मुलुकले शान्तिप्रक्रियामा प्रवेश गरेको दस वर्ष पूरा भएको छ । २०६३ साल मंसिर ५ गते तत्कालीन नेपाल सरकार र विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच बृहत् शान्ति सम्झौता सम्पन्न भएदेखि नै विधितवत् रूपमा नेपाल शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेको हो ।
शान्ति सम्झौताका मुख्य घटनाक्रमहरू
संसदवादी दल र माओवादीका बीचमा भएको शान्ति सम्झौता अन्तगरत शान्ति सम्झौता विविध घटनाक्रमहरू तल दिए बमोजिम टुंग्याइएको थियो ।
१. २०६३ मंसिर ५ गते ः सरकार–माओवादीद्वारा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, लडाकू र हतियार २८ क्यान्टोन्मेन्टमा राख्ने सहमति ।
२. २०६३ मंसिर २२ गते ः सेना तथा हतियार व्यवस्थापन–अनुगमन सम्झौतामा हस्ताक्षर ।
३. २०६४ पुस १२ गते ः राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) द्वारा लडाकू र हतियारको वर्गीकरण सम्पन्न ।
४. २०६६ पुस १ गत ः सरकार–माओवादीबीच अयोग्य लडाकूलाई क्यान्टोन्मेन्टबाट बाहिर निकाल्ने सहमति ।
५. २०६६ माघ २५ गते ः अयोग्य लडाकूको क्यान्टोन्मेन्टबाट बहिर्गमन ।
६. २०६७ माघ १ गते ः नेपालस्थित राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) को बिदाई ।
७. २०६७ माघ ८ गते ः माओवादी लडाकूहरूको शिविर (क्यान्टोन्मेन्ट) औपचारिक रूपमै विशेष सहमति मातहत आएको घोषणा ।
८. २०६८ चैत २२ गते ः सेना समायोजन प्रक्रिया टुंग्याउने विशेष समितिको निर्णय ।
९. २०६८ चैत २८ गते ः प्रमुख दलहरूबीच लडाकू शिविर र हतियार सरकार मातहतमा ल्याउने
सहमति ।
१०. २०६९ असोज ७ गते ः नेपाली सेनाद्वारा अन्य दर्जाका लागि १ हजार ३८८ र अधिकृत तहको परीक्षामा ७५ जना पूर्व लडाकू उत्तीर्ण भएको जानकारी ।
११. २०६९ कात्तिक १६ गते ः प्रमुख दलहरूबीच लडाकूको सेनामा समायोजन तथा पुनस्र्थापना सम्बन्धी ७ बुँदे सहमती गरी समायोजनका लागि छानिएका लडाकू सेनाको जिम्मा ।
१२. २०६९ चैत ३० गते ः विशेष समिति भंग भएपछि औपचारिक रूपमै शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न ।
मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक समेतको रूपान्तरण सहितको नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने, नेपाली जनताको महान् सपनाहरू साकार पार्ने उद्देश्यका साथ संसदवादी दलहरूसित माओवादीले बृहत् शान्ति सम्झौता गरेको थियो । तर माओवादी पार्टीले आधिकारिक निर्णय नगरेको र प्रचण्ड र गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बीचमा २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्ति सम्झौता पत्रमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध १०औं हजार जनताका छोराछोरीहरूले रगत बगाउने गरी दस वर्षको जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्ड–बाबुरामले जनयुद्धका सबै मुद्दाहरूलाई सडकमै मिल्काएर साम्राज्यवादी तथा विस्तारवादीहरूका सामु लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्दै संसदीय राजनीतिको फोहोरी आहालमा डुबुल्की मार्न पुगे । महान् दस वर्षे जनयुद्धको क्रममा निर्मित आधार इलाकाहरू, स्थानीय जनसत्ताहरू, जनकम्युनहरू, जनसरकारहरू र जनमुक्ति सेना तथा हतियारहरूलाई अरबौंको मूल्यमा बेचेर लाज पचाई त्यसको ब्याज अहिले पनि खान पाउनु पर्ने हक दाबी गर्दे प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेल मात्र होइन, प्रतिक्रियावादी सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेपछि महान् दसवर्षे जनयुद्धले अगाडि सारेका र जनताका मुक्तिका एजेण्डाहरू अलपत्र मात्र भएनन् कि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले खासेर लगेर अहिले मुलुक प्रतिगामी तथा प्रतिगामी संविादको चपेटामा परेको छ । संसदवादीहरूभित्रकै आन्तरिक कलहकै कारण आपैmंले घोषणा गरेको प्रतिगामी संविधान कार्यान्वयन गराउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । प्रदेशहरूको नामाङ्कन र सीमाङ्कन समेत निर्धारण गर्न र मिलाउन नसकेर गाईजात्रा गरिरहेका छन् ।
