काठमाडौँ । सन् २०२५ समाप्त भएर २०२६ सुरु भएको छ । पछाडि फर्केर हेर्दा २०२५ सामान्य वर्ष थिएन । यो वर्षले राजनीति, युद्ध, प्रविधि, धर्म, युवापुस्ताको विद्रोह र प्रकृतिको आक्रोशलाई एउटै समयरेखामा राखिदियो । इतिहासका किताबमा २०२५ लाई “टर्निङ प्वाइन्ट इयर” भनेर चिनाउने देखिन्छ । सन् २०२५ मा डोनाल्ड ट्रम्पको ह्वाइट हाउसमा पुनरागमनदेखि गाजाको ध्वस्त भविष्य, इरान–इजरायल युद्धको विस्फोट, भारत–पाकिस्तानको आणविक डर, जेन जेडको विश्वव्यापी विद्रोह, नयाँ पोपको चयन, पृथ्वी हल्लाउने भूकम्पहरू र मानव बुद्धिमत्तालाई चुनौती दिने एआई क्रान्तिलगायतले संसारलाई थर्कायो । सन् २०२५ वैश्विकस्तरमा राजनीतिक उथलपुथलको वर्ष साबित भयो ।

सन् २०२५का केहि महत्वपूर्ण घटनाहरु

अमेरिकामा ट्रम्पको पुनरागमन

अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन सन् २०२४ डिसेम्बरमा नै निर्धारण भइसकेको थियो । तर, आधिकारिक रूपमा २०२५ जनवरीमा उनले राष्ट्रपतिका रूपमा सत्ता सम्हाले । ट्रम्प ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ (मागा) अभियानको बलमा सत्तामा फर्किए । राष्ट्रपति बन्दै गर्दा उनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (यूएसएआईडी) बन्द गर्ने निर्णय गर्दै धेरै देशमा दिइँदै आएको आर्थिक सहयोग रोके । उनले विश्वभरका देशमा पारस्परिक ‘ट्यारिफ’ लगाउने घोषणा गरे । अमेरिकाबाट लगाइएको यो ट्यारिफको दायरामा मित्रराष्ट्रदेखि प्रतिद्वन्द्वी पनि समावेश थिए । यो वर्ष ट्रम्पले धेरै देशका आन्तरिक मुद्दामा आपूmलाई मुख्य मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गरे । यसमा भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध कथित रूपमा रोक्ने श्रेय लिनु पनि समावेश छ । ट्रम्पले अमेरिकाबाट लगाइएको ट्यारिफका कारण विश्वमा करिव आठ युद्ध रोकेको दाबी गरे ।

सन् २०२५ मा ह्वाइट हाउसबाट लिइएका हरेक निर्णयको असर युक्रेनदेखि ताइवानसम्म महसुस भयो । एच१–बी भिसाको शुल्कमा वृद्धि होस् वा युक्रेनलाई हतियार सहयोग रोक्ने घोषणा वा ताइवानलाई चीनसँग लड्न हतियारको खेप दिने निर्णय– हरेक ठाउँमा ट्रम्पका नीतिले राजनीतिक उथलपुथल बढायो ।

ट्रम्पले आफ्ना निर्णयबाट सहयोगीमाथि दबाब बनाए । र, प्रतिद्वन्द्वीमाथि कडाइ गरे । यद्यपि, तीव्र रूपमा बदलिँदो विश्वव्यवस्थाका कारण ट्रम्पले चीनमाथि लगाउन लागेको भारी ट्यारिफ स्थगन गर्नुप¥यो । ट्रम्पको शासनकालमा अमेरिका विश्वको स्थिर स्तम्भ होइन, बरु अस्थिर धुरी बन्दै गइरहेको छ ।

