२०७२ असार ११ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको राज्यव्यवस्था समितिले सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार तत्काल नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।सशस्त्र प्रहरीलाई पनि पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकार दिने गरी सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधन मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेश भएपछि राज्यव्यवस्था समितिले शुक्रबार गृहमन्त्रीलाई बोलाएर तत्काल त्यस्तो अधिकार सशस्त्रलाई नदिन निर्देशन दिएको हो ।बैठकमा समितिका सदस्यहरुले सशस्त्र प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने तर पूर्जी जारी गरेर आफैं कारबाही गर्ने अधिकार दिन नहुने धारणा राखेपछि नियम संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन समितिले निर्देशन दिएको हो ।सशस्त्रलाई पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अधिकारसहितको नियमावली संशोधन प्रक्रिया अघि बढेपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच विवाद भएको थियो ।बैठकमा गृहमन्त्री बामदेव गौतमले नियमावली संशोधन तयारीको बचाऊ गर्दै बाहिर चर्चा गरिएजस्तो दुई प्रहरी संगठनबीच विवाद नरहेको जिकिर गरे । उनले नेपाल प्रहरीको अधिकार खोसेर सशस्त्रलाई दिन नलागिएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनले प्रस्तावित नियमावली संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुनसचिव राजुमानसिंह मल्लको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भएको जानकारी दिए ।छलफलपछि समितिले नियम संशोधन प्रक्रिया विस्तृत छलफलपछि मात्र अघि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।