जेन-जी विद्रोह

२०८२ भदौ २३-२४ को जेन-जी(सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मेको पुस्ता) विद्रोहले दश वर्षे जनयुद्ध पछि संम्भवत: नेपाली समाजलाई भिन्न तरिकाले जरैदेखि हल्लाइदिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल स्वतन्त्रता र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु गरिएको यस ३६ घण्टे विद्रोहको क्रममा राष्ट्रपति निवास, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवाससँगसँगै देशभरिका लगभग सबै मुख्यमन्त्री, प्रदेशसभाका संरचनाहरू, सैकडौं स्थानीय तहका कार्यालय र थुप्रै प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी तथा तोडफोड गरि ध्वस्त पारियो ।यसका साथै पार्टी कार्यालय, नेताहरूका घरहरू, हवाई मार्गका संरचनाहरू, होटल, मल, शो-रूमहरू, निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू, सवारीसाधनहरू आदि लाई क्षति पुर्‍याइयो । प्रहरीका हतियार खोसिए भने कारागार बाट हजारौं बन्दी निकालिए । यस क्रममा जेन-जी युवा पुस्ताका करिव ७४ जनाको बलीदान भयो भने २१ सय भन्दा बढी घाइते बनाइए । सम्भवत: २१औं शताब्दीको सबभन्दा छोटो र विनाशकारी जेन-जी विद्रोह नेपालमा नाटकीय ढंगले मञ्चन भयो। परिणामस्वरूप ओली नेतृत्वको एमाले-काङ्ग्रेस सम्मीलित गठबन्धन सरकार सत्याच्युत भइ पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा केही पूर्व प्रशासक, राजनीतिक अभियन्ता एवं गैरसरकारी संस्थामा आबद्ध व्यक्तिहरुको गैरराजनीतिक अन्तरिम सरकार गठन गरिएको छ । नेपाली राजनीतिक आन्दोलन एवं क्रान्तिको इतिहासमा वि.सं. २००७ साल, २०४६, २०५२ र २०६२/६३ पछि २०८२ साल अर्को महत्वपूर्ण कडीको रूपमा दर्ज भएको मात्र छैन कि यसले समकालीन बिश्व राजनीतिमै सर्वाधिक चर्चा पाइरहेको छ ।

नेपाली सत्ताधारीहरुको राष्ट्रघात, जनघात, नीतिगत भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, तस्करी, दलाली, माफियातन्त्र, दलतन्त्र वा दल भित्रको पनि सत्तासीन गुट्तन्त्रबाट देश थिलो- थिलो हुँदा जनतामा छाएको आक्रोश जेन-जीको विद्रोहको रूपमा विस्फोट भयो । दुई दिने जेन-जी विद्रोहले नेपालमा ऐतिहासिक रुपमै जुन उथलपुथल ल्यायो, सरकारमा रहेका वा प्रतिपक्षी कसैले पनि यसको कल्पनै गरेका थिएनन् । यस विद्रोहका पर्दा पछाडि को-को थिए ? तिनीहरुको वास्तविक लक्ष उद्देश्य के थियो र छ ? क्रमशः त्यसका पर्दा उघारिदैछन् र समयको गतिसँगै ती छर्लङ्ग हुनेछन् ।भ्रष्टाचारको आवरणमा भएको २३ गतेको वितण्डाको उच्चता २४ गते थियो l ओली सरकारले पहिला सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेर त्यसपछि आन्दोलनको क्रममा निहत्था जेन-जी पुस्ताका युवा-युवतीहरुमाथी अत्याधिक दमन गरेर आगोमा घिउ थप्ने काम गर्‍यो । आन्दोलनमा घुसपैठ भएको त नेतृत्वकर्ताहरूले औपचारिक रूपमै स्वीकार गरेका छन्, तर घटनाक्रमले त्यो कुनै सामान्य घुसपैठ थिएन भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ । बिश्व साम्राज्यवाद विशेषत: अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा विभिन्न क्षेत्रका तिनका नेपाली दलालहरुको घोषित-अघोषित वितन्डा कार्यक्रम थियो यो भन्ने कुरा बुझ्न अब कुनै कठिनाइ छैन l यद्यपि जेनजी पुस्ताका युवा-युवतीहरुको सत्ताधारीहरु प्रतिको आक्रोश र मागहरू सही र जायज नै थिए । जेन-जी पुस्ताको आह्वानमा जनता स्वःस्फूर्त रूपमा सडकमा उत्रिए । विद्रोह भयावह हिंसामा परिणत भयो। राज्य राजनीतिक नेतृत्व, जनधन, जनजीवन र समाजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असफल रह्यो। समाजले कस्तो निकास चाहेको हो भन्ने विचारधारात्मक मार्ग अस्पष्ट रहँदा आन्दोलन दिशाहीन हुँदा ठूलो जनधनको क्षति भयो साथै खर्बौंको सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्ति क्षति हुन पुग्यो । विद्रोह उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा देखा परेका घटनाक्रम र पात्रहरुको चलखेलले स्पष्ट गर्दछ कि जेन-जी पुस्तालाई प्रयोग गरेर यसभित्र ठूलो राजनीतिक ग्राइण्ड डिजाइन रचियो । अहिले जेन-जी युवा पुस्ताको नेतृत्व र एजेन्डा दुबै खोसिएको अवस्थाले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ । जेनजी पुस्ताको प्रारम्भीक माग मिडियामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य, ‘नेपोकिड्स ट्रेण्ड’ को अन्त्य र स्थीर सरकार भन्ने थियो । पछि उनिहरुले विभिन्न कोणहरुबाट संसदको विघटन, संविधानको पुर्नलेखन, शासकिय स्वरुपको परिवर्तन, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, जेन-जी पुस्ता प्रतिनिधि सम्मीलित नयाँ अन्तरिम सरकार गठन जस्ता मागहरुमा केन्द्रीत रहेर आफ्ना उदेश्यहरुलाई अघि सारे । सुशीला नेतृत्वको सरकार गठन प्रक्रिया र यसले आगामी फागुन २१ गते मध्यावधि निर्वाचन गराउने भनी पाएको म्याण्डेटले पनि जेन-जी पुस्तालाई प्रयोग गरेर यहाँ अर्कै खेल खेलिदैछ भन्ने कुरालाई इङ्गित गर्दछ ।

