खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुन आउँदै
काठमाडौ । सरकारले अखाद्य वस्तु उत्पादन गर्ने र बेच्ने विरुद्ध नयाँ कानुन ल्याउने भएको छ ।मन्त्रालयको समन्वयमा कारवाही प्रक्रिया ढिलो र फितलो भएपछि एउटै सयन्त्रबाट कारवाही गर्ने गरि नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको हो । नयाँ कानुनमा अनुगमन अधिकृतलाई पहिलो चरणको कारवाही गर्न अधिकार दिइनेछ भने जरिवाना १ हजारबाट बढाएर ५० हजारसम्म पुराइने भएको छ ।
कृषि मन्त्री हरी पराजुलीले झन्झटिलो कारवाही प्रक्रियालाई अन्त्य गर्न नयाँ कानुन ल्याउन लागिएको जानकारी दिए । यसअघि वाणिज्य विभाग, कृषि मन्त्रालयमार्फत गृह मन्त्रालयले कारवाही गर्ने व्यवस्था थियो ।यो प्रक्रिया र कानुन संसोधन गरेर न्यायायीक निकायमार्फत कारवाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको पराजुलीले जानकारी दिए । उनका अनुसार नयाँ कानुनले खाद्यान्नमा देखिएको दण्डहिनता अन्त्य गर्नेछ । यस्तै सरकारले खाद्यअधिकारसम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि ल्याउने तयारी गरेको छ ।