२०७२ भाद्र ५ गते, शनिबार

काठमाडौं । लिम्बुवान् संघर्ष समितिले अरुण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान् घोषणा गर्न माग गर्दै निर्णायक आन्दोलन शुरु गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संघर्ष समितिले आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । लिम्बुवान प्राप्तिका लागि शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा संघर्षरत पक्षहरुसंग ऐक्यबद्ध भएर सशक्त संघर्ष गर्ने, लिम्बुवानको सबै जिल्लाहरुमा भदौ ८ देखि बिरोध कार्यक्रम गर्ने, ९ गते सुनसरीको इटहरीमा बिरोध सभा गर्ने, भदौ ११ गते प्रदर्शन र संविधान सभा अगाडि धर्ना, भदौ १३ गते लिम्बुवानको पाँचथरमा बिरोध सभा, संघर्ष समितिमा आवद्ध घटकहरुको पूर्वनिर्धारित संघर्षका कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता र लिम्बुवान विनाको संविधान घोषणा भए अनिश्चितकालीन आमहड्ताललगायत सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरु अघि बढाईने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
संघर्ष समितिमा नेकपा — माओवादी, लिम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, संघीय लिम्बुवान पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टीलगायत राजनीतिक दल सम्वद्ध भ्रातृ संगठन रहेका छन् । संघर्ष समितिको समन्वय किरात याक्थुङ चुम्लुङले गरेको छ भने लिम्बु विद्यार्थी मञ्च, किरात याक्थुङ माङगेन्ना चुम्लुङ, मुनचइत चोक सयङ, किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघ, लिम्बु पत्रकार संघ, याक्थुङ युथ एसोशिएसन, लिम्बु युवा संघ, फक्ताङलुङ सयङ, लिम्बु कलाकार संघ लगायत लिम्बुजन्य संघसंस्थाहरु पनि संघर्ष समितिमा रहेका छन् ।
जारी विज्ञप्तीमा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र पहिचानको आधारमा संखुवाखोला, अरुण र सप्तकोशी पुर्व लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेश र लिम्बुवान भित्र थातथलो खुलेका समुदायहरुको विशेष स्वायत्त क्षेत्र स्थापित गराउन लिम्बुवानवासीहरु बिगत लामो समयदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको उल्लेख गर्दै लिम्बुवान आन्दोलनसंग राज्यले संघीय नेपालको निर्माण क्रममा लिम्बुवान प्रदेशको सुनिश्चितता गर्ने पटक–पटक सम्झौता गरेको तर, अहिले ४ दलले अन्तरिम संविधानको उल्लङघन गर्दै महेन्द्रपथ अवधारणा अनुरुप लिम्बुवानविहीन ६ प्रदेशको खाका ल्याएर लिम्बुवान आन्दोलनसंग भएको सम्झौता उल्लङघन गरेको उल्लेख गरिएको छ । ‘संविधान निर्माणको क्रममा लिम्बुवान स्वायत्तताको सुनिश्चितता गराउन लिम्बुवानबासीहरुले दिएको सुझावलाई सुनुवाई गर्नको सट्टा राज्य पक्ष एकोहोरोरुपमा पेलेर जबरजस्त अगाडि बढी रहेको छ । त्यसैले संविधानमा लिम्बुवान प्रदेश सुनिश्चितता र आदिवासी जनजातिलगायत बहिस्करणमा पारिएका समुदायको हक अधिकारहरुको सुनिश्चितताका लागि सशक्त आन्दोलनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीको कार्यभार पूरा गर्न यो समिति संघर्षको घोषणा गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलन लिम्बुवान स्वायत्त प्रदेशको स्थापना, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको निरन्तरता, समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, धर्मनिरपेक्ष राज्यको निरन्तरता, समाबेशी लोकतन्त्र र राज्यको सबै अंगमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता, अनड्रीप र आईएलओ १६९ कार्यान्वयन, आदिवासी जनजाति र सम्पूर्ण बहिष्करणमा पारिएकाहरुको अधिकारको सुनिश्चितता, थातथलो खुलेका लिम्बुवान्का आदिवासी जनजातिहरुको विशेष संरक्षित क्षेत्र स्थापना र बहुभाषिक नीति कायम गराउनका लागि भएको संघर्ष समितिले स्पष्ट पारेको छ । संघर्ष समितिले संघीयता विरोधी अखण्डवादी आन्दोलनको विरोध गर्दै थरुहट र थरुवान र मधेशमा जारी अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता र समर्र्थन जाहेर गरेको छ । उसले पहिचान र संघीयता पक्षधर शान्तिपूर्ण विरोध वा जनप्रदर्शनहरुमा राज्यले बर्बतापूर्ण गोली हान्ने, नागरिकको हत्या गर्ने, दमन र धरपकड गर्ने गरेकोप्रति कडा शब्दमा भत्र्सना गरेको छ ।