२०७० फाल्गुन ४ गते, आईतवार

नयाँदिल्ली, ४ फाल्गुन । भारतमा केन्द्र सरकारले दिल्ली विधानसभा निलम्बित गर्दै राष्ट्रपति शासन लगाउने निर्णय गरेको छ । अरबीन्द केजरीवालको दिल्ली विधानसभा भंग गर्ने राय खारेज गर्दैै उपराज्यपाल नजीबजंगले राष्ट्रपति शासन लागु गर्न केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गरेका थिए । यसपछि बसेको केन्द्र सरकारको बैठकले राष्ट्रपति शासन लागु गर्ने सिफारिश गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् ।
केन्द्र सरकारले दिल्लीमा ६ महिनाभित्र विधानसभा चुनाव गराउने निर्णय पनि गरेको छ । सरकारको सिफारिसलाई राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जीले स्वीकृति प्रदान गर्न भने बांंकी छ । शुक्रवार दिल्लीका मूख्यमन्त्री केजरीवालले विधानसभा निलम्बित गर्दै राष्ट्रपति शासन लगाउने सिफारिस गर्दै राजीनामा दिएका थिए । दिल्ली विधानसभामा जनलोकपाल विधेयक पेश गर्न नसकेपछि आम आदमी पार्टीका संयोजकसमेत रहेका केजरीवालले राजीनामा दिएका थिए ।
भारतीय जनता पार्टी र कांग्रेसले जनलोकपाल विधेयक संसदमा पेश गर्न नदिएपछि मूख्यमन्त्री बनेको ४९ दिनमै उनले राजीनामा दिएका हुन् । दिल्ली विधानसभामा २८ सभासदका साथ दोस्रो ठूलो दल भएको आम आदमी पार्टीले कांग्रेसको समर्थनमा सरकार बनाएको थियो ।