२०८२ जेष्ठ २१ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । अधिवक्ता विमल पोखरेलले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा भइरहेको यातायात हडतालविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका छन्। यातायात व्यवसायीको आन्दोलनविरुद्ध रिट निवेदन पेश भएको र दर्ता हुन बाँकी रहेको अदालत प्रशासनले जनाएको छ। रिट अध्ययन कै क्रममा रहेकाले दर्ता हुन बाँकी रहेको अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए।
रिटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा अधिवक्ता पोखरेलले तत्काल यातायात सेवा सुचारु गर्न अन्तरिम आदेश र अत्यावश्यक सेवा क्षेत्रमा हडताल निषेध गर्न परमादेशको माग पनि गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३३(२) र (३), सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को आधारमा सार्वजनिक यातायातलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा मान्यता दिई हडताल गैरकानुनी भएको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ।
यातायात हडतालले आमनागरिकको आवतजावतको मौलिक हक, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीमा गम्भीर असर परी देशको अर्थतन्त्र र सुशासनमा नकारात्मक प्रभाव पारेको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।