२०७० चैत्र १२ गते, बुधबार

काठमाडौं ।इजिप्टमा अपदस्थ राष्ट्रपति मोहमद मोर्सीका पाँच सय २९ समर्थकलाई आममृत्युदण्ड दिने फैसला अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको उल्लंघन भएको संयुक्त राष्ट्र सङ्घले मंगलबार जनाएको छ ।संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव अधिकारका लागि उच्चायुक्तका प्रवक्ता रूपर्ट कोलभिलले यत्तिधेरै व्यक्तिलाई मृत्युदण्डको फैसला गर्ने कार्य हालका इतिहासमा अभूतपूर्व भएको र प्रक्रियागत अनियमितताका साथमा भएको सुनुवाइपछि आमरूपमा मृत्युदण्ड दिने निर्णयले मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लंघन गरेको बताए ।
उक्त निर्णय सोमबार दिइएको थियो र त्यसअघि सुनुवाइ दुई दिन मात्र चलेको थियो । यसका कारण विश्वभरबाट विरोध सुनिएको छ । इजिप्टको सेनाद्वारा स्थापित शासनले पूर्व राष्ट्रपति मोर्सीलाई जुलाई महिनामा पदमुक्त गरिएपछि दुई हजार भन्दा बढी व्यक्तिलाई आमसुनुवाइमा राखेको छ ।कोलभिलले पत्रकारहरूलाई उच्चस्तरीय निष्पक्ष सुनुवाइ, तथा उचित प्रक्रियाका स्तरमा अदालती प्रक्रियाबाट मात्र मृत्युदण्डको फैसला सुनाउनु पर्नेमा पाँच सय २९ व्यक्तिलाई दुई दिनमा मात्र सुनुवाइ गर्ने कार्यले यस्तो स्तर पु¥याउन नसक्ने धारणा व्यक्त गरे ।उनले प्रतिवादीहरूलाई के आरोपमा अभियोग लगाइएको हो भन्ने कुरा पनि अदालतमा नसुनाइएको बताए । उनले कानुन व्यवसायीले प्रतिवादीलाई पर्याप्त रूपमा भेट्न नपाएको र अदालतले प्रतिरक्षामा प्रस्तुत भएका प्रमाणलाई पनि उचित नठानेको बताए ।
सूत्रहरूले न्यायाधीशले प्रत्येक प्रतिवादीको नाम पनि नपढेको र करिब ५० प्रतिवादी हिरासतमा रहे पनि उनीहरूलाई अलदालतमा उपस्थित नगराइएको बताएका छन् ।
प्रतिवादीमाथि गैरकानुनी सङ्गठनको सदस्य भएको, मोर्सीको मुस्लिम ब्रदरहुड आन्दोलनमा सक्रिय भएको, हिंसा अभिप्रेरित गरेको, गुन्डागिरी गरेको, गैरकानुनी रूपमा भेला भएको र प्रहरी अधिकारी मारेको आरोप लगाइएको छ ।कोलभिलले मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले हत्या तथा मनसाययुक्त हत्या जस्ता सबैभन्दा गम्भीर अपराधमा मात्र मृत्युदण्ड दिन सकिने भएकोमा कुनै एक राजनीतिक समूहको सदस्य हुनु वा प्रदर्शनमा भाग लिनुले यस्तो गम्भीर अपराध गरेको नदेखिने बताए ।-एजेन्सी