२०७१ चैत्र २२ गते, आईतवार

काठमाडौँ, २२ चैत । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पर्यटन बोर्डका कामु कार्यकारी निर्देशकसहित ११ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टचारको आरोपमा गत शुक्रबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि आइतबार बोर्ड सुनसान देखिएको छ ।
आयोगले नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौला र कर्मचारीसहित ११ जनाबाटमात्र रु ६९ करोड ७५ लाख २६ हजार ८५७ बिगोबराबरको माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको थियो ।
बोर्डका ६० दरबन्दीमध्ये ११ जना कर्मचारीको प्रत्यक्ष संलग्नता र अन्य २९ जना कर्मचारीको भ्रष्टचारका क्रममा हस्ताक्षर प्रयोग भएको देखिएको आयोगको प्रतिवेदनसँगै ४० जना कर्मचारी सो प्रकरणमा मुछिएपछि बोर्डमा सन्नाटा छाएको हो ।
बोर्डको सबै विभागका प्रमुखमाथि मुद्दा दायर भएको छ । आयोगले ११ जना सहायक तहका कर्मचारी र केही अधिकृतमात्रै निर्दोष देखाएपछि बोर्डको सम्पूर्ण निकाय नै रित्तोजस्तो भएको छ ।
एघार जनाबाहेक बोर्डका अन्य २९ जना कर्मचारीको पनि हस्ताक्षर भ्रष्टचारका क्रममा प्रयोग भए पनि उनीहरुलाई हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको देखिएको साथै उनीहरुले अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याएकाले निजहरुलाई सजायको हकमा पूर्ण छुट गर्न अनुरोध गर्दै उनिहरुलाई सरकारी साक्षीका रुपमा प्रस्तुत गर्न आयोगले अदालतसमक्ष माग गरेको छ ।
आयोगले अन्य २९ जना कर्मचारीको सजायको हकमा पूर्ण छुट गर्न पनि माग गरे पनि उनीहरु आफू पनि मुछिने होकी भन्ने चिन्तामा देखिएका छन् । उनीहरुले केही उच्च अधिकृतलेमात्रै गडबडी गरेको र आफूहरु अनाहकमा मुछिएको भन्दे सफाइ पाउने आशा व्यक्त गरेका छन् । आफूहरुले उच्च नेतृत्वले दिएको निर्देशन बमोजिममात्रै काम गरेका र प्रमुखले भनेअनुसार कागजातमा हस्ताक्षरमात्रै गरेको अन्य कर्मचारीको भनाइ छ ।
आइतबार बोर्डको भृकुटीमण्डपस्थित कार्यालय सुनसान देखिएको थियो । बोर्डको सुरक्षामा खटिएका केही निजी सुरक्षाकर्मी थिए । विभागका धेरै कोठा खाली थिए, कार्यालयमा रहेका केही कर्मचारी पनि बोल्न चाहँदैनथे ।
आयोगले दोषी नदेखाएका कर्मचारी पनि अनुहार निन्याउरो बनाउँदै बसेका थिए । कर्मचारीसँग प्रतिक्रिया माग्न खोज्दा अख्तियारको विषयमा बोल्न नसक्ने भन्दै पन्छिए । केही प्रतिक्रिया दिने कर्मचारीले पनि आफ्नो नाम नछापिदिन आग्रह गरिरहेका थिए ।
बोर्डका अधिकांश पदाधिकारीविरुद्ध आरोपपत्र दायर भएपछिको अवस्थामा कसरी बढ्ने भन्नेबारे छलफल गर्न आज साँझ ५ बजे बोर्डको आकस्मिक बैठक डाकिएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
अख्तियारले बोर्डका ११ कर्मचारीबाहेक बहालवाला दुई जना सचिव र अन्य पदाधिकारी गरी २३ जनाविरुद्ध सो दिन मुद्दा दायर गरेको हो ।