ट“«डोले कुर्सी छाड्नुप¥यो

क्यानडाका प्रधानमन्त्री जष्टिन ट्रँडोले सन् २०२५ जनवरीमा आफ्नो पदबाट राजीनामा दिए । ट्रँडो सत्ताबाट बाहिरिनुको मुख्य कारण उनीमाथि आफ्नै पार्टीमा भएको आन्तरिक विद्रोहलाई मानिन्छ । तर, यसको राजनीतिक परिदृश्यमा कतै न कतै अमेरिकी सत्तामा ट्रम्पको फिर्ती ठूलो कारण रह्यो । ट्रम्पले अमेरिकी चुनाव जितेपछि नै ट्रँडोमाथि निसाना साध्न थालेका थिए । ट्रम्पले क्यानडामाथि २५ प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने धम्की दिए । कहिले क्यानडालाई अमेरिकाको ५१औँ राज्य बताउँदै ट्रँडोलाई त्यहाँको गभर्नर भन्न थाल्थे । ट्रँडोको राजीनामाको श्रेय पनि ट्रम्पले लिए । उनले अमेरिकाको ट्यारिफ दबाबका कारण ट्रँडोले राजीनामा दिएका जिकिर गरे ।

ट्रम्पको अगाडि ट्रँडो निकै कमजोर देखिन थालेका थिए । उनी ट्रम्पका सबै बयानबाजीमा चुपचाप रहे । र, यसैकारण ट्रँडोमाथि आफ्नै पार्टीमा विद्रोह सुरु भयो । मन्त्रीहरूका राजीनामाबाट सुरु यो शृंखला अन्ततः ट्रँडोको राजीनामासम्म पुग्यो । ट्रँडोको राजीनामापछि भएको चुनावमा मार्क कार्नीको लिबरल पार्टीले जित हासिल ग¥यो । र, उनले प्रधानमन्त्री पद सम्हाले ।

 जर्मनीमा नयाँ चान्सलर

सन् २०२५ फेब्रुअरीमा जर्मनीको सत्तामा ठूलो परिवर्तन भयो । जर्मनीका चान्सलर ओलाफ स्कोल्ज सत्ताबाट बाहिरिए । र, फ्रेडरिक मर्ज नयाँ चान्सलर बने । मर्जको क्रिस्चियन डेमोक्र्र्याटिक युनियन (सीडीयू), क्रिस्चियन सोसल युनियन (सीएसयू) र सोसल डेमोक्र्र्याट्स (एसपीडी)ले मिलेर जर्मनीको नयाँ सरकारको काम सुरु गरे । आश्चर्यजनक के थियो भने, ६९ वर्षीय मर्जले कहिल्यै कुनै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको शीर्ष सरकारी पद सम्हालेका थिएनन् । उनी कुनै सानो सहरका मेयर पनि भएका थिएनन् । जर्मनीमा चान्सलर स्कोल्ज सत्ताबाट बाहिरिनुको आधार डोनाल्ड ट्रम्पको पुनरागमन र उनका नीतिबाट तयार भएको बताइन्छ । ट्रम्पको ‘अमेरिका फष्र्ट’ नीति, नेटोप्रति कडा दृष्टिकोण र युरोपबाट सुरक्षा खर्च बढाउने मागले जर्मन राजनीतिमा दबाब बढायो । स्कोल्ज सरकारले पहिलेदेखि नै आर्थिक मन्दी, ऊर्जा संकट र युक्रेन युद्धका कारण घरेलु आलोचना सहनुपरेको थियो । ट्रम्पबाट रुसप्रति नरम रबैया र युक्रेनलाई सहयोग घटाउने संकेतले जर्मनीमा सुरक्षाप्रति चिन्ता गहिरियो । र, स्कोल्ज सरकारमाथि बद्लिदो वैश्विक परिस्थितिमा देश हितको रक्षा गर्न नसकेको प्रश्न उठाइयो ।

 दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा परिवर्तन

यो वर्ष दक्षिण कोरियाको राजनीतिमा पनि ठूलो परिवर्तन भयो । पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलले ‘मार्सल ल’ कायम गर्नुका कारण महाभियोगको सामना गर्नुप¥यो । सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएपछि उनलाई पदबाट हटाइयो । त्यसपछि ली जे–म्युङले देशका नयाँ राष्ट्रपतिका रूपमा शपथ लिए । युन सुक योलको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको आरोपका कारण राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै गएको थियो । संसदमा विपक्षी दलले बहुमतबाट महाभियोग प्रस्ताव पारित गरे र योलले राष्ट्रपति पद छाड्नुप¥यो ।

 थाइल्यान्डमा शिनवात्रा परिवार सत्ताबाट बाहिर

२०२५ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डमा शिनवात्रा परिवारकी तेस्रो पुस्ताकी नेता पेइतोंग्तर्न शिनवात्राले प्रधानमन्त्री पद छाड्नुप¥यो । देशको नयाँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा अनुतिन चार्नवीरकुल चयन भए । सन् २०२५ जुलाईमा थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमामा भएको भीषण लडाइँपछि थाइल्यान्डकी पूर्वप्रधानमन्त्री शिनवात्राको एउटा फोन कल ‘लिक’ भयो । त्यसमा उनले थाइल्यान्डको सेनाको आलोचना गर्दै गरेको सुनिएको थियो । त्यसपछि उनीमाथि पद छाड्ने दबाब बढ्न बढ्यो । थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले पेइतोंग्तर्नलाई पदबाट निलम्बन ग¥यो ।

नेपालमा सरकार ढल्यो

२०२५ सेप्टेम्बरमा नेपालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सामाजिक सञ्जाल निष्क्रियको घोषणा ग¥यो । त्यसपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको माग गर्दै भएको जेन–जी आन्दोलनले तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भयो । ४८ घण्टामै सिंहदरबार, संसद भवनसहित धेरै सरकारी भवनहरू आगलागी भए भने ७३ जनाले आफ्नो ज्यान गुमाए । आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइयो र फागुन २१ मा निर्वाचन गर्ने दिशामा सरकार अगाडी बढिरहेको छ ।

विश्व अर्थतन्त्र

सन् २०२५ मा विश्व अर्थतन्त्रले उच्च ब्याजदर तथा मुद्रास्फीति, आपूर्ति श्रृखलामा आएको परिवर्तन, मानवीय सहायता रकममा चरम कटौती, सार्वजनिक ऋणको बढ्दो आँकडा जस्ता चुनौतीको सामना गर्नुप¥यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व आर्थिक मञ्च (डब्लुइएफ) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उच्च मुद्रास्फीति, बढ्दो ऋण, भू–राजनीतिक तनाव, प्रविधि क्षेत्रमा आएको सुस्तता, जलवायु सङ्कट र श्रम बजारमा देखिएको संरचनात्मक परिवर्तनले सन् २०२५ लाई चुनौतीपूर्ण आर्थिक वर्षका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