एकातिर यस्तो स्थिति छ भने अर्कोतिर महान् दस वर्षे जनयुद्धका उपलब्धिहरू एकपछि अर्को गुम्दै गएर जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएको शक्तिले हारेको छ भने देशी – विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिले जित हासिल गरेको छ । र बाँकी जनयुद्धका उपलब्धिहरूलाई खरानी पार्ने उद्देश्यका साथ देशीविदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले मुख्य गरि भारतीय विस्तारवादले नेपालका आफ्ना प्रतिक्रिवादी दलालहरूलाई उचालेर प्रचण्डलाई सत्तामा पु¥याएर उनकै हातबाट जुन जनयुद्धका उपलब्धिहरू नष्ट पार्दै आएका थिए, ती सबैलाई संवैधानिक रूप दिने दिलाउने योजनामा लागि परेका छन् ।
अहिले राष्ट्रिय स्वाधिनताको रक्षाको समस्या झनै जटिल र विक्राल बन्दै गइरहेको छ । सन १९५० लगायतका असमान सन्धि सम्झौताहरू कोसी गण्डकी सम्झौता, महाकाली सन्धि, पिप्पा सम्झौता, भारतसँग गरिएका सुरक्षा सम्बन्धि सम्झौताहरू खारेज गरिनुको बदला प्रधानमन्त्रिको हैसियतमा प्रचण्डले भारत भ्रमणको क्रममा गत असोज ३१ गते (१६ सेप्टेम्बर २०१६) मा भारतीय प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मोदीसित राष्ट्रिघाती २५ बुँदे सम्झौता गरे पश्चात झनै तिनै राष्ट्रघाती सन्धी सम्झौताहरू खारेज गरिनुको बदला झनै तिनलाई निरन्तरता दिइएको छ । भारतले हाम्रो मुलुकको प्राकृतिक साधन श्रोतको दोहोन, निर्वाध पारवहन अधिकारको हनन् तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ ।
प्रचण्ड समेतका सत्ताधारीहरूमा विदेश भक्ति दलाली, इतिहासकै चाकरी तथा आत्मसमपर्णवादी प्रवृत्तिहरू तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । देशको सार्वभौमिकताका ठूलो खतरा पैदा भएको छ । अब देशभक्त–जनवादी तथा प्रगतिशिल शक्तिहरूले गंभीरतापूर्वक सोच्न र एक ढिक्का भई ठोस पाइला चाल्न जरुरी भइसकेको छ ।
महान जनयुद्धको असफलतासँगै जनवाद जनतन्त्रको स्थितिबाट नै जटिल बन्दै गइरहेको छ । मजदूर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, उत्पीडित क्षेत्र राष्ट्रिय पुँजीपति सहितका वर्ग र जनसमुदायले मुक्ति पाउने कुरा त परेछ, उनिहरूका समस्या झनै जटिल र विक्राल बन्दै गइरहेका छन् । यसको समाधान यो सडे गलेको संसदीय व्यवस्थाले दिन सक्तैन । यी समस्या भनेका आम जनतासँग जोडिएका समस्याहरू हुन् । महान नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्तिसँग जोडिएका समस्याहरू छन् । यी समस्याहरू अर्थात जनताको गास, वासको समस्याको समाधान महान नयाँ जनवादी क्रान्तिले मात्रै गर्नेछ ।
अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नाम दिइएको कुरूप प्रकृतिको संसदीय व्यवस्था चलिरहेको छ हाम्रो
देशमा । भारतीय विस्तारवादको पुुराना दलालहरू नेपाली काँग्रेस र एमाले काम लाग्ने नभइ सकेपछि अहिले भारतीय विस्तारवादी शासकहरूले दश वर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेर आएका प्रचण्डलाई प्रतिक्रियावादी सत्तामा पु¥याएर महान दश वर्षे जनयुद्ध सम्पूर्ण उपलब्धिहरूलाई प्रतिगामी संविधानलाई परिपूर्ण बनाएर सखाप पार्ने जिम्मा दिएका छन् । र अहिले त्यो कार्य पुरा गर्न न्वारान देखिको बुद्धि बर्कत लगाइरहेका छन् । भारतीय विस्तारवादी शासकहरूका सामु आत्मसमर्पण गर्दै लम्पसार परेर प्रचण्डले जुन जनयुद्धका क्रममा निर्मित आधार इलाकाहरू नया जनसत्ताहरू, जनयुद्ध र जनसरकारहरू विघटन गर्न तयार भए, जनमुक्ति सेनाको विघटन गर्ने र प्रतिक्रिया वादी सत्तालाई हतियार बुझाउन तयार भए र जनताद्वारा निर्मित संविधानसभालाई विघटन गरेर महान नेपाली क्रान्तिलाई निस्तेज पार्ने उद्देश्यले प्रचण्ड–बाबुरामको संलग्नतामा कथित दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराएर प्रतिगामी संविधान बनाएर अहिले संशोधनवादमा पतन भइसकेका प्रचण्डलाई सरकारको नेतृत्वमा पु¥याएरै उनकै हातबाटै महान जनयुद्धद्वारा प्राप्त गरिएका नेपाली जनताका हक अधिकारहरू समाप्त पार्न लागिएकोले देश अहिले झनै इतिहासमा एउटा जटिल मोडमा पुगेको छ । यसको सही र वैज्ञानिक निकास भनेको नयाँ विकल्पको निर्माणको आवश्यकता हो । यो नयाँ विकल्प भनेको महान नयाँ जनवादी क्रान्ति नै हो । हामीले नयाँ नेपाली जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेर जनताको जनवादी अधिनपकत्व अन्तरगत वैज्ञानिक समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य नै हाम्रो नयाँ विकल्प निर्माण गरेर नयाँ जनवादी क्रान्तिको लागि आवश्यक तयारी गर्ने भन्ने नै हो ।