२०७१ चैत्र २८ गते, शनिबार

काठमाडौँ । आगामी वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा पूर्णरूपले प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा ७ को उपदफा ९३० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी २०७२ वैशाखदेखि काठमाडौंमा प्लाष्टिक झोला प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको हो । सरकारको उक्त निर्णयले आपूmहरूलाई गम्भीर अन्याय भएकाले अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्च पुगेका उद्योगीको रीटउपर तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको अदालतले स्पष्ट पारेपछि वैशाखदेखि निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको संयुक्त इजलाशले मङ्गलवार तत्काल अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको निर्णय सुनाएको हो । सर्वोच्चको उक्त निर्णयसँगै विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँगको सहकार्यमा प्लाष्टिक झोला प्रयोगलाई निरुत्साहित तुल्याउने गरी प्रचारप्रसार शुरू गर्ने बताएको छ । शुरूमा प्लाष्टिक झोला प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी होर्डिङबोर्ड राख्ने, वातावरण विभागको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयको सहयोग लिएर अनुगमन गर्नेजस्ता कार्यक्रम ल्याइने मन्त्रालयका सहसचिव महेन्द्रमान गुरुङले बताए । ‘वैशाखदेखि ठूलाठूला ठाउँमा हुने भण्डारण, आयात र विक्रीरवितरण भए नभएको कडा अनुगमन गर्छाैं,’ उनले भने, ‘उद्योगीरव्यापारीबाट निर्णय कार्यान्वयन नभएको पाइएमा कडा कारबाही हुन्छ ।’ सरकारले शुरूको चरणमा वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकाको २१ ओटा नगरपालिकामा प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकामा रहेका उद्योगले प्लाष्टिक झोला उत्पादन गरी बाहिरका जिल्लामा विक्रीरवितरण गर्न भने पाउनेछन् । सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाई मात्र गरेकाले अन्तिम निर्णयपछि उद्योगी–व्यवसायीले पनि न्याय पाउने अपेक्षा राखेको नेपाल प्लाष्टिक उद्योग सङ्घका अध्यक्ष शरद शर्माले बताए । यसअघि शर्माले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनी सर्वोच्चमा अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । ‘हामीले अदालतको निर्णयलाई उच्च सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्तिम फैसला जेठमा आउने भन्ने रहेकाले त्यसबेलासम्म पर्खन्छौं ।’ उद्योगीले भने सरकारसँग निर्णय कार्यान्वयनको समयसीमा लम्ब्याउन र उपयुक्त विकल्प दिन आग्रह गरिने बताएका छन् । उद्योगीहरूका अनुसार हाल नेपालभरि गरेर झण्डै २ सयको संख्यामा झोला उत्पादन गर्ने प्लाष्टिक उद्योग छन् । त्यस्ता उद्योगमा करीब १० अर्ब रुपैयाँको लगानी भएको र १० हजारको संख्यामा मजदूर रहेका छन् ।