२०७१ कार्तिक १४ गते, शुक्रबार

काठमाडौं । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी रारा सम्मेलनले जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित समस्याबाट हिमाली र पहाडी क्षेत्रका समुदाय आक्रान्त भएको स्वीकार गर्दै विश्वका विकसित र शक्तिशाली मुलुकलाई समस्या तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेको छ। सम्मेलनले सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्था र विज्ञ समूहको भूमिका पहिचानसहित आगामी दिनमा तत्काल कार्यान्वयनमा जाने प्रतिबद्धता जनाउँदै ९ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ। सम्मेलन बिहीबार सुरु भएर शुक्रबार सकिएको हो।
विकसित मुलुकले गरेको प्रदूषणका कारण भइरहेको जलवायु परिवर्तन र त्यसले निम्त्याएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाले वकालत गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। कुल कार्बन बिसर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत मात्र छ। तर पनि यसबाट सिर्जित दैवी प्रकोपबाट नेपालले धेरै क्षति बेहोर्दैै आएको छ। पछिल्लोपटक भएको अतिवृष्टिले गर्दा आएको बाढीपहिराले तराईमा धेरै धनजनको क्षति भएको छ। हिमपातले धेरैको ज्यान गएको छ।
सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सचेत बनाउँदै स्थानीय प्रभावित समुदायलाई जलवायु परिवर्तनका असर र त्यसका चुनौतीको सामना गर्न सक्षम गराउन सरकार, गैरसकारी संघसंस्थाले र विज्ञ समूहहरूले सक्दो प्रयास गर्नुपर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
सरकारले हिमाली क्षेत्रमा यसका असर कम गर्न प्राथमिकता नदिएको उल्लेख गर्दै घोषणपत्रमा यसका लागि छुटै संयन्त्र स्थापना गर्न माग गरिएको छ। कर्णालीलाई आर्थिक सांस्कृतिक र पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न सरकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। रारा, खप्तड र जुम्ला खलंगा, बडिमालिकालगायत क्षेत्रलाई वातावरण मैत्री पर्यटन क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न माग गरिएको हो।
ज्लवायु परिवर्तका क्षेत्रमा आउने विदेशी सहयोगको ६० देखि ८० प्रतिशत रकम केन्द्र मै खर्च हुने गरेको औंल्याउँदै त्यो सबै प्रभावित क्षेत्रमा पुर्‍याउनु पर्ने माग पनि गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुसन्धान केन्द्र स्थापनामा यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै संघसंस्था प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ।
कर्णालीको एकीकृत विकासका लागि वातावरणमैत्री प्रविधिको भरपुर प्रयोग गरी जलविद्युत, सोलार, वायु ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै जैविक खेती, कृषिलगायत क्षेत्रमा यी प्रविधिको माध्यमबाट उत्पादन बढाउनुपर्ने कुरामा घोषणापत्र उल्लेख छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलको वातावरण तयार गरी गरिबी घटाउनेतर्फ सबैको पहल हुनुपर्ने र त्यसका लागि हिमाली क्षेत्रमा समुदायको क्षमता अभिवृद्धि, स्थानीय स्रोतको दिगो प्रयोग र व्यवस्थापन, सहभागितामूलुक र प्रजातान्त्रिक सुशासन कायम गरी स्थानीयहरूको सामाजिक, आर्थिक र मानवअधिकारको संरक्षण गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।
जनसंख्याको ७७ प्रतिशत उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका छन्। सबैभन्दा प्रभावित जनसंख्या पनि यही क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएको ठहर गर्दै सम्मेलनले अनुकूल, न्यूनीकरण र नियमनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ।
मानव समुदाय मात्र नभई उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतसमेत विनाशको क्रममा रहेको र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्नेतर्फ पहल नगरे गरिबी अझ बढनसक्नेतर्फ सम्मेलनले सरोकारवाला निकायलाई सचेत पनि गराएको छ।
कर्णाली एकीकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक)का कार्यकारी निर्देशक मीनबहादुर शाहीले व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सकिने विषयलाई मात्र घोषणापत्रमा समेटेको बताए। उनले भने, ‘यो विगतका घोषणापत्र जस्तो नहोस् भन्ने कुरामा सचेत छौं। यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई क्षतिपूर्ति र सहयोगमा प्रतिबद्ध बनाउन सहयोग गर्नेछ।’
यसअघि मन्त्रिपरिषद बैठकले कालापत्थरमा बसेर पनि घोषणापत्र जारी गरिएको थियो। वातावरण मन्त्रालयको उपसचिव नरेश शर्माले विगतका तीन ठूला घोषणाहरूलाई समेटेर प्रभावकारी कार्यक्रम बनाइने जनाए।
सम्मेलनमा सरकारी पदाधिकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसकारी संघसंस्थाका प्रतिनिधि, विज्ञ गरी दुई सयजना सहभागी थिए। विभिन्न विषयमा १६