यस वर्ष सबैभन्दा ठूलो चिन्ता मुद्रास्फीति र ब्याजदरको विषय बनेको छ । धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकले कडा मौद्रिक नीतिका बाबजुद मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा ल्याउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । यसको प्रत्यक्ष असर उपभोग, पुँजीबजार र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा देखिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ऋण ऐतिहासिक उच्चस्तरमा पुगेको छ । बढ्दो ब्याजदरका कारण ऋणको सेवा खर्च बढ्दा सरकारका बजेटमा ठुलो दबाब परेको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता खुम्चिएको छ । विशेष गरी विकासशील र उदीयमान अर्थतन्त्र ऋण सङ्कटको जोखिमतर्फ धकेलिँदै गएको विश्व बैँकले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, भू–राजनीतिक विभाजन र व्यापार युद्ध अर्को गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धा, युक्रेन–रुस युद्ध, मध्यपूर्वको अस्थिरता र संरक्षणवादी नीतिका कारण विश्व व्यापार प्रणाली झन् खण्डित हुँदै गएको छ । बढ्दो भन्सार शुल्क र व्यापार अवरोधले आपूर्ति श्रृंखला अव्यवस्थित बनाएको छ । जसले उत्पादन लागत बढाउनुका साथै विश्व व्यापारको वृद्धिदर घटाएको छ । प्रविधि क्षेत्र विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रमा तत्काल प्रतिफल नआउँदा यस क्षेत्रका लगानी कर्ता सतर्क बनेका छन् । यसले प्रविधि कम्पनीको लगानी कटौती, रोजगारी घट्ने र शेयर बजारमा अस्थिरता बढाएको छ । प्रविधि क्षेत्रको सुस्तताले समग्र आर्थिक वृद्धिमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको विश्लेषण गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको आर्थिक लागत झन् गहिरिँदै गएको छ । बाढी, सुक्खा र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि, पूर्वाधार र बीमा क्षेत्रमा ठूलो क्षति भइरहेको छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा पनि दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या देखिएको छ । विकसित मुलुकको जनसंख्यामा काम गर्ने युवा र वयस्क उमेर समूहको तुलनामा वृद्ध व्यक्तिको वृद्धिदर बढ्न थालेको छ । जसकारण श्रमिक अभाव, पेन्सन र स्वास्थ्य खर्चको बोझ बढ्दो छ । यसले उत्पादनशीलता घटाउनुका साथै सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा दबाब सिर्जना गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन अर्को संवेदनशील आर्थिक–राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । श्रम अभाव पूर्ति गर्न आप्रवासी श्रमिक आवश्यक भए पनि सामाजिक असन्तोष, राजनीतिक विरोध र मानवीय सङ्कटले सरकारलाई जटिल निर्णय लिन बाध्य बनाएको छ । मुद्रास्फीति, युद्ध, ऋण सङ्कट र नीतिगत अनिश्चितताका कारण शेयर, मुद्रा र ऋणपत्र बजारमा तीव्र उतार–चढाव देखिएको छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

आपूर्ति श्रृंखलाका अवरोध बढ्दै गएका छन् । युद्ध, संरक्षणवाद र क्षेत्रीयकरणका कारण कच्चा पदार्थदेखि उपभोक्ता वस्तुसम्म आपूर्ति अवरोध देखिन थालेका छन् । मूल्य र उत्पादन दुवै प्रभावित बनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०२५ को विश्व वृद्धिदर महामारी अघिको औसतभन्दा तल रहने अनुमान छ । ‘वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक–अक्टोबर २०२५’ अनुसार विश्व आर्थिक वृद्धिदर २०२४ को ३.३ प्रतिशतबाट घटेर २०२५ मा ३.२ प्रतिशत र २०२६ मा ३.१ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।

अमेरिकाले छेडेको ‘ट्यारिफ वार’

आफ्नो दोस्रो कार्यकालका लागि ह्वाइट हाउस फर्किएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आक्रामक भन्सार (ट्यारिफ) नीतिका कारण यो वर्ष विश्व बजार र आपूर्ति श्रृंखला नराम्रोसँग खल्बलियो । व्यापार घाटा घटाउने नाममा प्रमुख व्यापारिक साझेदारमाथि नयाँ–नयाँ भन्सार कर घोषणा गर्दै ट्रम्प प्रशासनले तय गरेका नीतिका प्रभाव संसार भर देखिए । यो नीतिबाट घरेलु उत्पादन संरक्षणको दाबी गरिए पनि यसले अमेरिकाको आयात महङ्गिदा अमेरिकी उपभोक्तामाथि मूल्य वृद्धिको बोझ मात्रै थपेन व्यापारिक साझेदार देशको प्रतिशोधात्मक कदमले बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली झन् कमजोर बन्न पुग्यो । कार्यकाल सम्हालेको तीन महिनामै तीन ठूला व्यापारिक साझेदार क्यानाडा, मेक्सिको र चीनमाथि अतिरिक्त भन्सार कर थपियो । अमेरिकी व्यापारमा ‘लिबरेसन डे’को नाम दिँदै ट्रम्पले गत अप्रिलमा विश्वका अधिकांश देशमाथि व्यापक भन्सार कर घोषणा गर्नुभयो । यसबीचमा अमेरिकाको चीनसँगको व्यापार युद्ध अझ तीव्र बन्यो । अमेरिका र चीनबीच एक–अर्कामाथि करको दर क्रमशः १४५ प्रतिशत र १२५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो ।