जेनजी विद्रोह र अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ

जेन-जी पुस्ता बिश्वभर विभिन्न सामाजिक एवम् राजनीतिक मुद्धाहरुमा केन्द्रीत रहेर आन्दोलनमा अगाडि बढिरहेको पाईन्छ । यो पुस्ताको मुख्य सम्पर्क शुत्र भनेकै ईन्टरनेट, सोसल मिडिया, मोबाईल, टोक्नोलोजी आदि हुन । उनीहरुले यसैको भरमा संसारभर ठुला-ठुला आन्दोलनहरु संचालन गरेका छन् र नेपालमा यहि माध्यमहरुलाई प्रयोग गरि संगठित भए र आन्दोलन संचालन गरे । उनीहरुले बिश्वभर जलवायु परिवर्तन, सामाजिक न्याय, मानव अधिकार, लैङ्गिक समानता, मानसिक स्वास्थ्य, डिजिटल स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षा, शिक्षा र रोजगारी, भ्रष्टाचार, स्थिरता, आर्थिक विकास, राज्यको दमन, सुरक्षा निकायको दमन, सामाजिक स्वतन्त्रता, सुचना-संचारको ग्यारेन्टी आदि जस्ता विषयहरुमा केन्द्रीत रहेर निकै ठुला-ठुला आन्दोलनहरु संचालन गरेका छन् ।

