२०७१ मंसिर १८ गते, बिहीबार

काठमाडौ।सरकारले यातनालाई फौजदारी कसुर परिभाषित गरी यातना दिने व्यक्तिलाई पाँच वर्ष कैद सजायसहितको विधेयक ल्याएको छ । विधेयकमा अपराध अनुसन्धान तथा पर्पक्षका क्रममा हुने यातना र अमानवीय व्यवहारलाई समेटिएको छ ।
सरकारका तर्फबाट उपप्रधान मन्त्री एवं गृहमन्त्री वामदेव गौतमले यातना तथा अमानवीय क्रियाकलाप निमूलसम्बन्धी विधेयक मंसिर ५ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेका छन् । विधेयक संसद्को आउँदो अधिवेशनमा पेस हुनेछ । विधेयक पारितपछि क्षतिपूर्ति ऐन ०५३ खारेज हुनेछ । प्रस्तावित विधेयक अनुसार यातनापीडितले क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । यातना दिने दुरुत्साहित गर्ने ,अमानवीय व्यवहार गर्ने र त्यस्ता व्यवहारका लागि उक्साउनेलाई कारबाही हुनेछ ।