२०८१ जेष्ठ २६ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले तारमुनि पर्ने र त्यसले असर गर्न सक्ने क्षेत्र यकिन गरी जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र प्रसारणलाइन बनाउन परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय डा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अरुण–३ जलविद्युत आयोजनाको ४०० केभी प्रसारणलाइन बनाउँदा तारमुनिको जग्गाको पनि अनिवार्यरूपमा जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिन परमादेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले घर, जग्गा आदि सम्पत्तिको उचित मूल्यांकन गरी मुआब्जा दिनुपर्ने ठहर गर्दै मुआब्जा निर्धारणका सम्भावित आधार पनि दिएको छ।
विद्युत प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मात्र नभई सो टावरबाट तानिने तारको मुनिको भाग र त्यसको निश्चित दूरीसम्मको भागमा मुआब्जा निर्धारण गर्दा लिइएका आधारका अतिरिक्त प्रसारण लाइनको क्षमता, सोबाट मानव स्वास्थ वा सुरक्षामा पर्न सक्ने जोखिम, तारमुनिको भागमा घरजग्गा परेका कारण आफ्नो थात थलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था रहे नरहेको सम्बद्ध आधारहरूलाई हेरी न्यायोचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरेर मात्र विस्तार गर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
खाँदबारी-८, संखुवासभाका छत्रमणि आचार्यसहित २२ जना जग्गाधनीका तर्फबाट दायर रिटमा गत चैत ३० गते गरेको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रथम चरणमा १४ वटा टावर रहने जग्गाको रु. ५ लाख देखि रु. ८ लाखसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको भन्ने देखिन्छ। विद्युत प्रसारण लाइनका लागि टावर निर्माण भएपछि सोको वरिपरि तथा एउटा टावरबाट अर्को टावरसम्म टाँगेको तारमुनिको भागमा पर्ने घरजग्गासमेत हटाउनु/उठाउनुपर्ने लगायतका नोक्सानी वा जोखिम रहने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिँदैन। यस स्थितिमा विद्युत प्रसारणलाइनका लागि टावर निर्माण हुने क्षेत्रको मुआब्जाले मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुग्ने क्षतिपूर्ति हुन सक्ने देखिँदैन।’
अरूण-३ भारतको सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको छ।