आजको तीब्र गतिले बद्लिदो बिश्व परिप्रेक्षमा एकाएक जस्तो किसिमल गएको सोमबार राती अमेरिका र भारत बीच एउटा निकै गम्भीर प्रकृतिको ब्यापार सम्झौताको घोषणा गरियो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीच भएको यो ब्यापार सम्झौताको घोषणा पनि ‘अपरेशन सिन्दूर’ नामको भारत–पाकिस्तान युद्ध बिराम सम्झौताको घोषणा डोनाल्ड ट्रम्पले गरेजस्तै किसिमले गरेको देखियो । ट्रम्पले घोषण गरेपछि नै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले त्यस सम्झौताको सूचना भारतीय जनताका बीच सार्बजनिक गरे । त्यतिबेला भारतका अर्थ तथा बाणिज्य मन्त्री के गरिरहेकी थिइन् भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ र त्यसको खुलासा भएको छैन । जे भए पनि अहिले अमेरिका र भारत बीचको यो सम्झौतालाई ट्रम्प र मोदी दुबैले आ–आफ्नो बिजय भएको बताइरहेका छन् । यस बारेमा राष्ट्रपति ट्रम्पले आरम्भिक हरफमा नै नरेन्द्र मोदीसँगको मित्रताको कुरा लेखेका छन् र उनको प्रसंशा गरेका छन् । यता नरेन्द्र मोदीले पनि आफ्नो लिखतमा पुनः ट्रम्पलाई प्रिय मित्र भनेर सम्बोधन गरेका छन् । भारतीय बिश्लेषहरु भने के भनिरहेका छन् भने यी दुइ मित्रका बीच परस्परमा जे सुकै कुरा भनिएको होस् कसैलाई केही फरक नपर्ला । तर जब करोडौं भारतीय देशबासीहरुको कुरा आउँदछ त्यस स्थितिमा यसले ठूलो फरक पर्न जान्छ । ब्यापार कर(ट्यारिफ)कम गर्ने सम्झौताको कुरालाई नरेन्द्र मोदीले ठूलो बिजयकोरुपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । गएको मंगलबार बिहानै भारतीय एनडीए(नेशनल डेमोक्रेटिक एलाइन्स)का सांसदहरुले पनि यो सम्झौता गरिएकोमा मोदीलाई अभिनन्द गरेका छन् । जानकार भारतीय बिश्लेषकहरु भन्दछन् — त्यसबाट प्रष्ट हुन आउँदछ कि बिपक्षलाई जबाफ दिनका लागि सम्झौताको यस्तै गुणगान गाउने गरिन्छ । अहिले भारतमा मोदीको प्रसंशामा के पनि भनिन थालेको छ भने केही दिन भित्रै मोदीले दुइटा ठूला ब्यापार सम्झौता गरेका छन् । पहिलो त यूरोपेली संघ(ईयू)सँग स्वतन्त्र ब्यापार सम्झौता अनि दोश्रोे ट्रम्पसँगको यो पछिल्लो ब्यापार कर(ट्यारिफ) कम गर्ने सम्झौता ।
यद्यपि बिज्ञहरु यी दुइ सम्झौतामा ठूलो भिन्नता छ भनिरहेका छन् । अमेरिकाले ईयूलाई दबाब र उपेक्षा गरेकै कारण यतिबेला उसलाई भारतको आवश्यकता परेको कुरा बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा ट्रम्पले यूरोपेली देशहरुमाथि अनाबश्यक धम्की र दबाब दिइरहेका थिए भने भारतलाई पनि एउटा नयाँ ब्यापार सम्झौताको आवश्यकता परिरहेको थियो । त्यसै स्थितिमा यो ईयूसँगके ब्यापार सम्झौता भएको देखिन्छ । यद्यपि यो ब्यबहारमा के कसरी खरो उत्रेला र त्यसले के कस्तो असर पार्ला हेर्न बाँकी नै छ । यसको निमित्त समय लाग्ने छ । तर अमेरिकासँग भारतले गरको यो पछिल्लो ब्यापार सम्झौताको असर भने तत्कालैदेखि पर्ने छ । कारण के भने यो सम्झौतबाट अमेरिकासँगको भारतको सम्वन्धमा मात्रै होइन भारतको रुस र ईरान जस्ता देशहरुसँगको भारतको सम्वन्धको कुरामा के कस्तो प्रभाव पर्ने हो ठूलो प्रश्न चिन्ह छ ।
