२०७७ बैशाख २८ गते, आईतवार

काठमाडौँ २८ बैशाख । सात विद्यार्थी सङ्गठनले संयुक्त विज्ञप्ति प्रकाशन गर्दै भारतीय हस्तक्षेपविरुद्ध सङ्घर्षका लागि तयार रहन अपिल गरेका छन । उनीहरुले भारतीय हस्तक्षेप र अतिक्रमणविरुद्ध सङ्घर्षमा उत्रिनका लागि आह्वान समेत गरेका छन् । देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील रहेको स्मरण गराउँदै संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेका छन् । वक्तव्यमा राजीव ढुङ्गाना (अध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ), चिरञ्जीवी ढकाल (अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी), घनश्याम मिश्र (अध्यक्ष, अखिल पाँचौँ), आलोक रायमाझी (अध्यक्ष, अखिल (क्रान्तिकारी), महेशबहादुर सिंह (अध्यक्ष राप्रविसङ्घ), सन्देश भट्टराई (अध्यक्ष, अखिल नेपाल विद्यार्थी युनियन) र धनसुर शाही –अध्यक्ष, राप्रविसङ्घ संयुक्त) ले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘भारतले नेपालको कालापानी क्षेत्रमा पर्ने व्यास र गुञ्जीको भूमि मिचेर चीन जोड्नका लागि लिपुलेकसम्मको सडक उद्घाटन गरेको छ । भारतले नेपालको कालापानीदेखि लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई आफ्नो नक्सामा गाभेको जमिन फिर्ता गर्नुको सट्टा ६ महिनापछि धार्चुला–लिम्पियाधुरा सडक उद्घाटन गरिएको छ । हामी भारतको विस्तारवादी हस्तक्षेपको घोर निन्दा र भत्र्सना गर्दछौँ । नेपाली भूमि लिपुलेक मिचेर व्यापारिक मार्ग बनाउने गरी भारत र चीनबीचमा २०७२ जेठमा सहमति भएको थियो । लिपुलेक सम्झौतामा भारतका साथै चीनको भूमिकासमेत नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको विरुद्धमा भएको हुनाले दुवै देशलाई उक्त सम्झौता खारेज गर्न चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।’
वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाललाई ठूलठूला सङ्कटहरू पर्दा भारतले नेपालमाथि निर्मम हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । भूकम्पको समयमा नाकाबन्दी गरेको भारतले कोरोना महामारीको समयमा लिपुलेक सडक उद्घाटन गरेको छ । भारतको यो आचरणले नेपाली जनतालाई दुःखी तुल्याएको छ । नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको प्रतिवेदन नबुझ्ने भारतको नियत नेपालमाथि निरन्तर हस्तक्षेप गर्नु नै रहेको देखिन्छ ।’
संयुक्त वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मिचिएको नेपाली भूमि फिर्ता गर्न, भारतीय दादागिरी बन्द गर्न र नेपालको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्न भारतीय शासकवर्गलाई संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट कडा चेतावनी दिन चाहन्छौँ । भारतीय हस्तक्षेपका विरुद्ध सम्पूर्ण जनतालाई एकजुट बनाएर अगाडि बढ्नका लागि तत्काल सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठक राखेर भारतसँग कूटनीतिक पहल र नेपाली भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दछौँ । कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नक्सा प्रकाशित भएपछि त्यतिबेला उठेको विद्यार्थी आन्दोलन र सर्वदलीय बैठकले दिएको म्यान्डेटअनुसार भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको वर्तमान सरकारले भारतसँग कुनै पहल गरेन । त्यसैका कारण आज भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको छ । भारतको मिचाहा प्रवृत्ति र सरकारको लम्पसारवादी प्रवृत्ति दुवै कुरा हाम्रा लागि खतरनाक छन् ।’
वक्तव्यको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताप्रति संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, भारतीय दूतावासमा विरोधपत्र बुझाउनेछ । नेपाली भूमि फिर्ता गराउन सडक आन्दोलन गर्नका लागि तयार रहन सम्पूर्ण देशभक्त विद्यार्थी तथा जनसमुदायमा आह्वान गर्दछौँ ।’