२०७० श्रावण २ गते, बुधबार

काठमाडौं, २ साउन। चालु आबको बजेट पर्यटन मैत्री भएको भन्दै होटल व्यवसायीहरुले स्वागत गरेका छन् । बजेटमा पर्यटन विकासका सकरात्मक पक्षहरुलाई समेटिएको व्यवसायीहरुको ठम्याइ छ ।वर्तमान सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई गम्भिरता पूर्वक लिएको आफुले महशुस होटल संघ नेपाल (हान) ले जनाएको छ । यस पटकको बजेटमा सरकारले ओझेलमा परेका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको विकासमा समेत चासो देखाएको हानको निष्कर्ष छ । सरकारले पर्यटकहरुको संख्यामा वृद्धि गर्न पर्यटनको व्यापक सुदृढिकरण र प्रवर्द्धानात्मक कार्यक्रममा बिशेष जोड दिने भएको छ ।
बजेटमा गरिएका व्यवस्थाहरु
१) सरकारले बजेटमा पशुपति विकास क्षेत्र र लुम्बिनी विकास क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकता प्राप्त परियोजनामा राखेको छ ।
२) क्षेत्रीय स्तरका भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थल र बाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । कार्यलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।
३) नेपाललाई आकर्षक र सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यस्थलको रुपमा विस्तार गरिने भएको छ ।
४) देशका विभिन्न स्थानहरुमा विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन, निर्माण, स्तरोन्नति र जग्गा अधिग्रहणका लागि १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
५) त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हवाई उडान सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न नयाँ राडार लगायतका अन्य अत्याधुनिक प्रणाली जडान गरिने सरकारले बताएको छ ।
६) आन्तरिक पर्यटनलाई प्रवर्द्धन गर्न प्रथम चरणमा नाफामा सञ्चालित सबै सार्वजनिक संस्थानहरु र क तथा ख वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई वर्षको ७ दिन अनिवार्य पर्यटकीय भ्रमणको व्यवस्था गरेको छ ।

७) पुरातात्विक दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरु प्यूठान, सुर्खेतको काँक्रेविहार, पाल्पाको भैरवस्थान तथा ऋषिकेश, सुनसरीको वराहक्षेत्र, गुल्मीको रेसुङ्गा, धनुषाधाम, देवघाट र खोटाङको हलेसी महादेवको जीर्णोद्वार, संरक्षण र संवर्द्धनका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

८) मुस्ताङ जिल्लाको लोमान्थाङलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइने भएको छ ।

९) ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक सम्पदाहरु एवं विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीहरुको पहिचान झल्किने कला, संस्कृति, सीप र सामग्रीहरुको खोज, संरक्षण एवं प्रवर्द्धन र संग्रहालयहरुको सुदृढिकरणका लागि ४३ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

१०) आगामी आर्थिक वर्ष अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको जिल्लागत प्रोफाइल तयारीको कार्य सुरु गरिने, भाषा, साहित्य कला संस्कृतिको संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रवर्द्धनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा थप लगानी गर्ने नीति लिइएको छ ।

त्यसो त हानले पर्यटन क्षेत्रको वर्तमान गम्भीर अवस्थाको सुधारका लागि सरकारले विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन नसकेकोमा गुनासो पोखेको छ । पर्यटन उद्योगलाई अन्य उद्योगसरह बिजुली महसुल तोक्नुपर्ने व्यवस्था सरकारले नगरेको व्यवसायीको गुनासो छ । त्यस्तै, होटलहरुमा कर नलाग्ने कृषिजन्य वस्तुहरुको प्रयोग बढी हुने हुँदा सरदर तीन प्रतिशत भ्याट रकम फिर्ता दिनुपर्ने व्यवसायीको माग बजेटले सम्बोधन नगरेको उनीहरुले बताएका छन् ।