२०७३ भाद्र २२ गते, बुधबार

काठमाडौँ, २२ भदौ । कर्णाली जनअधिकार मञ्चले कर्णालीलाई विशेष स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्न माग गरेको छ । मङ्गलबार आयोजित पत्रकारसम्मेलनमा मञ्चका अध्यक्ष प्रकाश रोकायले राज्यको पुनःसंरचनासम्बन्धी खाकामा त्यस क्षेत्रलाई अधिकारविहीन बनाइएको बताउँदै कर्णालीमा पर्याप्त सम्भावना रहेको भएपनि त्यहाँको पूर्वाधार तथा विकास निर्माणमा सरकारले आवश्यक लगानी गर्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले ६ नम्बर प्रदेशको प्रदेशसभामा कर्णालीको सुनिश्चित प्रतिनिधित्व उल्लेख नगरिनु र सङ्ख्या पनि कम गरिनाले त्यहाँका जनता अधिकारबाट वञ्चित हुने बताए । देशको कुल क्षेत्रफलको १५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको कर्णालीका जनतामा देशमा भएका परिवर्तनले कुनै पनि सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण हुन नसकेको बताइयो ।