२०८२ जेष्ठ ८ गते, बुधबार

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गैरकानुनी रूपमा बसिरहेका आप्रवासीहरूलाई ठूलो रकमको जरिवाना लगाउने नयाँ नीति लागू गरेका छन्। आप्रवासीहरूलाई स्वेच्छाले अमेरिका छाड्न बाध्य पार्नका लागि ट्रम्प प्रशासनले एकै व्यक्तिलाई १८ लाख डलरसम्मको जरिवाना तोकेको भेटिएको हो। तीन दशकअघि एल साल्भाडोरबाट भागेर अमेरिका पुगेकी ३२ वर्षीया बेन्डी अर्टिजलाई ट्रम्प प्रशासनले १८ लाख डलर जरिवाना तिर्नुपर्ने पत्र पठाएको छ। प्रेमीको हिंसा र आपराधिक गिरोहको त्रासबाट भागेर अमेरिका प्रवेश गरेकी अर्टिजले अमेरिकामा अवैध रूपमा बसोबास गर्दै आएकी थिइन्।
पेन्सिलभेनियाको एक मासु पसलमा घन्टाको १३ डलर कमाउने अर्टिजले आफू र ६ वर्षीय अटिजमपीडित छोराको जीवन धान्न हम्मे परेको अवस्थामा यति ठूलो जरिवाना तिर्न नसक्ने बताइन्। “अवैध आप्रवासी भएकै कारण यति ठूलो जरिवाना जायज हुँदैन,” उनले रोयटर्ससँग भनिन्।
रोयटर्सले आप्रवासीसम्बन्धी वकालत गर्ने ८ जना अधिवक्ताहरूसँगको कुराकानीमा धेरै सेवाग्राहीहरूलाई हजारौंदेखि लाखौं डलरसम्म जरिवाना तोकिएको पत्ता लागेको जनाएको छ। यी जरिवाना १९९६ को संघीय कानुनमा आधारित रहेका छन्, जसलाई ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालमा पुनः सक्रिय गरेका थिए।
ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार, झन्डै ४,५०० जना अवैध आप्रवासीलाई यो नीति अनुसार जरिवाना तोकिएको छ। तीमध्ये स्वेच्छाले अमेरिका छाड्न भनिए पनि अटेर गरी बसेका व्यक्तिहरू समावेश छन्। दैनिक ९९८ अमेरिकी डलरको दरले पाँच वर्षको हिसाब गर्दा एक व्यक्तिको जरिवाना १८ लाख डलरसम्म पुग्ने देखिएको छ।
जरिवाना असुलउपरका लागि अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा विभागलाई अधिकार दिइएको छ। जरिवाना नतिर्ने आप्रवासीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जनाइएको छ, यद्यपि यसको स्पष्ट कार्यविधि अझै सार्वजनिक गरिएको छैन।