२०७० जेष्ठ ११ गते, शनिबार

काठमाडौं, १० जेठ । उर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत आयोजनाको नवीकरण तथा प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नका लागि गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नवीकरण नगर्ने ४२ वटा जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गरेको छ । विद्युत विकास विभागमा सूचना अधिकृत गोकर्णराज पन्थका अनुसार कूल १५० मेगावाट क्षमता बराबरको नयाँ दरखास्त अनुमतिपत्रसमेत खारेज गरिएको छ । त्यसरी खारेजीमा पर्ने आयोजनाहरूमा सर्भे र जेनरेसन गरी कुल ६५० मेगावाट क्षमता रहेको छ । आयोजनाहरूमा बढेको दस्तुर नतिरेको तथा तोकिएको समयभित्रै प्रगति प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै २०६९ माघपछि हालसम्म सो परिणाममा अनुमतिपत्र खारेज गरिएको हो । सरकारले २०६९ असोजमा नयाँ व्यवस्था गरेर विद्युत आयोजनाहरूको नवीकरण शुल्कमा एक मेगावाटदेखि १० मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको दस्तुर प्रति मेगावाट रु पाँच लाखदेखि रु १० लाखसम्म वृद्धि गरेको थियो ।
विद्युत आयोजनाले अनुमतिपत्र लिने र कुनै पनि काम नगर्ने प्रवृत्ति मौलाएको र ‘झोलामा खोला’ राख्नेहरूलाई निरुत्साहित गर्न सो व्यवस्था गरिएको सूचना अधिकृत पन्थको भनाइ छ । सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार जथाभावी अनुमतिपत्र लिने र काम नगर्ने प्रबद्र्धकलाई निरुत्साहित गर्न यस खालको व्यवस्था गरिएको उनले बताए । पन्थका अनुसार सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालत गएका केही आयोजना प्रबद्र्धकले पुरानै व्यवस्थाअनुसार तत्कालका लागि नवीकरण गरे पनि उनीहरूले नयाँ व्यवस्थाअनुसार नै नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विभागका अनुसार जलविद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्रका लागि कूल १४ हजार मेगावाट क्षमता बराबरको ६०० आयोजनाले नयाँ दरखास्त हालेका थिए ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार बढेको दस्तुर र प्रगति विवरण बुझाउन अटेर गर्ने आयोजनाका प्रवद्र्धकको प्रारम्भिक दरखास्तसमेत खारेज गरिने विभागको भनाइ छ । जनआन्दोलन–२ पछि अधिकांश प्रबद्र्धकले सामान्य निवेदन दिएको भरमा लामो समयसम्म खोला ओगटिरहने प्रवृत्ति मौलाएको कारण विभागले कडाइ गरेको हो । विभागका अनुसार एक हजार ८३४ मेगावाट बराबरका ५८ आयोजना निर्माणको क्रममा रहेका छन् भने ३७ आयोजनाबाट ६९३ मेगावाट क्षमतामा विद्युत उत्पादन भइरहेको छ । त्यसमध्ये निजी क्षेत्रले करिब २२५ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन गरिरहेको छ । पछिल्लोपटक अनुमतिपत्र खारेज भएका आयोजनाको स्वामित्व सरकारमा नै रहनेछ ।