त्यस्तै, गत अगष्टमा अमेरिकाले युरोपेली सङ्घ (इयु) सहित ६० भन्दा बढी देशमाथि उच्च भन्सार कर लागु ग¥यो । क्यानाडामाथि कर ३५ प्रतिशत पु¥याइयो भने ब्राजिल र भारतबाट आउने वस्तुमा ५० प्रतिशत कर लागू गरियो । विश्वभर आयात हुने तामामा ५० प्रतिशत कर लगाइयो । साना मूल्यका आयातमा कर छुट दिने ‘डे मिनिमिस’ नियम खारेज हुँदा अनलाइन व्यापारसमेत प्रभावित भयो । वर्षको अन्त्यतिर ट्रम्प प्रशासनले लागु गरेको भन्सार विवाद अदालतसम्म पुग्यो । समग्रमा, सन् २०२५ मा ट्रम्पको भन्सार नीतिले अमेरिकी अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व व्यापार व्यवस्थालाई समेत अस्थिर बनाएको छ । संरक्षणवादको नाममा सुरु गरिएको यो आक्रामक रणनीतिले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिका स्वयंलाई कति फाइदा पु¥याउँछ भन्ने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ ।

 सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य हालसम्मकै उच्च

सन् २०२५ मा सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य ऐतिहासिक विन्दुमा पुग्यो । डिसेम्बर २७ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुन प्रतिऔँस चार हजार ५४५ अमेरिकी डलर नाघ्दा चाँदी प्रतिऔँस ७९ डलर नाघेको छ । यो हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । पछिल्लो एक वर्षमा मात्रै चाँदीको मूल्य १४६ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ, जुन सन् १९७९ यताकै सबैभन्दा ठूलो वार्षिक वृद्धिदर हो । त्यस्तै, प्लेटिनमको मूल्य प्रतिऔँस दुई हजार पाँच सय नाघेको छ । ब्याजदर कटौती र भन्सार (ट्यारिफ) सम्बन्धी अनिश्चितताले सुन, चाँदी र प्लेटिनमको मूल्य यस वर्ष ऐतिहासिक उच्च विन्दुमा पुगेको हो ।

 सङ्कुचित श्रम बजार

यो वर्ष विश्व श्रम बजारले सङ्कुचनको सामना ग¥यो । ठूला कम्पनी महामारीपछिका वर्षमा देखिएको आक्रामक भर्ती रणनीतिबाट पछि हटे । उम्मेदवारको मूल्याङ्कन गर्न बढी समय लिने, थप पृष्ठभूमि जाँच गर्ने र अन्तर्वार्ताको चरण लम्ब्याउने प्रवृत्ति बढ्यो । मानव संसाधन परामर्श संस्था रोबर्ट हाफका अनुसार ९३ प्रतिशत कर्मचारी भर्ती प्रबन्धकले दुई वर्षअघिको तुलनामा अहिले भर्ती प्रक्रिया लामो भएको बताएका छन् । भन्सार शुल्कसम्बन्धी नीतिका कारण आर्थिक अनिश्चितता बढ्नु, एआईको तीव्र प्रयोग, उच्च मुद्रास्फीति र ब्याज दरलगायतका कारण कम्पनीले कर्मचारी कटौतीको रणनीति लिए । कम्पनीले डिजिटल दक्षता, अनुकूलन क्षमता र एआईसँग काम गर्न सक्ने क्षमता भएका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेको रोबर्ट हाफले उल्लेख गरेको छ । जस कारण औपचारिक डिग्रीभन्दा सीप र प्रत्यक्ष क्षमतामा आधारित भर्ती सन् २०२५ मा व्यापक बन्यो । आर्थिक सहकार्य तथा विकास सङ्गठन (ओइसिडी) ले भने यस वर्ष श्रमबजार सुधार उन्मुख देखिएको उल्लेख गरेको छ । बेरोजगारी दर सन् २०२२ अप्रिलयता पाँच प्रतिशतभन्दा कम रहेको ओइसिडीले जनाएको छ ।

