२०७० फाल्गुन २३ गते, शुक्रबार

काठमाडौं ।सरकारले अस्थायी लेखा नम्बर (प्यान) नलिएका सहकारीलाई लक्षित गरी छुट योजना ल्याए पनि अझै हजारौ सहकारी करको दयारामा आएका छैनन् ।सरकारले दिएको विशेष सुविधा उपयोग गर्दै चालू आवको माघसम्म १ हजार २ सय ११ सहकारीमात्र करको दायरामा आएका छन् । चालू आवको बजेटमार्फत सरकारले प्यान नलिएका सहकारीलाई ०६८/६९ र ०६९/७० को आय–विवरण र सोमा लाग्ने कर पुस मसान्तसम्म बुझाए त्यसअघिको कर छुट दिने घोषणा गरेको थियो ।नयाँसहित करमा दर्ता हुने सहकारीको संख्या करिब १५ हजार पुगेको छ । यसअघि गत आवसम्ममा करिब १४ हजार सहकारीले प्यान नम्बर लिएका थिए । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी दर्ता छन् ।“सरकारले दिएको योजना बारम्बार दोहो¥याउँदैन,” विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले भने, “समयमा दर्ता नहुने अब जरिवानामा पर्छन् ।” उनका अनुसार सहरी क्षेत्रका धेरै सहकारी करको दायरमा आए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा स–साना कारोबार गर्ने संस्था समेटिएका छैनन् ।
सरकारले ०५८ बाट सहकारीलाई प्यान अनिवार्य गरेको थियो । त्यसअघि नै दर्ता भइसकेका संस्थाले प्यानमा दर्ता लिँदा धेरै जरिवाना तिर्नुपर्ने भएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरू सुरेन्द्र पाण्डे र भरतमोहन अधिकारीले जरिवाना छुटको व्यवस्था गरेका थिए ।
करमा नआएका सहकारीलाई समेट्न राष्ट्रिय सहकारी संघलगायतले छुट योजनाका लागि दबाब दिएका थिए । संघ अध्यक्ष केशवप्रसाद बडालले अन्तिम पटकका लागि छुट योजना मागिए पनि पर्याप्त प्रचारप्रसार नहुँदा धेरै सहकारी छुटेको दाबी गरे । “सरकारी कार्यक्रम धेरै साथीले थाहा पाएनन्,” उनले भने, “केहीले अटेर गरेका पनि हुन सक्छन् ।”
हाल महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाका साथै जोडिएका गाविस र नगरपालिकाका सहकारीले सरकारलाई कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि अन्य क्षेत्रका सहकारीलाई भने मिनाहा गरिएको छ । सहकारीहरूले नाफा, ब्याज आम्दानीमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेका ३० हजारभन्दा बढी सहकारीमध्ये ६५ प्रतिशतले वित्तीय कारोबार गर्दै आएका छन् । तीमध्ये बचत तथा ऋण सहकारीको संख्या १२ हजारभन्दा बढी छ भने ४ हजार बहुद्देश्यीय छन् । यिनमा सर्वसाधारणको करिब २ खर्ब निक्षेप छ ।