२०७२ फाल्गुन २ गते, आईतवार

काठमाडौं, २ फागुन । यातायात व्यवस्था विभागले माघ २४ गते घटाएको भाडादर यातायात व्यवसायीले लागू नगरेको भन्दै शनिबारबाट निर्णय कार्यान्वयनका लागि कारबाही तीव्ररुपमा अगाडि बढाएको छ । माघ ४ गते नै नेपाल आयल निगमले पेट्रोलमा रु पाँच र डिजेल एवम् मट्टितेलमा रु छ भाउ घटाएकोमा विभागले भाडा समायोजन गर्न आनाकानी गर्दै आएको थियो । माघ २१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले निर्देशन दिएपछि मात्र विभागले माघ २४ गते भाडा समायोजन गरेको थियो । समायोजनको एक हप्तासम्म पनि व्यवसायीले यो भाडादर लागू नगरेपछि विभागले विशेष कार्ययोजनासहित कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
यात्रुवाहकमा २.५३, तराईका मालवाहकमा ३.७६, पहाडका मालवाहकमा ३.२८, ट्याक्सीमा १.६५ प्रतिशत भाडा घटाउने निर्णय विभागले गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि छोटो दूरीमा भाडाको खास असर नपरेपनि लामो दूरीमा केही भाडा घटेको छ । नयाँ भाडादरअनुसार चार किमीसम्म रु १३.०७ भएपनि रु १३ कायम भएको छ । तर व्यवसायीले कम्तीमा पनि रु १५ नै उठाउने गरेका छन् ।
उपत्यकामा २५ किलोमिटरसम्मको दूरीमा भदौ २५ गते घटाइएको भाडादरअनुसार रु २५ थियो भने अहिले रु एक घटेर रु २४ भएको छ । तर व्यवसायीले रु ३५ सम्म उठाइरहेको उपभोक्ता मञ्च नेपालका अध्यक्ष हरेन्द्रबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । “अनुगमन र कारबाही नगरिँदा व्यवसायीमा स्वेच्छाचारिता बढेको छ” उनले भने ।
भदौ २५ को भाडादर लागू गर्ने क्रममा विभाग र ट्राफिक प्रहरीले सक्रियता देखाई तोकिएभन्दा रु एक बढी भाडा लिने सवारीलाई रु पाँच हजारसम्म कारबाही गर्दा स्वेच्छाचारिता कम भएको उनको भनाइ छ ।
विसं २०७१ माघ २६ र पुस ९ गते विभागले घटाएको भाडादर पनि लागू भएको थिएन । भदौ २५ गते घटाएको भाडादर लागू गर्ने क्रममा असोज ७ गतेखेखि भारतको अघोषित नाकाबन्दी सुरु भएपछि बीचमै रोकिएको थियो ।
नाकाबन्दीका समयमा राज्यले सार्वजनिक यातायातलाई डिजेल उपलब्ध गराएपनि यात्रु ठगिने विभागका प्रवक्ता एवम् अनुगमन शाखा प्रमुख निर्देशक बसन्त अधिकारी बताउँछन् ।
सवारीका चालक र परिचालकको तजबीजमा मनपरी भाडा लिने र समितिले जरिवाना तिर्दा चालक परिचालकमा स्वेच्छाचारिता बढेकाले कारबाही सुरु गर्न बाध्य हुनुपरेको विभागले जनाएको छ ।