सहायता कटौतीको वर्ष

सन् २०२५ मा उच्च आय भएका मुलुकले वैदेशिक सहायता र विकास सहयोगका शीर्षकमा ठुलो रकम कटौती गरेसँगै विश्वव्यापी मानवीय सहायता प्रणाली सङ्कटमा परेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ (युएन) ले यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायताको क्षेत्रमा इतिहासमै सबैभन्दा ठुलो र तीव्र बजेट कटौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ । यस कटौतीका कारण मानवीय तथा आप्रवासनसम्बन्धी संस्था कमजोर बनेका छन् भने उनीहरूमा निर्भर लाखौँ मानिसको जीवन थप जोखिममा परेको छ । सन् २०२५ को मध्यसम्म आइपुग्दा विश्वव्यापी मानवीय सहायता अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिव ४० प्रतिशतले घटिसकेको माइग्रेसन पोलिसी इन्ष्टिच्युटले उल्लेख गरेको छ । सहायता कटौतीको प्रत्यक्ष मार शरणार्थी र द्वन्द्व तथा प्राकृतिक विपत्तिबाट प्रभावित समुदायले भोगिरहेका छन् । खाद्य सहायता घटाइएको छ, स्वास्थ्य चौकी बन्द भएका छन् र विपदको जोखिम अझ बढेको छ । उदाहरणका लागि, म्यान्मास्थित विश्वकै सबैभन्दा ठुलो शरणार्थी बस्तीमध्ये एकमा सन् २०२५ को मध्यतिर अधिकांश विद्यालय अस्थायी रूपमा बन्द भए ।

जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्म ती बस्तीमा गम्भीर कुपोषण भएका बालबालिकाको संख्या ११ प्रतिशतले बढ्यो भने बालविवाह र बालश्रमका घटना पनि बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, अफ्रिकी मुलुक चाड र दक्षिण सुडानको सीमामा शरणार्थी सुरक्षित स्थानमा सार्नका लागि आवश्यक यातायात खर्चसमेत नभएपछि हजारौँ मानिस सीमामै अलपत्र परे । केन्याको काकुमा शरणार्थी शिविरमा खाद्यान्न कोटा घटाइएपछि हिंसात्मक प्रदर्शन भए र त्यसको परिणाम स्वरूप छ हजारभन्दा बढी दक्षिण सुडानी शरणार्थी आफ्नै असुरक्षित देश फर्किन बाध्य भए ।

माइग्रेसन पोलिसी इन्ष्टिच्युटका अनुसार सन् २०३० सम्ममा अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (युएसएआइडी) लगभग निष्क्रिय बनेको अवस्थामा मात्रै एक करोड ४० लाखभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित हुने छन् । यस वर्षको मानवीय सहायता कटौती केवल अमेरिका मात्र सीमित नभई क्यानाडा, बेलायत, इयुका देश र दक्षिण कोरियाले पनि सहायता बजेट घटाएका छन् ।

मानवीय सहायता रकम घटेसँगै त्यसको प्रभाव विभिन्न गैरसरकारी संस्थामा देखिन थालेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएनएचसिआरले आफ्नो बजेट एक चौथाइले घटाउने योजना बनाएको छ र अक्टोबरसम्म आइपुग्दा करिव पाँच हजार कर्मचारी बर्खास्त गरिसकेको छ । विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) ले सन् २०२६ सम्ममा २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गर्ने तयारी गरिरहेको छ, जसका कारण छ हजारभन्दा बढी रोजगारी गुम्ने छन् । साना–ठूला सबै खाले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था पनि यही सङ्कटबाट गुज्रिरहेका छन् ।

