२०७१ जेष्ठ २८ गते, बुधबार

काठमाडौं : साबधान अब महिलालाई ‘आइमाई’ नभन्नुहोस्, कारबाहीमा पर्नु होला । ‘आइमाई’ शब्दले महिलाको आत्मसम्मानमा आँच पुग्ने ठानिएपछि सरकारले विभिन्न ऐनबाट ‘आइमाई’ शब्द झिक्न केही नेपाल ऐनमा संशोधन गर्ने विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न भन्दै सरकारले विभिन्न ३२ वटा ऐनमा एकमुष्ठ संशोधनका लागि विधेयक ल्याएको हो।’प्रचलित कानुनमा लैंगिक दृष्टिकोणबाट महिला र पुरुषबीच कायम रहेका भेदभावजन्य व्यवस्था र लैंगिक हिंसा संरक्षण गर्ने प्रकृतिका कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरी लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले यो विधेयक पेस गरेको छु’, कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले विधेयक पेस गर्नुको कारण खुलाएका छन्। गाली बेइज्जती ऐन २०१६, कारागार ऐन २०१९ तथा मुलुकी ऐनका विभिन्न महलमा उल्लेख ‘आइमाई’ को सट्टा महिला शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। कारागार ऐन २०१९ मा उल्लेख ‘लोग्नेमान्छे’ को सट्टा ‘पुरुष’ शब्द राख्न विधेयकमा प्रस्ताव छ। लैंगिक मैत्री र सम्मानजनक शब्दको प्रयोग गर्न लोग्नेमान्छेको सट्टा पुरुष शब्द प्रस्ताव गर्नुपरेको विधेयकको तीन महलमा कारण खुलाइएको छ।लैंगिक समानता कायम गर्न सरकारले कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० र बालबालिकासन्बन्धी ऐन २०४८ मा धर्मपुत्र मात्र भनिएकोमा धर्मपुत्री पनि राख्न प्रस्ताव गरेको छ।
प्रहरी ऐनमा संशोधन गरी महिला तथा पुरुष प्रहरी कर्मचारीका लागि छुट्टाछुट्टै आवासगृहको व्यवस्था हुने, लैंगिक हिंसा गर्न नपाइने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। भिक्षा माग्ने (निषेध) ऐन २०१८, बिफर नियन्त्रण ऐन २०२० मा केटाकेटी भनिएको स्थानमा बालबालिका शब्द राख्न प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ मा ‘महिलालाई जिस्काउने, हैरानी गर्ने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने’ लाई पनि कारबाहीको प्रस्ताव गरिएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐनमा कानुनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका विषयमा प्रकाशन वा प्रदर्शन गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना, पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ मा संशोधन गरी ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूले पाउने बिदामा थप गरी ‘सुत्केरी स्याहार बिदा’ को पनि व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। कमैया श्रम (निषेध) ऐन २०५८ मा कमैया श्रम अविवाहिता छोरीलाई मात्र परिवारको परिभाषामा पारिएकोमा अबदेखि विवाहिता छोरीलाई पनि समावेश गर्न विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन २०१९, होटेल व्यवसाय तथा मदिराको बिक्रीवितरण(नियन्त्रण) ऐन २०२३, चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन २०२६, केही सार्वजनिक (अपराध र सजाय) ऐन २०२७, बोनस ऐन २०३०, निवृत्त कोष ऐन २०४२ लगायतका विभिन्न ऐनमा लैंगिक असमानतासम्बन्धी व्यवस्था हटाउन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।