२०७७ असार १८ गते, बिहीबार

काठमाडौँ , १८ असार । राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ, नेपालले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतका नाममा पास भएको संघीय निजामती सेवा ऐनको गठन, संचालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निर्माण गर्दा निजामती कर्मचारीले पाउदै आएकका सेवा सुविधालाई कुन्ठित गर्दै राजपत्रांकित र राजपत्र अंनकित कर्मचारीलाई विभेद गरी ल्याइएको विधेयकप्रति खेद प्रकट गर्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । महासंघका महासचिव अमर वलीले बुधबार विज्ञप्ति जारी गरेर संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बहुमतको नाममा पास गरेको विधेयकले कर्मचारीले पाउँदै आएका सेवा सुविधालाई कुण्ठित गर्दै राजपत्रांकित र राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई विभेद गरी विधेयक ल्याएको भन्दै महासंघको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।
त्यसैगरी विज्ञप्तिमा रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत सरहको पदपूर्ति मा ५० प्रतिशत खुल्ला, ३० प्रतिशत बढुवामा र २० प्रतिशत आन्तरिकप्रतिस्पर्धाको व्यवस्था हुनु पर्ने, निजामती सेवामा प्रवेश गरीसकेका कर्मचारीलाई निजामती सेवाको पदपूर्ति हुने कुनै पनि परिक्षामा भाग लिन उमेरहद नलाग्ने व्यवस्था र सेवा अवधि जोडन पाउने विषयमा नि.से.नि. ऐन २०४९ को व्यवस्था यथावत कायम हुनुपर्ने, सरुवा प्रणाली चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनु पर्नेमा संगठनको धारणा पनि सार्वजनिक गरिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीलाई बढुवा र सरुवा भई प्रदेश र संघमा आउन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, रा.प. प्रथम र दितीय श्रेणीको खुल्ला परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्बन्धित पदको लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता भएको र निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित पदमा रहेर ७ र ५ वर्ष काम गरेको कर्मचारी योग्य हुन पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न समेत माग गरिएको छ ।
विधेयकले कर्मचारीलाई हारेको सिपाई बनाउने भन्दै काममा खटाउँदा मनोबल कमजोर हुने भन्दैमहासचिव वलीले उच्च मनोबलका साथ कार्यस्थलमा कार्य गर्ने वातावरण सिर्जना नबनाए आन्दोलनप्रति एक्येवद्धता जनाउँदै आवश्यक परे आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने बताएका छन् । उनले स्वास्थ्य क्षेत्र र जनसम्पर्कमा बढी रहेका कर्मचारीको पीसीआर परीक्षणको माग समेत गरेका छन् ।
समितिले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था, अवकाशको व्यवस्था, ट्रेड युनियनसम्बन्धि व्यवस्था, समावेशीको विषय र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवका सम्बन्धमा भएएका व्यवस्थालगायतका व्यवस्थासहित विधेयकमा बहुमतले पारित गरेको थियो ।