अर्बपतिको संख्यामा अभूतपूर्व वृद्धि

विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्तिको सम्पत्ति सन् २०२५ मा तीव्र रूपले बढेको छ । अमेरिकी बिजनेस म्यागजिन फोब्र्सका अनुसार यस वर्ष मात्र विश्वभर ३४० भन्दा बढी नयाँ अर्बपति थपिएका छन । अर्थात् लगभग दिनमा एकजना अर्बपतिको उदय भएको छ । यो वृद्धि मुख्य रूपमा अमेरिका, चीन, भारत, रुस लगायतका ठूला अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । विश्वभर १९ जना व्यक्ति अब ‘सेन्टिबिलियनेयर’ (सय अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सम्पत्ति भएको व्यक्ति) बनेका छन् । यही डिसेम्बर १९ मा इलन मस्क ७०० अर्ब डलर सम्पत्ति पुग्ने पहिलो व्यक्ति बन्नुभएको छ ।

एआई दौडमा ‘म्याग्निफिसेन्ट सेभेन’ –

यो वर्ष विश्व प्रविधि बजारका लागि ऐतिहासिक मात्र नभई विवाद स्पद वर्ष पनि बन्यो । कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) को वर्चस्व स्थापित गर्ने होडमा विश्वका ठूला प्रविधि कम्पनी एप्पल, माइक्रोसफ्ट, अमेजन, अल्फाबेट, मेटा, एनभिडिया र टेस्ला अग्रपङ्क्तिमा देखिए । ‘म्याग्निफिसेन्ट सेभेन’ नामले चिनिने यी सात कम्पनीले पूँजीबजारमा उत्साह र त्रास उत्तिकै देखाए । वर्षातसम्म आइपुग्दा यी कम्पनीको कुल बजार पूँजीकरण करिव–करिव २२ ट्रिलियन (२२० खर्ब) अमेरिकी डलर हाराहारी पुगेको थियो । जुन अमेरिकी सेयर बजारको करिव एकतिहाइ हिस्सा हुन जान्छ । वर्षको सुरुआतमै चिनियाँ ष्टार्टअप ‘डिपसिक’ सबैभन्दा धेरै डाउन लोड हुने एप बनेपछि एआई क्षेत्रमा ठूलो तहल्का मच्चियो । किनकि कम लागतमा विकास गरिएको डिपसिकको ‘आर–१’ मोडेलले एनभिडियाका महँगा चिप र सफ्टवेयरमा आधारित एआई प्रणालीलाई ठाडो चुनौती दिएको थियो । डिपसिकको उदयले म्याग्निफिसेन्ट सेभेनको शेयर मूल्यमा गिरावट मात्र देखिएन गत अप्रिल ३ मा अमेरिकी पूँजीबजार वालष्ट्रिटमा सबैभन्दा ठूलो गिरावटसमेत देखियो । तर, गत जुलाईमा एमआइटीले ‘द जेनेरेसन एआई डिभाइडः ष्टेट अफ एआई इन बिजनेस–२०२५’ सार्वजनिक गर्दै ९० प्रतिशतभन्दा बढी संस्थाले जेनेरेटिभ एआईबाट शून्य प्रतिफल पाएको दाबी गरेपछि प्रविधि सेयर हल्लियो । निकै कमजोर नतिजा देखाएको एआईले चाहिनेभन्दा बढी प्राथमिकता पाएको उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै त्यस्ता कम्पनीको शेयर मूल्य घट्न थाल्यो भने एनभिडिया ५० खर्ब डलर मूल्य पुग्ने विश्वकै पहिलो कम्पनी बन्यो । यही तीव्र उतार चढावका कारण एआई कम्पनीको पूँजीबजारलाई विश्लेषकले ‘पानीको फोका’सँग तुलना गरेका छन् ।