२०८२ माघ २८ गते, मंगलवार

काठमाडौँ । ट्रम्प सरकारलाई अस्थायी संरक्षित स्थिति (टीपीएस) अन्तर्गत अमेरिकामा बस्ने अनुमति पाएका नेपालीहरूलाई देशनिकाला गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ । नवौं सर्किट कोर्ट अफ अपिल्सले अमेरिकी सरकारलाई नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाका आप्रवासीहरूका लागि अस्थायी संरक्षित स्थिति समाप्त गर्ने निर्णयमा अघि बढ्न अनुमति दिने आदेश जारी गरेको छ। अमेरिकामा टीपीएसअन्तर्गत झन्डै ७ हजार नेपाली बसेका छन्। तीन न्यायाधीशको प्यानलको निर्णयले २०२५ डिसेम्बर ३१ मा सान फ्रान्सिस्कोस्थित संघीय जिल्ला अदालतले दिएको आदेशलाई उल्ट्याएको छ। सो दिन अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश ट्रिना एल. थोम्पसनले डीएचएस (डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याणड सेक्युरिटी) को टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय प्रशासनिक प्रक्रिया ऐन उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै ती निर्णयहरू खारेज गर्ने आदेश दिएकी थिइन्। जिल्ला अदालतले डीएचएसले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग उचित परामर्श नगरेको र अघिल्ला मानवीय मूल्याङ्कनहरूबाट विचलन गर्ने कारण स्पष्ट नगरेको ठहर गरेको थियो। त्यस प्रारम्भिक आदेशले डीएचएसलाई टीपीएस समाप्त गर्नबाट अस्थायी रूपमा रोक्दै टीपीएस सुरक्षा र काम गर्ने अनुमति कायम राखेको थियो। तर सरकार तुरुन्तै अपिलमा गयो र नवौं सर्किटलाई आदेश स्थगित गर्न आग्रह गर्‍यो। प्रशासनले “अपूरणीय क्षति” हुने चेतावनी दिंदै आफ्नो आप्रवासन नीति अघि बढाउन अनुमति मागेको थियो। अपिल अदालतका न्यायाधीशहरू हकिङ्स, क्यालाहान र मिलरले प्रशासनको पक्षमा निर्णय गर्दै आदेशलाई स्थगित गरे। यसले जिल्ला अदालतको रोक आदेशलाई अमान्य बनाएको छ।
यस निर्णयसँगै हजारौं नेपाली, होन्डुरस र निकारागुवाली टीपीएस धारकहरू देशनिकालामा पर्ने जोखिम बढेको छ । यस आदेशअनुसार नेपालका लागि टीपीएस २०२५ अगस्ट २० मा समाप्त भएको मानिन्छ । होन्डुरस र निकारागुवाका लागि टीपीएस २०२५ सेप्टेम्बर ८ मा समाप्त हुने तय गरिएको छ। यसले टीपीएस धारकहरूको कानुनी स्थिति र काम गर्ने अनुमति गुम्ने जोखिम बढेको छ र उनीहरू निष्कासन प्रक्रियामा पर्ने सम्भावना बढाएको छ।
गृह सचिव क्रिस्टि नोएमले यस निर्णयलाई स्वागत गर्दै यसलाई “कानूनको शासनको विजय” भनेकी छिन्। उनले अघिल्ला प्रशासनहरूले टीपीएसलाई दुरुपयोग गरी “आतङ्ककारी, अपराधी र राष्ट्रिय सुरक्षा खतराहरूलाई देशभित्र ल्याएको” आरोप लगाइन्। नोएमका अनुसार, “टीपीएस कहिल्यै स्थायी हुनका लागि बनाइएको थिएन, तर अघिल्ला प्रशासनहरूले यसलाई दशकौँसम्म अम्नेस्टी कार्यक्रमको रूपमा प्रयोग गरे।” उनले थपिन्, “यी देशहरूको अवस्था सुधारिएकोले अस्थायी रूपमा दिइएको टीपीएस समाप्त गर्नु बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय हो।”
यो मुद्दा नेशनल टीपीएस अलायन्स र व्यक्तिगत टीपीएस प्राप्तकर्ताहरूले दायर गरेका हुन्। उनीहरूले २०२५ मा नेपाल, होन्डुरस र निकारागुवाको टीपीएस समाप्त गर्ने निर्णय गैरकानुनी र प्रक्रियागत त्रुटिपूर्ण भएको दाबी गर्दै अदालतसँग संरक्षण पुनःस्थापना गर्न माग गरेका छन्। नेपाललाई २०१५ मा विनाशकारी भूकम्पपछि टीपीएस दिइएको थियो भने होन्डुरस र निकारागुवालाई १९९९ मा हरिकेन मिचपछि टीपीएस प्रदान गरिएको थियो। टीपीएसले प्रभावित देशका नागरिकलाई अमेरिकामा काम गर्ने अनुमति र निष्कासनबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ ।