२०७४ असार १० गते, शनिबार

काठमाडौं, १० असार । काठमाडौं ट्राफिक व्यवस्थापनका दृष्टिले अत्यन्तै अस्तव्यस्त शहर मानिन्छ । ट्राफिक व्यवस्थापनको नाममा सरकारका विभिन्न निकायले अनेक प्रयोग गरिरहेका छन् तर परिणाम आशातित छैन । यसकै नाममा अर्बौं रुपैयाँ सकाइएको छ । सडक विस्तार होस्, ट्राफिक लाइट जडान वा जेब्राक्रसिङ, सरकार परिवर्तनसँगै फेरिएर गृहमन्त्री र ट्राफिक प्रहरीसमेतको काम देखाउने मेलो बन्छ तर त्यो दीगो र टिकाउ भने देखिएको छैन । पटक पटकको अनेकन प्रयोगले काठमाडौंको शहर प्रयोगशालामा परिणत हुँदै गएको हो ।
मन्त्रीदेखि ट्राफिक प्रमुखमा नेतृत्व लिएर आउनेसम्मको काम देखाउने थलो काठमाडौंको सडक÷ट्राफिक त बनेको छ तर उनीहरुले बसालेका थिति उनीहरुको बर्हिगमनसँगै टुग्गिन्छ र अर्कोले नयाँ थाल्छ ।
ट्राफिक व्यवस्थापनकै नाममा सरकारी कोषदेखि दातृ निकायले दिने अरर्बौ रुपैयाँ खर्चिएको काठमाडौंको ट्राफिकको अवस्था भने दयनीय स्तरभन्दा माथि उठेको छैन । पूर्वाधारविहीन, अस्तव्यस्त र जीर्ण सडककै बीचमा ट्राफिक प्रहरीले जहाँसुकैबाट सडक पार गर्ने बटुवालाई दण्डित गर्न थालेपछि यसबारे नयाँ बहस सुरु भयो । सडक विस्तारको नाममा यात्रु हिंड्ने पेटी मास्ने,सडकमा हिंडे नगद दण्डित गर्ने, विस्तार गरिएका सडकमा पनि अनधिकृत रुपमा सवारी साधन पार्किङ गर्न दिने जस्ता समस्या सडक व्यवस्थापनसँग जोडिएका छन् ।
त्यहीबीच गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक १२० मिटरमा जेब्राक्रसिङ बनाउन, उपत्यकाको दुई सय स्थानमा सडक बत्ति जडान गर्न निर्देशन त दिनुभयो तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा उत्रने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
जेब्राक्रसिङको काम त भइरहेको छ तर १२० मिटरमा राख्दा झन् बढी ट्राफिक जाम हुने प्रहरीको भनाइ छ । ट्राफिक बत्ति जड्ने काम त झन् सुरु नै भएको छैन । दूर्भाग्य के छ भने विकासका नाममा पटके पैसा सकाउनुबाहेक त्यसको अनुगमन पटक्कै छैन । यसअघि काठमाडौंकै सडकमा राखिएका सोलार ट्राफिक वत्तिको हालत के छ कसैलाई चासो छैन । कति बिग्रिए, कति कुन हालतमा छ, त्यो कसैले अनुगमन गर्दैन । बरु नयाँ खरिद गर्ने र त्यससँग जोडिने अतिरिक्त लाभ लिनमै कर्मचारीदेखि राजनीतिक नेतृत्वको होड छ ।
त्यसैले त मन्त्री शर्माले सडक संकेत बत्ती राख्न निर्देशन दिएपनि दातृ निकायकै रकमबाट बनाउन खोज्दा तत्काल यो सम्भव देखिएको छैन । सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देल १ सय २० मिटरको दुरीमा जेब्राक्रसिङको औचित्य देख्दैनन् । उपत्यकाभर ८ सय स्थानमा जेब्राक्रसिङ राख्दा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।
उपत्यकामा सडक बत्तीनै नभएको भने होइन । चोक चोकमा दुरुस्त रहनुपर्ने ट्राफिक संकेत बत्तिको अवस्था त झन् दयनीय छ । भएका पनि पूर्ण हालतमा चुस्त छैनन् । चोकमा उभिएको प्रहरीले हल्लाउने हातकै इशारा पर्खनुको विकल्प यात्रुसँग छैन । ट्राफिक संकेत बत्तीका लागि दातृ निकायको मुख नताक्न गृहमन्त्रीले निर्देशन दिएपनि सडक विभाग भने एशियाली विकास बैंकको पैसामा बनाउने भन्दै उसकै बाटो कुरिरहेको छ ।
एडीबीको सहयोगमा ३५ स्थानमा इन्टेलिजेन्स ट्राफिक सिस्टम जडान गर्न परियोजना चलिरहेको र टेण्डर आह्वान गर्दा अनुमानभन्दा बढी लागत प्रस्ताव भएकाले स्वीकृत गर्न नसकिएको सिग्देलको भनाइ छ । दुई सय स्थानमा सडक संकेत बत्ती राख्न ट्राफिकको संख्या, पैदल यात्रुको संख्या जस्ता विषय पनि यकिन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । एडीबीसँगको परियोजना टुग्गो लगाएर मात्र सडक संकेत बत्तीबारे थप निर्णय गर्न सकिने सिग्देलको भनाइ छ । जेहोस् काठमाडौंको सडक ट्राफिक व्यवस्थापन परीक्षण थलो मात्र नबनोस्, उपभोक्ताले निर्धक्क प्रयोग गर्ने बातावरण बनाउन धेरै ढिला नहोस् । – मिरा बस्नेत/राजेन्द्र नापीत(ईमेज)