२०८० जेष्ठ २६ गते, शुक्रबार

काठमाडौँ । ट्रेकिङ एजेन्सीज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान), होटेल एशोसिएशन अफ नेपाल (हान), वायुसेवा सञ्चालक संघले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै पर्यटन र हवाई सेवामा लगाएको कर खारेज गर्न माग गरेका छन् । उनीहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि व्यवस्था गरेका करका दर खोरज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । व्यवसायीले पर्यटन तथा हवाइ क्षेत्रमा सरकारले व्यवस्था गरेका करका दरप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै नयाँ प्रस्ताव राखेका छन् । व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै संघ/संगठन सम्मिलित विज्ञ समूह/समिति बनाएर गहन अध्ययन गर्नुपर्ने र घोषित करहरु १ वर्षपछि मात्र लागू हुने गरी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।
व्यवसायीहरुले कोभिड १९ महामारीबाट भर्खरै लयमा फर्कंदै गरेको पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई सहज बनाउन भन्दै बजेटमा भएका घोषणाले पर्यटन उद्योगमा गम्भीर र नकारात्मक असर गर्ने बताए । भन्दै सरकारले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल पर्यटनका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले नेपालमा फ्लाइट भाडा महंगो भएको बताए । उनले सस्तो गन्तव्य भनिरहँदा भाडादर भने महंगो भएको बताउदै सरकारले करका दर हेरफेर गर्दा केमा बढाउने र केमा घटाउने भन्ने कुनै छलफल बिना नै भ्याट बढाइएकोप्रति असन्तुष्टि जनाए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ट्रेकिङ एजेन्सी एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष निलहरि बाँस्तोलाले सरकारले देशलाई लगि रहेको गतिले व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने बताए । उनले पर्यटन व्यवसायीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाएर बस्नु पर्ने स्थिति सिर्जना भएको बताए ।
सरकारले नेपालमा हवाई टिकटका भ्याट लगाउँदा विदेशी एजेन्सीबाट टिकट बुकिङ बढ्न सक्ने चेतावनी समेत व्यवसायीले दिएका छन् । भ्याट लगाउँदा विदेशी पर्यटकको टुर प्याकेज महंगो हुने भन्दै व्यवसायीले नेपाल भ्रमणबाट निरुत्साहित हुने बताएका छन् । हिमाल आरोहण, पदयात्रा, जलयात्रा, टुर तथा सफारी प्याकेज कम्तिमा १ वर्ष अगाडीबाटै बुकिङ गरी सोअनुसारको मूल्य राखिने गरेको भन्दै नयाँ थप भएका कर र शुल्कले व्यवसायी मारमा पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
व्यवसायीले पर्यटकको सवारीको हकमा सवारी साधनको पूर्ण फिटनेश जाँच गरी ३० वर्षे आयु कायम गर्न समेत माग गरिएको छ । पर्यटन व्यवसायीले माफ्नो माग पुरा नभए दवावमुलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । आफूहरुको माग सरकारका विभिन्न निकायमा बुझाएको भन्दै व्यवसायीले माग सम्बोधन नभए दबाबमुलक कार्यक्रम गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।