२०७२ भाद्र २६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सरकारले आगामी मंसिर ८ पछि डिजिटल अर्थात इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको राहदानी विभागले अहिले यसैको तयारी गरेको छ । इ–पासपोर्टमा विशेष आरएफ चिप राखिएको हुन्छ, जुन चिप सुरक्षाको दृष्टिकोणले पनि निकै महत्व हुन्छ । चिप राख्नका लागि पासपोर्टमा विशेष ठाउँ सुरक्षित रहन्छ । कतिपय देशका पासपोर्टमा अगाडि, कतिपयको बीचमा त कतिपयको पछाडिपट्टि विशेष स्थान तय गरेर चिप सुरक्षित राखिने गरेको छ । इमिग्रेसन वा सम्वन्धित विभागले विशेष मेसिनको सहायताले चिप परीक्षण गरी व्यक्तित्व र उसको विवरण सुनिश्चित गर्दछ । फोटो परिवर्तन गर्ने तथा अन्य कुनै पनि जालसाजी गर्न नमिल्ने हुँदा इ–पासपोर्ट सुरक्षाका दृष्टिले अति उपयोगी मानिन्छ । त्यस्तै प्रयोगकर्ताका धेरै विवरणहरु समेत गोप्य राख्न यसले मद्दत पुग्दछ । हालसम्म एक सयवटा राष्ट्रहरु इ–पासपोर्ट कार्यान्वयनमा गइसकेका छन् । ती राष्ट्रका ४२ करोड संख्याको इ–पासपोर्टहरु संचालनमा रहेका छन् । नेपालमा हस्तलिखित पासपोर्टपछि सन् २०१० डिसेम्बरदेखि मेसिन रिडएबल पासपोर्टको सुरुवात भयो । यो पासपोर्टको सुरुवात भएसँगै यसअघि जारी भएका सम्पूर्ण पासपोर्टहरु आगामी मंसिरको ८ गतेदेखि हस्तलिखित हुने छैनन्। अर्थात मंसिर ८ गतेदेखि कुनै पनि हस्तलिखित पासपोर्टहरु चल्ने छैनन् । राहदानी विभागले हस्तलिखित पासपोर्ट भएका सम्पूर्णलार्ई अहिले नै विभागमा गई पासपोर्ट परिवर्तन गर्नका लागि पनि आग्रह गरेको छ ।
राहदानी विभाग मन्त्रिपरिषदबाट इ–पासपोर्टको कार्यविधि पारित भएसँगै इ–पासपोर्ट प्रयोगमा ल्याउनका लागि तयारीमा जुटेको छ । यसका लागि राहदानी विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय एक प्राविधिक कमिटि समेत गठन भएको छ । समितिका संयोजक तथा विभागका महानिर्देशक थापाले सेतोपाटीसितको कुराकानीमा अबको २–३ महिनाभित्रै सम्वन्धित विज्ञहरुको अनुभवसहित इ–पासपोर्टका सम्वन्धमा विस्तृत अध्ययन हुने बताए । ‘इ–पासपोर्टको एक्सन प्लान स्वीकृत भइसकेको छ, अब विस्तृत अध्ययनलगत्तै ग्लोबल टेण्डर आह्वान गर्ने सम्वन्धमा प्रक्रिया सुरु हुन्छ’ उनले भने । २–३ वर्षभित्रमा इ–पासपोर्टमा जाने गरी विभाग अघि बढेको उनले बताए । इ–पासपोर्टमा गएपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट पनि चल्दै जानेछ । कतिपयले इ–पासपोर्टमा गएपछि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट नचल्ने हल्ला चलाएको प्रति थापाले आपत्ति जनाए । ‘दुवै पासपोर्ट वर्षाैसम्म चल्दै जान्छ, तर इ–पासपोर्टको विस्तारलार्ई भने बढाउँदै लगिनेछ’ उनले भने । इन्टरनेसनल सिभिल एभिएसन अर्गनाइजेनस (आईकाओ)ले नेपाललार्ई इ–पासपोर्टमा जान अहिले नै निर्देशन भने नदिएको उनले जानकारी दिए । ‘निर्देशन नदिए पनि हामी चाँडै नै यस प्रक्रियामा लाग्नेछौँ,’ थापाले भने ‘आखिर कुनै न कुनै दिन हामी त्यो प्रक्रियामा जानु नै पर्दछ ।’ इ–पासपोर्टमा विशेष चिप रहने र अन्य क्वालिटी पनि हुने हुँदा यसको सरकारी लागत मेसिन रिडेबल पासपोर्टभन्दा महँगो पर्ने उनले बताए । थापाले भने ‘सरकारी लागत महँगो पर्नु स्वभाविक हो, तर प्रयोगकर्तालार्ई कति महँगो पर्छ भनेर अहिले भन्न सकिँदैन ।’ उनका अनुसार साधारण प्रक्रियाबाट मेसिन रिडेबल पासपोर्ट छपाउँदा एक पासपोर्टको लागत ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलर लाग्दै आएको छ ।
त्यस्तै प्रत्येक्ष दर्ता प्रणालीबाट मेसिन रिडएबल पासपोर्ट छपाउँदा एउटा पासपोर्टको लागत ४ दशमलव ८९ अमेरिकी डलर पर्ने गर्दछ। जुन प्रणालीलार्ई राहदानी विभागले चाँडै सुरुवात गर्ने क्रममा रहेकोछ ।