२०७१ फाल्गुन ३० गते, शनिबार

काठमाडौ, ३० फागुन । प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा घरेलु हिंसासम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ६.१८ प्रतिशत पुरुष घरेलु हिंसाको सिकार भएको जनाएको छ।महानगरीय प्रहरी कार्यालयकी डीएसपी तारा थापाले शुक्रबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ८.०६ प्रतिशत महिलाले पुरुषलाई हिंसाको सिकार बनाएको जानकारी दिइन्।
‘वैदेशिक रोजगारमा गएका पुरुषका केही पत्नी परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्ने र पति विदेशबाट फर्केर आउँदा बालबच्चा छाडेर घरको गरगहना र विदेशबाट पतिले पठाएको पैसासमेत लिएर भाग्ने गरेको पाइयो’, थापाले भनिन्। प्रतिवेदनअनुसार ९३.८२ प्रतिशत महिला घरेलु हिंसाका सिकार हुने गरेका छन्।
डीएसपी थापाले काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर प्रहरीमा परेका घरेलु हिंसाका निवेदनलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको बताइन्। घरेलु हिंसामा १७ देखि ५० वर्षका उमेर समूहका महिला बढी पीडित हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीमध्ये ९५.१८ प्रतिशत महिलाबढी पीडित छन्।
साक्षर महिला घरेलु हिंसाका सिकार बनेका छन्। प्रतिवेदनअनुसार ८५ प्रतिशत साक्षर र १५ प्रतिशत निरक्षर महिला घरेलु हिंसाबाट पीडित छन्। १० कक्षासम्म अध्ययन गरेका २२.४८ प्रतिशत महिलालाई घरेलु हिंसाको सिकार बनेका छन् भने १२ कक्षासम्म अध्ययन गरेका ८.८३ प्रतिशत र स्नातक वा त्यसभन्दामाथि अध्ययन गरेका २.५५ प्रतिशत परिवारबाट महिलालाई घरेलु हिंसाको सिकार बनेको पाइएको छ।
५३.६३ प्रतिशत गृहिणी, ४०. ७३ प्रतिशत मजदुरी, २.४५ प्रतिशत कार्यालयमा काम गर्ने र २.२० प्रतिशत साधारण व्यापार गर्ने महिला पीडित भएका छन्। ७०.१९ प्रतिशत पीडकज्याला मजदुरी गर्ने, १०.२९ प्रतिशत पीडक गृहिणी, ९.९९ प्रतिशत पीडक व्यवसाय गर्ने र ७.२१ प्रतिशत पीडक कार्यालयमा काम गर्ने गरेको पाइएको छ।
घरेलु हिंसाका घटनामा पत्नीले पतिलाई घरेलु हिंसाको सिकार बनाएको पाइएको छ। ४०.४८ प्रतिशत पत्निले पतिलाई पीडित बनाएका छन् भने ८७.७९ प्रतिशत पतिले पत्नीलाई घरेलु हिंसाको सिकार बनाएका छन्।
उपत्यकामा सासूससुराले बुहारीलाई घरेलु हिंसाको सिकार बनाएको पाइएको छ। १.४६ प्रतिशत सासूससुराले बुहारीलाई पीडित बनाएका छन्। घरेलु हिंसाका ५२.७७ प्रतिशत उजुरीमा मिलापत्र गरिएको, ८.०७ प्रतिशत अदालतमा पठाइएको, ५.२२ प्रतिशत निवेदन दिएर सम्पर्कमा नआएका र ३३.९४ प्रतिशत निवेदन छलफलकै क्रममा छन्।
‘उपत्यकामा केटा र केटी विवाहपूर्व सँगै बस्ने (लिभिङ टुगेदर) संस्कृतिको कारणले देखिएका लैंगिक हिंसाका नयाँ स्वरूपलाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट कानुनी व्यवस्था जरुरी देखिएको छ’, थापाले भनिन्।