२०७७ बैशाख २८ गते, आईतवार

काठमाडौं, २८ बैशाख । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारलाई लिपुलेक प्रकरणमा कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहल कदमी गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारलाई कूटनीतिक र राजनीतिक रूपमा उच्चस्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रूपले अपिल समेत गरेका छन । देउवाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नक्शा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सीमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिनु दुःखद भएको उल्लेख छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय नभएर परिणाममुखी हुनुपर्ने जिकिर सभापति देउवाको छ । नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने स्मरण गराउँदै कूटनीतिक पहल कदमीमार्फत समाधान खोज्ने सरकारी प्रक्रियामा कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ र सहयोग रहने बचन देउवाले दिएका छन् ।
विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कूटनीतिक पहल कदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने छ ।’
यस बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति :
“भारतीय अतिक्रमण र नेपाल सरकारको अकर्मण्यता बारे
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका भूभाग नेपालका हुन् । सरकारमा रहेका बेला होस् या आज प्रतिपक्षमा छँदा यी भूभाग बारे नेपाली कांग्रेसले सदैब प्रष्ट धारणा राख्दै र आवश्यक भूमिका निभाउँदै आएको छ ।
(१) सन् २०१५ मे मा भारत र चीनका प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक बारे बेइजिङमा सहमति गरेपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेकोे सरकारले दुबै देशका सरकारलाई ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाएर नेपालका तर्फबाट प्रष्ट धारणा र गम्भीर असहमति प्रकट गरेको थियो ।
(२) सन् २०१९ नोभेम्बरमा भारत सरकारले आफ्नो देशको नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी लगायतका नेपाली भूभाग समाविष्ट गरेर प्रकाशित गरेपछि तत्कालै नेपाली कांग्रेसले कडा प्रतिक्रिया जनाएको थियो भने प्रधानमन्त्रीद्वारा आयोजित सर्वदलीय बैठकमा ‘भारतीय सेना रहेको कालापानी लगायतका भूमी नेपालको हो, त्यहाँबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ र सिमानाको नदी महाकाली पूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ’ प्रष्ट धारणा साथ ‘त्यसका लागि नेपाली कांग्रेसको पूर्ण साथ सरकारलाई रहने’ घोषणा गरेको थियो ।
(३) लिपुलेक बारेको पछिल्लो प्रकरण सार्वजनिक भए लगत्तै ‘चीनको मानसरोवर जोड्न भारत सरकारले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेको समाचार बारे नेपाल सरकारको धारणा’ माग गर्दै ‘उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहलमार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न’ नेपाली कांग्रेसले सरकारको दायित्व पुनः स्मरण गराएको थियो ।
यो दुई दिनको अवधिमा वर्तमान सरकारले उच्च स्तरीय कुटनैतिक पहल प्रारम्भ नगरेर गम्भीर बिषयमा केवल वक्तव्य मात्रै जारी गरेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाली कांग्रेसको सभापति एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका हैसियतले म सरकारलाई कुटनैतिक र राजनैतिक रूपमा उच्च स्तरीय पहलकदमी गर्न सार्वजनिक रुपले अपिल गर्दछु ।
नक्सा प्रकरणमा पनि सरकारको भूमिका केवल वक्तव्यमा सिमित रहनु र अहिले फेरि त्यही प्रवृत्ति दोहरिनु दुःखद छ । राष्ट्रवादको प्रश्न केवल वक्तव्यको विषय होइन, यो परिणाममुखी हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस विगतदेखि नै निरन्तर प्रष्ट छ । नेपालको भूभागमा नेपालको अधिकार र स्वामित्व रहने र निर्विवाद ढंगले रहनुपर्ने विषयमा सरकारले गम्भीर कुटनैतिक पहल कदमीमार्फत समाधान खोज्न प्रक्रिया थालनी गरोस्, राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपाली कांग्रेसको सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने छ ।”