२०७८ पुष २७ गते, मंगलवार

काठमाडौं । नेपाल सरकारको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित सुकुम्बासीले निवेदन दिने सम्बन्धि पैतिस (३५) दिने सूचना जारी गरेको र उक्त सूचना त्रुटीपूर्ण र तथ्यपरक नरहेको भन्दै अखिल नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संघ झापाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगको सूचना अहिलेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थालाई रक्षा गर्ने तर गरिब दुःखी भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिराखेका नेपाली जनतालाई दलाल राजनीतिको दबाबमा फेरि पनि जस्ताको त्यस्तै अवस्थामा राखिरहने र राजनीतिक लाभमा सत्तामा सधैँ लिप्त भइरहने शृङ्खलाको बिकास मात्रै भएको भन्दै संघका झापा अध्यक्ष मनाहाङ्ग सुब्बाले विज्ञप्तिसमेत जारी गरेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा आयोगले निकालेको सूचनालाई तत्काल खारेज गरी झापा जिल्लाको सम्पूर्ण स्थानीय निकायमा लागत सङ्कलन गर्न र स्थानीय सरकारले सत्यतथ्य लागत उपलब्ध गराउनसमेत सङ्गठनको तर्फबाट उनले माग गरेका छन् । अन्यथा सङ्गठन जनसङ्घर्षमा जाने र त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवार सम्बन्धित निकाय रहनेसमेत प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।