरेर चेक जाँच वा ड्यूटिमा बस्ने ट्राफिक प्रहरीलाई उचित कार्वाही गरियोस् । लगायत २५ बुँदे समेटिएका छन् ।
ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद्को कार्यालय सहित गृहमन्त्रालयसँगै सरोकारवाला सबै सरकारी कार्यालयमा बोदार्थको रुपमा बुझाएको छ ।