२०७१ कार्तिक ३ गते, सोमबार

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनबारे सरकार र भारतीय कम्पनि जिएमआरसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै सर्वोच्च पेश गर्न सरकार र लगानी बोर्डलाई आदेश गरेको छ ।
जलाधार क्षेत्रका ३६ जनाको तर्फबाट डम्बरबहादुर रावलले असोज ८ गते
सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान, प्रचलित ऐन, नियम र नेपाल र नेपाली जनतको हति विरुद्धमा भएकोले बदर गरीपाउँ भन्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त मुद्धामाथि बहस गर्दै न्यायाधिस गोपाल प्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले पिडिए झिकाउन आदेश गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्, लागानी बोर्ड, उर्जा मन्त्रालय लगायत १५ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाए दायर गरिएको मुद्धाको अर्को पेशी कार्तिक १३ गते तोकिएको छ । सर्वोच्चले असोज ३० गते सो फैसला गरेपनि कार्तिक २ गते पत्राचार गरेको हो ।