बोर्डका ११ जना कर्मचारीबाहेक बोर्डका कार्यकारी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवम् पूर्व सचिव सुशील घिमिरे, तत्कालीन सदस्य एवम् वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र पौडेल, पर्यटन व्यवसायीहरू मेघबहादुर पाण्डे, टीकाराम सापकोटा, पंफादेवी धमला, डिल्लीप्रसाद शिवाकोटी, रेवतबहादुर थापा, ध्रुवनारायण श्रेष्ठ, फुरगेल्जे शेर्पा, महेन्द्र खनाल, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक रतिशचन्द्रलाल सुमन, तत्कालीन आमन्त्रित सदस्य एवम् सचिव रञ्जनकृष्ण अर्यालसहितलाई रु १२ करोडबराबरको बिगो माग दाबी गर्दै आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार पूर्व कार्यकारी प्रमुख प्रचण्डमान श्रेष्ठबाट रु २८ लाख ८० हजार १३०, कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख सुवास निरौलाबाट रु ३३ करोड ७२ लाख ५५ हजार २९, वरिष्ठ निर्देशक नन्दिनी लाहे थापाबाट रु ३४ लाख १६ हजार ६२२ बिगो दाबी गरिएको छ ।
त्यस्तै, निर्देशक हिक्मतसिंह ऐरबाट रु १६ करोड ५४ लाख ६३ हजार ६१२, वरिष्ठ निर्देशक आदित्य बरालबाट रु ४१ लाख ६८ हजार ९५, निर्देशक काशीराज भण्डारीबाट रु ३४ लाख ८४ हजार ४६५, निमित्त निर्देशक अनिल दासबाट रु १७ करोड ९४ लाख ९८ हजार ४३ बिगो माग गरिएको आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ ।
यस्तै, प्रबन्धक धु्रवकुमार राईबाट रु छ लाख २७ हजार ३९९, प्रबन्धक लक्ष्मण गौतमबाट रु तीन लाख ६८ हजार १५६, प्रबन्धक लीलाबहादुर बानियाँबाट रु एक लाख २६० र प्रबन्धक दिवाकरविक्रम राणाबाट रु दुई लाख ५५ हजार ४६ आयोगले बिगो माग गरेको छ ।
आयोगका अनुसार उनीहरूले नक्कली बिल भौचर बनाएको, मदिरा खरिद गरेको, नचढेको हवाइजहाज र गाडीको भाडाको बिल पेस गरेको, सहायक कर्मचारीका नाममा चेक भुक्तानी गरेको, व्यक्तिगत खर्चकोसमेत बिल पेस गरी भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।
बोर्डमा विगत तीन वर्षदेखि भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा बोर्ड सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीले रु ३४ करोड ६९ लाख १८ हजार ३६१ रकम हिनामिना गरेकाले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार प्रत्येक आरोपीमाथि भिन्नाभिन्नै गरी रु ८१ करोड ६५ लाख ५० हजार १७० कुल बिगो एवम् जरिवाना आयोगबाट माग दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अभियुक्तहरूले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत भत्ता बाँडफाँड गरेको, सामान खरिद नगरी रकम दुरुपयोग गरेको, सवारी साधन भाडामा लिएको नक्कली बिल पेस गरेको, मदिरा खरिदको भुक्तानीसमेत लिई बोर्डलाई आर्थिक व्ययभार थपेको, अन्तर्राष्ट्रिय मेलाका नाममा आवश्यकताभन्दा बढी रकम खर्च गरेको आयोगले १० महिनादेखिको छानबिन र अनुसन्धानबाट प्राप्त गरेको हो ।
पर्यटन व्यवसायी दीपक महतले बोर्डको भ्रष्टचार पर्यटन व्यवसायकै लागि लज्जाको विषय भएको बताउँदै बोर्डका कामकारबाही सहज रुपमा सुचारु हुने वातावरण गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो । रासस