२०७१ जेष्ठ ९ गते, शुक्रबार

काठमाडौ ,९ जेष्ठ ।जंगी कानुन (मार्सल ल) लगाएर सत्ताकब्जाको अभ्यास थालेको ४८ घन्टा नबित्दै थाइल्यान्डमा त्यहाँको सेनाले शासनसत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको घोषणा गरेको छ।
सरकार–विपक्षबीच छ महिनादेखि जारी सत्तासंघर्षका क्रममा बिहीबार सेनाले संविधान निलम्बन गर्दै सत्ता कब्जा गरेको हो।
सेनाप्रमुख जनरल प्रायुथ चान–ओचाले देशमा शान्ति, सुव्यवस्था बहाली गर्न सरकार कब्जा गरेको घोषणा गरेका छन्। यसअघि मंगलबार सेनाले सरकार समर्थक र सरकार विरोधीबीच हिंसा रोक्न भन्दै देशभर ‘मार्सल ल’ (सैनिक कानुन) लगाएको थियो।
सेनाप्रमुखले देशमा सैनिक कानुन लगाएको, तर ‘कु’ नगरिएको दाबी गरे पनि सेनाले सञ्चार माध्यममाथि निषेधलगायत सत्ताकब्जाको अभ्यास त्यही दिनबाट थालिसकेको थियो।
‘कु’ नगरेको देखाउन सेनाप्रमुखले बिहीबार सरकार र विपक्षी प्रदर्शनकारीबीच वार्ताको ढोंगसमेत रचेका थिए। सहमति नभएपछि वार्तास्थल नै घेराउ गरी वार्तामा सहभागीलाई पक्राउ गरी सेनाप्रमुखले सत्ताकब्जा गरेको घोषणा गरेका थिए।
‘कु’ घोषणासँगै राजतन्त्रसम्बन्धी परिच्छेदबाहेक संविधानका सबै परिच्छेद निलम्बन गरिएको छ। संसदको माथिल्लो सदन र न्यायालय भने भंग गरिएको छैन।
सेनाप्रमुख जनरल प्रायुथले आफ्नै अध्यक्षतामा सरकार चलाउन राष्ट्रिय शान्ति तथा सुव्यवस्था परिषद गठन गर्ने जनाएका छन्।
स्थानीय समयअनुसार राति १० बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म देशभर कर्फ्यु लगाइएको छ भने प्रधानमन्त्री निवाथाम्रोङ बुन्साङफैजानसहित सबै मन्त्रीलाई राजधानी बैंककको उत्तरी सैन्य अखडामा बिहीबारै साँझसम्म उपस्थित हुन आदेश दिइएको छ।
सेनाले विपक्षी दलका प्रदर्शनकारीको शिविर हटाउन आदेश दिएको छ। सबै सञ्चार माध्यममा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सेनाप्रमुख प्रायुथले टेलिभिजनमार्फत देशलाई छिट्टै शान्ति र सुव्यवस्थाको सामान्य स्थितिमा फर्काउन, सामाजिक सद्भाव कायम गर्न तथा राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक संरचना सुधार गर्न सेनाले सत्ता नियन्त्रणमा लिनुपरेको बताएका छन्।
वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार सेनाप्रमुख प्रायुथले ‘वार्ताबाट कुनै समाधान ननिस्केकाले देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न म सत्ता कब्जा गरेको घोषणा गर्छु’ भनेका थिए। त्यसअघि उनले सबैलाई चुप लागेर बस्न आदेश दिएका थिए।
सेनाकै समन्वयमा सत्तारूढ दल र विपक्षीबीच बैंककको सैनिक क्लबमा वार्ता भएको थियो।
सेनाले विपक्षी प्रदर्शनकारीलाई शिविर छाडेर घर फर्कन आदेश दिएको छ। यसैगरी, सरकारसमर्थक हजारौं ‘रेड सर्ट’ प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न सेनाले हवाइफायर गरेको थियो। सेनाले सरकारसमर्थक प्रदर्शनकारीका एक नेतालाई पक्राउ गरेको थियो।
एक प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार आदेशपछि प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्वक फर्केका थिए। सरकारसमर्थक ‘रेड सर्ट’ का नेता जातुपोर्न प्रोम्पानले ‘कु’ का बाबजुद प्रदर्शन जारी राख्ने जनाएका छन्।
मानवअधिकार पर्यवेक्षण समूहले सैनिक कदम शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने आवरणमा ‘कु’ भएको मंगलबारै दाबी गरेको थियो। थाइल्यान्डको ‘थिंक ट्यांक’ स्याम इन्टेलिजेन्स युनिटका कान युएनयोङले राजनीतिक विरोधको नाडी छाम्दै दुवै पक्षलाई सहमतिको एउटा अवसर दिइए पनि अन्त्य भने सधैंजस्तै सरकार अपदस्थ र ‘कु’ भएको बिहीबार भने।
सैनिक हस्तक्षेपपछि मुठभेडको सम्भावना अझै बढेको उनको दाबी छ। कानले थाक्सिनको दल प्यु थाई फेरि संघर्षमा उत्रने अनुमान गरे।
थाइल्यान्डको राजनीतिमा सैनिक हस्तक्षेपको इतिहास लामै छ। सन् १९३२ मा राजतन्त्र संवैधानिक भएयता यो समेत १२ पल्ट सेनाले ‘कु’ गरिसकेको छ। पछिल्लोपल्ट सन् २००६ मा सेनाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्राको सरकार अपदस्थ गरेको थियो।
केही दिनअघिमात्र संवैधानिक अदालतले अख्तियार दुरूपयोग मामिलामा दोषी ठहर गर्दै प्रधानमन्त्री यिङलकसहित नौ मन्त्रीलाई पद छाड्न आदेश दिएको थियो।
अदालतले यिङलकलाई बर्खास्थ गरेपछि सत्तारुढ दल प्यु थाई पार्टीका समर्थक पनि सडक प्रदर्शनमा उत्रेका थिए। सरकारविरोधी प्रदर्शनमा २८ जना मारिएका छन् भने ७ सयभन्दा बढी घाइते छन्।
करिब एक दशकदेखि राजावादी विपक्षी दल र सत्तारूढ दलबीच चलिरहेको शक्तिसंघर्षमा सेनाले दोस्रोपल्ट हस्तक्षेप गरेको हो। यसअघि सेनाले यिङलकका दाजु तथा पूर्वप्रधानमन्त्री थाक्सिन सिनावात्रालाई सन् २००६ मा अपदस्थ गरेको थियो। जेल सजायबाट जोगिन थाक्सिन सन् २००८ मा स्वनिर्वासनमा गएका थिए।