२०७० चैत्र १५ गते, शनिबार

काठमाडौँ । सन् २००९ मा भएको युद्ध अन्त्यको घोषणाभन्दा अघि भएका युद्ध अपराधबारे राष्ट्र संघद्वारा पारित छानबिन प्रस्तावको श्रीलंका सरकारले कडा शब्दमा विरोध गरेको छ ।राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले बिहीबार उक्त प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसमा युद्धका समयमा भएको अपराधको छानबिन गर्नका लागि बाटोखुलेको छ । श्रीलंकाले भने उक्त समयमा भएका अपराधबारेमा आफ्नै पक्षबाट र राष्ट्रियमेलमिलाप नीति ल्याएर भए पनि छानबिन गर्ने बताउादै आएको छ ।
राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्छेले राष्ट्रसंघको प्रस्तावको विरोध गरेका छन् । ‘यस्तो निर्देशन श्रीलंकाले मान्दैन र यदि आवश्यक परेमा आफंैले छानबिन गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यसले राष्ट्रिय मेलमिलाप नीतिलाई झन् असहयोग गर्नेछ, सहयोग पुर्‍याउादैन ।’ त्यहाँ तमिल टाइगरले सशस्त्र विद्रोह जारी राखेका समयका साथै सन् २००९ मा त्यहाका तमिल शक्तिको अन्त्य गर्ने क्रममा सरकारले युद्धअपराध गरेको बताइादै आइएको छ । सरकार भने त्यस समयमा युद्ध अपराध भएको मान्न तयार छैन ।-एएफपी