कर्णालीको कृषिलाई राष्ट्रिय महत्वका रुपमा संसदमा उठाइने युवा सभासदहरूको प्रतिवद्धता

२०७१ श्रावण १७ गते, शनिबार


काठमाडौं ,१७ साउन । कर्णालीको ओझेल परेको कृषिलाई संसदमा र्सार्वजनिक महत्वको विषयका रुपमा उठाइने युवा सभासदहरूले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन ।
कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकार समुहले आयोजना गरेको कर्णालीको कृषिः विशेषता चुनौती र सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ठूला दलका सभासदहरूले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन । कार्यक्रमलाई संवोधन गर्दै एमाओवादी सभासद तथा स्थायी कमिटी सदस्य शक्तिबहादुर वस्नेतले हाम्रो देशमा अमेरीका, युरोप र बेइजिङ बुझ्ने योजनाकारको बाहुल्यता हुने तर कर्णाली बुझ्ने योजनाकार नभएका कारण कर्णालीको विकास नभएको बताउँदै अवको दिनमा कर्णालीको कृषिले राष्ट्रिय प्राथमीकता पाउने पर्नेमा जोड दिदैं राजनीतिक दलदेखि राज्यको नीति निर्माण तहमा कर्णालीलाई प्राथमीक बहसको विषय बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ ।
कार्यक्रममा युवा सभासद तथा एमाले केन्द्रिय सदस्य रविन्द्र अधिकारीले राज्यले सँधै हेयको नजरमा हेर्ने कर्णालीको कृषिलाई स्थानीय अवस्था र रैथाने पहिचानका आधारमा आफूले संसदमा अबको १५ दिन भित्र राष्ट्रिय महत्वको विषयमा रुपमा उठान गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । संविधान सभा र संसदका विषयगत समितिमा कर्णालीकामे कृषि क्षेत्रका बारेमा कर्णालीका सभासद सँग मिलेर कृषि सम्बन्धि नीकायको संलग्नतामा फरक नीति तयारीका लागि लाग्ने विश्वाश दिलाएका सभासद अधिकारीले कर्णालीको पहिचान र आत्म सम्मानका लागि कर्णालीवासी पनि अग्र स्थानमा आउनु पर्ने बताए । राज्यको केन्द्रिकृत र सामन्तवादी चिन्तनले कर्णाली विकास आयोगको गठन आदेश नै अपांग भएको बताएका एमाले कर्णाली इन्चार्ज तथा पूव साँसद गोरखबहादुर बोगटीले विगतको नेपाली विकास नीतिले कर्णालीलाई कुनैपनि ढंगबाट संवोधन गर्न नसकेको भन्दै त्यसकनो समिक्षाका आधारमा अवका नीतिले कर्णालीलाई फरक ढंगले हेर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
कर्णाली विकास आयोग र खाद्यका लागि नागरिक अभियानको संयोजनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका -कृषि हेर्ने) सदस्य भारतेन्द्र मिश्रले कर्णालीलाई सबैले भौगालिक रुपमा चिनेपनि नीतिगत र व्यवहारिक रुपमा चिन्न नसकेको स्विकार्दै कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकार समुहले उठाएका विषयलाई संवोधन गर्नका लागि योजना आयोगका तर्फाट आफू तयार भएको बताए । राज्यले कर्णालीको भूगोल अनुशारको नीति निर्माण गर्न नसकेको बताएका आयोग सदस्य मिश्रले जुम्ला जिल्लाले तयार पारेको १० वर्षो कृषि रणनीतिलाई तत्कालै संवोधनतर्फकेन्द्रित हुने प्रतिवद्धता जनाए ।
नेपालको योजना प्रर्णालीले कहिल्यै पनि कर्णालीका जनताको आवश्यक्त भन्दा केन्द्रका योजनाकारको इच्छामा आधारित रहेर निर्माण गर्ने परिपाटीले कर्णालीको मुहार कहिल्यै नफेरिएको बताएकी नेपाली कंग्रेसकी सभासद रिता शाहीले कर्णाली अब सबैको चासोको विषय बन्नु पर्नेमा जोड दिइन । कार्यक्रममा कृषि अनुसन्धान परिषद -नार्क) का वरिष्ठ वैज्ञानीक डा. भिमा केसीले नार्कले अब कर्णालीको भूगोल अनुशारको अनुसन्धानमा जुटेकोले कर्णालीको भूगोललाइृ सुहाउँने उपजको अनुसन्धान गरिने विश्वाश व्यक्त गर्नु भएको छ ।
स्थानीय भूगोल अनुशार नीति तथा योजनाका हिसाबले कर्णालीलाई राज्यले नीतिगत रुपमै फरक ढंगले सम्बोधन गर्नुपर्ने बहस गर्दै आएको कर्णाली कृषि तथा खाद्य सरोकारा समुहले कर्णालीका पाँच जिल्ला -हुम्ला, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र कालिकोट) र बाजुरा जिल्लाका कृषि विकास, पशु सेवा कार्यालयका प्रमूख, कृषि अभियानता र कृषि विज्ञाले तयार पारेका ६ वटा सामुहिक बुझाइलाई समेत र्सार्वजनिक गरिएको छ । कर्णाली विकास आयोगका सदस्य दिपकबहादुर बुढाले र्सार्वजनिक गरेका कर्णाली क्षेत्रको कृषिको सामुहिक बुझाई अन्तरगत कर्णाली भिन्न भौगोलिक साँस्कृतिक परिवेशभएको ख्सगरी शुष्क तथा अर्धशुष्क कृषिको क्षेत्र हो, यहाँका फरक भौगोलिक विशेषताको पहिचान पनि राजनीतिक साँस्कृतिक विभेदको चपेटामा परेको छ । यी सबैलाई सँगसगै सम्बोधन नगरी कर्ण्ाालीको कृषिको रुपान्तरण सम्भव छैन । केन्द्रीकृत राज्यको विद्यमान संरचना र विकेन्द्रीकरणको अवधारणा अनुरुप स्थानीय नियन्त्रणको बीच तालमेल हुन नसकेको, कर्ण्ााली विकासको अपरिहार्यता र विशेष दृष्टिकोणको आवश्यकता महसुसगरी कर्णाली विकास आयोग गठन गरिएपनि यो सिंहदबारबारको उपेक्षाको ओझेलमै रहेको छ र सिंहदरबारको निगाहामा छिंडीमा सास धानिरहेको लगायतका रहेका छन । यसैगरी कर्णालीको स्थानीय विशेषताका रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ प्रवर्द्धनगर्ने स्थानीय सरोकारवालाहरूको अर्थपूण् सहभागितामा नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गरिनु पर्दछ । कर्णालीको स्थानीय विशेषताका रैथाने बाली तथा वस्तुभाउ प्रवर्द्धनगर्न राज्यले कर्णाली क्षेत्रको कृषिमा अनुदान र संरक्षणको रणनीति अपनाउनु पर्दछ । यसका लागि स्थानीय रैथाने वाली तथा वस्तुभाउको अध्ययन र अनुसन्धानकालागि कर्णालीमा एक कृषि विश्व विद्यालयको स्थापना गर्नुपर्ने रहेका छन ।
राजधानीको संवाद डवलीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा एमाओवादी केन्द्रिय सदस्य सत्य पहाडी, पशु सेवा विभागका महानिर्देशक नरबहादुर रजवार, कृषि विभागका उप-महानिर्देशक तेजबहादुर सुवेदी, कर्णाली विकास आयोगकका अध्यक्ष डा. कलबहादुर रोकाया लगायतका वक्ताहरुले कर्णालीको विकासमा एकभएर लाग्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।


प्रतिक्रियाहरु

[anycomment]

सम्बन्धित समाचारहरु