ट्रम्पले दाबी गरेका छन् कि अब भारतलाई २५ प्रतिशतको साटो १८ प्रतिशत मात्र ब्यापार कर अर्थात ट्यारिफ लगाइनेछ तर भारतले भने शून्य ब्यापार कर लगाउने भनिएको छ । यसका अतिरिक्त ट्रम्पले के पनि दाबी गरेका छन् भने अब भारतले रुसी तेल खरिद गर्ने छैन । भारतले ५०० मिलियन डलर अर्थात झण्डै ४५.४७ लाख करोड भारतीय रुपैया बराबरको अमेरिकी सामान किन्ने छ । जस्तो किसिमले डोनाल्ड ट्रम्पले यस कुराको घोषणा गरे कि भारतले के गर्ने छ र के गर्ने छैन । त्यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि यो केवल दुइ देशका बीचको ब्यापार सम्झौता मात्र होइन,बरु यो एक किसिमको दबाब, बिवशता र रणनीतिक परिबर्तन अन्तरगत गरिएको सम्झौता हो । हुन त भारतीय बिश्लेषकहरु मोदीले देशका बारेमा हुने गरिने महत्वपूर्ण निर्णयहरुका बारेमा खुलेर केही पनि बताउने गर्दैनन् तर पनि उनलाई प्रश्न गर्नु नै पर्ने हुन्छ कि के यो पछिल्लो सम्झौताका पछाडि ‘एपस्टीन फाइल्स’हरुको खुलासा भएको कारण बनेको कुनै दबाब छ कि । किनभने यसमा नरेन्द्र मोदी, उनका मन्त्री हरदीप पुरी र ब्यापार कारोबारी अनिल अम्बानीको पनि नामा आएको छ । त्यस बारेमा मोदीको सफाई प्रस्तुत गर्नका लागि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले बक्तब्य जारी गरेको छ कि अमेरिकी न्याय बिभागले जे जस्तो फाइल्स मार्फत खुलाशा गरेको छ त्यो आधारहीन छ । तर त्यसले हरदीप पुरी र अनिल अम्बानीका बारेमा मौनता साधेको छ । यदि दुइजनाको कुनै पनि किसिमको सम्बन्ध जेफ्री एपस्टिनसँग थियोभ ने मोदीले ती दुबैसँगबाट आफुलाई भिन्न तुल्याउने कुरा किन गरेनन् भन्ने प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
अर्को के पनि सन्देह गरिदैछ भने के यो सम्झौताको पछा िअमेरिकी अदालतबाट गौतम अडानीलाई प्राप्त भएको समनको कुरा त होइन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । अझ अर्को प्रश्न पनि के उठाइदैछ भने जब मोदीले यो सम्झौतालाई भारतको जीत भनिरहेका छन् भने त्यसलाई उनले साबित गर्नै पर्दछ कि यदि भारतले अमेरिकाबाट ४५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ बराबरको सामान किन्छ भने अमेरिकाले त्यसको साटोमा त्यतिनै मूल्य बराबरको या त्यो भन्दा बढी मूल्यको सामान भारतबाट किन्छ होला ? यदि त्यसो होइन भने यो सम्झौता भारतको जीत कसरी हुनसक्छ ? त्यहाँ प्रश्न उठिरहेको छ ।
