२०८० बैशाख १४ गते, बिहीबार

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई नदी–किनारका बस्ती हटाउन बाटो खुला भएको छ । बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको इजलासले अन्तरिम आदेश गर्न अस्वीकार गरेसँगै काठडमाडौं महानगरलाई बस्ती हटाउने बाटो खुलेको हो । तर बस्तीका नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्ने कुरा पनि आदेशमा भएको रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलले जानकारी दिएका छन् ।
जानुका पोखरेल लगायतले महानगरको सूचना कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग्दै दिएको रिटमा यसअघि एकल इजलासले अल्परकालीन अन्तरिम आदेश गरेको थियो ।
यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश बदर गर्दै अन्तरिम आदेश नहुने इजलासले उल्लेख गरेको कट्टेलले बताएका छन् । अदालतको उक्त आदेशपछि काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साहले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीलाई कानुनविपरीत खोला किनारमा बसेका बस्तीलाई कुन कानुन र नैतिकताका आधारमा संरक्षण गरेको भन्दै प्रश्न गरेका छन् । कानुनले कसैमाथि अन्याय गरिरहेको छ भने तत्काल कानुन परिवर्तन गर्न सार्वजनिक अपील गरेर प्रक्रिया सुरू गर्न या कानुन बमोजिमको शासन व्यवस्था अँगाल्नु पर्नेमा बालेनले सुझाव दिएका छन् । गत ११ गते काठमाडौं महानगरले खोला किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।