२०७० चैत्र ११ गते, मंगलवार

काठमाडौँ, ११ चैत। फिलिपिन्समा त्यहाँको विद्रोही समूह र सरकारका बीचमा शान्ति सम्झौताको तयारी भइरहेको समाचार छ । फिलिपिन्स सरकार र त्यहाँका विद्रोही समूहका बीचमा हुने शान्ति वार्ताका लागि यही बिहीबार दुवै पक्षका तर्फबाट हस्ताक्षर हुने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । फिलिपिन्समा जारी रहेको हिंसालाई एसियाकै सबैभन्दा लामो समयको हिंसाका रुपमा लिइन्छ । लामो समयको प्रयासपछि यस वार्ताको तयारी भएको हो ।त्यहाँ विगत करिब १७ वर्षदेखि नै मुस्लिम विद्रोहीहरुसँग शान्तिवार्ताका लागि प्रयास भइरहेको थियो । तर उनीहरुले सो शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । शान्ति सम्झौतामा नै हस्ताक्षर हुने भएकोले त्यहाँ शान्तिवार्ताको सफलताको अपेक्षा गरिएको छ । तरपनि सरकारी र विद्रोही पक्ष नै अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको भन्दै दिगो रुपमा शान्तिका लागि गम्भीर गृहकार्यमा लागिपरेको बुझिएको छ । फिलिपिन्समा मोरो इस्लामिक लिबरेशन फन्ट(एमआइएलएफ) का विद्रोहीहरुले सो विद्रोह गरिरहेका छन् । विद्रोहका कारण त्यहाँ हजारौं सर्वसाधारणको ज्यान पनि गइसकेको छ । हाम्रा नागरिकले फिलिपिन्सको अल्पसंख्यक जातीका रुपमा रहेर निकै लामो समयदेखि नै महान सङ्घर्ष गरिरहेका छन् र अबभने हामी शान्तिका माध्यमबाटै उनीहरुका मागको सम्बोधन गर्ने सरकारको आश्वासनपछि त्यसका लागि तयार भएका छौं– उक्त फन्टका एकजना नेताले भने । उक्त फन्टका उपाध्यक्ष गज्ली जफरले भने– हामी यो शान्तिवार्ताको प्रयासको स्वागत गर्दछौं र यसका कारण अब आगामी दिनमा हत्या हिंसाको अन्त्य हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि गर्दछौं ।

फिलिपिन्सको दक्षिणी मिन्डानाओ टापूका अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरुले उनीहरुको अलग्गै राज्यको मागगरी विगत चार दशकभन्दा पनि लामो समयदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष गर्दैआएका छन् । उनीहरुले उक्त क्षेत्र आफ्ना पूर्खाहरुको रहेको दाबीगर्दै सो क्षेत्रमा स्वायत्त र अलग्गै राज्यको माग गर्दैआएका छन् । फिलिपिन्सका नेता बेनिग्नो अक्वीनो र उक्त विद्रोही समूहका अध्यक्ष मुराद इब्राहिमले आगामी बिहीबार त्यहाँको राष्ट्रपति निवासमा हुन लागेकोे एक विशेष समारोहमा सम्पन्न हुने शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ । उक्त शान्ति सम्झौतापछि सो क्षेत्रमा उक्त जातीय समूहको बाहुल्यतामा संसदको चुनाव हुनेछ र उनीहरुको आफ्नै प्रहरी पनि हुनेछ । यसका साथै सो क्षेत्रमा राजस्व उठाउन र स्वायत्त राज्यका रुपमा प्रशासन सञ्चालन गर्न पनि सो क्षेत्रका अधिकारीहरु स्वतन्त्र रहनेछन् । तरपनि उक्त क्षेत्रको सुरक्षा लगायतको बारेमा नियन्त्रण भने केन्द्र सरकारले नै गर्नेगरी सो शान्ति सम्झौता तयार गरिएको बताइएको छ । रासस/एएफपी