सोझै अमेरिकाले त भारतलाई १८ प्रतिशत ब्यापार कर लगाउने भनेकै छ । तर भारतको तर्फबाट जुन शून्य ब्यापार कर लाग्ने भनिएको त्यसबाट भारतको जीत कसरी भयो । ट्रम्पले त ब्यापार करको राग अलाप्दै भारतसँगको ब्यापार घाटालाई ठूलो मुद्दा बनाएका थिए र भनेका पनि थिए कि यो ठिक होइन । उनले २५ प्रतिशत ब्यापार कर सँगै गएको बर्ष अगस्टदेखि भारतले रुसी तेल किनेकोमा दण्डकोरुपमा २५ प्रतिशत ब्यापार कर भारतमाथि लगाएका थिए । के त्यतिबेला मोदी ट्रम्पका महान नेता र प्रिय मित्र लागेका थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि भारतीयहरुले उठाइरहेका छन् । स्पष्टै छ कि ट्रम्पले लगायएको ब्यापार कर(ट्यारिफ)का कारणले भारतको निर्यात ब्यापारमा निकै ठूलो कमी आएको थियो । गएको अगष्ट २०२५ मा भारतको अमेरिका निर्यात ६.८६ अर्ब डलर रहेको थियो । त्यो अक्टोबर महिनामा घटेर ३.६० अर्ब डलरमा झरेको थियो । फेरि बढेर त्यो ४.८४ अर्ब डलर पुगेको थियो । प्रष्ट छ, भारत लगातार घाटामा गइरहेको थियो । अहिले सम्म पनि त्यही स्थिति रहिरहेको अर्थबेत्ताहरु अथ्र्याइरहेका छन् ।
भरतलाई ट्रम्पले रुसको साटो भेनेजुएलाबाट तेल किन्न जबर्जस्त दबाब थोपरेको देखिन्छ । त्यसैले यतिबेला मोदीले भारतका सबैभन्दा पुरानो र परिक्षित मित्र रुसलाई हटाएर ट्रम्पका सामुमा घुँडा टेकेका हुन् भन्ने प्रश्न पनि भारतीय बिश्लेषकहरुले अहिले गर्न थालेका छन् । भारतले आफ्नै पहल र प्रयत्नमा भेनेजुएलासँग तेल किन्दथ्यो भने त त्यहाँ प्रश्न गर्ने कुरै आउँदैनथ्यो । तर भेनेजुएलका राष्ट्रपति निकोलस मदुरो ट्रम्प प्रशासनको अतिक्रमण र अपहरणमा परेर अमेरिकी जेलमा थुनिएका छन् । यसले भारतलाई पनि पासो र दबाब पार्ने ट्रम्पले मनशाय पालेका छ्रैनन् होला भन्न सकिन्न ।
अहिलेको यो पछिल्लो सम्झौतमा यद्यपि ईरानको बारेमा कुनै उल्लेख त गरिएको छैन । तर ‘चाबहार’ परियोजनाबाट भारत पछि हट्ने कुराले के खुलासा र सन्देह हुँदैछ भने भारतको बिदेश तथा अर्थनीति अब कतै ट्रम्पकै माया दयामा निर्भर रहन जाने त होइन ? यस सम्झौतामको खतरनाक कुरा के छ भने भारतीय कृषि क्षेत्र यसले अमेरिकालाई खोलिदिएको भन्ने ठूला चिन्ता देखिन्छ । अमेरिकी कृषि मन्त्री ब्रुक रोलिसले भनेको पनि छ कि अब अमेरिकाको कृषि उत्पादन भारतीय बजारमा बिक्ने छ । यसबाट अमेरिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा पैसा आउने छ । अब भारतको ग्रामीण क्षेत्रको स्थिति के हुने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । मजदुर क्षेत्रमा पहिला देखिनै चोट खाइरहेको भारतमा अब ग्रामीण कृषि क्षेत्रको भबिष्य पनि खतरामा पर्ने ठूलो सन्देह बढेका बस्तुबादीे भारतीय अर्थबेत्ताहरु बताइरहेका छन् ।