२०७० चैत्र २३ गते, आईतवार

काठमाडौ चैत २३ । सरकारले सत्य निरुपण तथा वेपत्ता छानबिन आयोग गठन सम्वन्धी विधेयक एक पक्षीयढंगले बनाउन लागेपछि बिबाद सुरु भएको छ । एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आज विहान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई भेटेरै सरकारले शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावना विपरीत विधेयक तयार पार्न लागेको तथा कांग्रेस र एमालेले भागवण्डा गरेर नियुक्त गरेका सर्वोच्च अदालतका न्यायधिशहरुले एमाओवादी माथि पूर्वाग्रह साध्न धमाधम युद्धकालका मुद्धा उल्ट्याउने काम गरिरहेकोमा विरोध जनाएका छन् ।
आज विहान प्रम निवास वारवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अध्यक्ष प्रचण्डको साथमा बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी लगायतका शीर्ष नेताहरु पुगेका थिए। भेटमा प्रचण्डले सरकारले एकलौटी रुपमा आयोगको विधेयक मस्यौदा कमिटी गठन गरेर माओवादी विरुद्ध सुनियोजितढंगले काम गरिरहेको बारे कडा आपत्ति जनाएका थिए ।
सरकारले एकपक्षीयरुपमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र व्यक्ति बेपत्ता पार्ने (कसुर र सजायँ) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न समिति गठन गरेपछि एमाओवादी नेताहरुले असहमति प्रकट गर्दै आएका छन्। शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनालाई बिर्सेर एकलौटीरुपमा कानून बनाउन लागिएको भन्दै एमाओवादी नेताहरुले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष प्रचण्डका प्रेस सहयोगी शिव खकुरेलले नेपाल हटलाइनलाई वताउनु भयो ।
सरकारले गठन गरेको विधेयक मस्यौदा समितिमा प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद कार्यलयका सचिव राजुमानसिंह मल्ल संयोजक रहेका छन् । समितिका सदस्यहरुमा शान्ति मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङ, कानून आयोगका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, कानून मन्त्रालयका सहसचिवहरु कमलशाली घिमिरे र टेकप्रसाद ढुंगाना सदस्य रहेका छन् । यो समिति एकपक्षीय रहेको एमाओवादी नेताहरुको आरोप छ । द्वन्द्वका सबै पक्षलाई समेटेर अर्को समिति बनाउन उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।
मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट बनाइएको समितिलाई तीन दिनको म्याद दिइएको छ । यसअघि सरकारले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र जनयुद्धमा माओवादीबाट मारिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन अधिकारीसमेतको सहभागितामा वियेयक मस्यौदासम्बन्धी सुझाव दिन अर्को समिति बनाएको थियो । सो समिति पनि चर्को विवादमा परेको थियो ।