यो आन्दोलनले युरोपका स्वीडेन – Fridays for Future – Climate Strike जो पछि बिश्वभर फैलियो । जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, बेलायत आदि देशहरुमा जलवायु आन्दोलनको मुद्धामा लाखौँ विद्यार्थीहरु सडकमा निस्किए, विरोध गरे, ठुला-ठुला आन्दोलनहरु चलाए । त्यस्तै, अमेरिकामा Black Lives Matter (२०१३–२०२०) – जातीय समानता र प्रहरी हिंसाविरुद्ध आन्दोलनहरु भयो । March for Our Lives (२०१८) – विद्यार्थीहरू द्वारा बन्दुक नियन्त्रणको माग सहित आन्दोलनहरु संचालन गरियो । MeToo आन्दोलनको प्रारम्भ पनि अमेरिका बाट शुरु गरिएको थियो । त्यस्तै Green New Deal Support – वातावरण र रोजगारी सुधार आदि जस्ता आन्दोलनहरु पनि जेन-जी पुस्ताले गरेका थिए । एशियामा पनि यो आन्दोलनको प्रभाव निकै ठुलो रहेकोे छ । जस्तो म्यानमार (२०२१) – सैनिक शासनविरुद्ध Civil Disobedience Movement चल्यो र उनीहरुले त्यहाँ सफलता पनि प्राप्त गरे । हङकङ (२०१९–२०२०) – लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताको लागी आन्दोलन चल्यो, हाम्रै छिमेकी देश भारतमा समेत विरोध प्रदर्शनहरु भए(२०१९–२०) मा त्यसको नेतृत्व पनि जेन-जी विद्यार्थीहरूले नै गरेका थिए । बङलादेशमा शैक्षिक हडतालबाट उठेको आन्दोलनले त्यहाँको सत्तालाई नै विस्थापन गर्‍यो । श्रीलङ्कामा पनि न्याय, समानताको मुद्धामा उठेको आन्दोलनले त्यहाँको सत्तालाई नै खारेज गर्‍यो । कैयौं शासकहरु भागेर विभिन्न मुलुकहरुमा पुगे । त्यस्तै थाइल्याण्डमा (२०२०) – राजतन्त्र सुधार र लोकतन्त्रको लागि जेन-जी विद्यार्थीहरुले निकै ठुलो आन्दोलनहरु गरे ।

अफ्रिकी महादेशहरुमा पनि यो आन्दोलनहरु चल्यो । नाइजेरिया (२०२०) – End Sars आन्दोलन (पुलिस हिंसाविरुद्ध) चल्यो, दक्षिण अफ्रिका Fees must fall ( शिक्षा शुल्क घटाउने आन्दोलनले चर्को रुप लियो । भने सुडानमा (२०१९) – सैनिक शासनविरुद्ध क्रान्तिमा युवाहरुको नेतृत्वमा आन्दोलनहरु चल्यो । पछिल्लो चरणमा दक्षीण अफ्रीकी देश बुर्किना फासोमा त्यहाँका सैनिक क्याप्टेन ईब्राहिम त्राओरेले सत्ता कब्जा नै गरे र साम्राज्यवादी राष्ट्रहरुलाई हुङ्कार दिइरहेका छन् । त्यस्तै ल्याटिन अमेरिकी देशहरुमा असमानता र भ्रष्टाचारविरोधी ठुला-ठुला आन्दोलनहरु संचालन गर्ने यिनै जेन-जी हरु थिए । चिलीमा(२०१९) – यातायात भाडा वृद्धि विरुद्ध सुरू भएको विद्यार्थी आन्दोलन पछि राजनीतिक सुधारमा रूपान्तरण भन्ने मागहरु जोडियो । कोलम्बिया (२०२१) – कर सुधारविरुद्ध विद्यार्थीहरुले निकै ठुला आन्दोलनहरु गरे भने ब्राजिल–जलवायु संकट, शिक्षा र लोकतन्त्रका लागि संचालन भएको आन्दोलनमा जेन-जी पुस्ता नै अगाडि सरेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा यस भन्दा अगाडि नै उनिहरुले Enough is Enough (२०२०) र / Covid –19 व्यवस्थापनमा अनियमितता विरुद्ध युवाहरूले आन्दोलन उठाउन कोशिस गरेको पाईन्छ । भने Climate Strike काठमाडौं लगायत सहरमा विद्यार्थीहरूको सहभागितामा आन्दोलनहरु उठाउने कोशिस गरेको पाईन्छ । नेपालको जेन-जी आन्दोलनको प्रारम्भीक माग मिडियामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा, भ्रष्टाचारको अन्त्य र स्थीर सरकार भन्ने थियो । पछि उनिहरुले विभिन्न कोणहरुबाट संसदको विघटन, संविधानको पुर्नलेखन, शासकिय स्वरुपको परिवर्तन, भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही, नयाँ अन्तरिम सरकारजस्ता मागहरुमा केन्द्रीत रहेर आफ्ना उदेश्यहरुलाई अघि सारे । जेन-जी आन्दोलनका मागहरू पुरा हुन सकेका छैनन । उनिहरुको मुद्धाहरुलाई अरु कसैले अपहरण गर्‍यो । यसरी हेर्दा आज जेन-जी विद्रोहको उद्देश्य पूरा भएन र आन्दोलन असफल भएको छ । वास्तविक जेन-जी पुस्तालाई पाखा लगाएर शंकास्पद र रहस्यमय व्यक्तिहरुको चलखेल र सक्रियतामा एनजीओ-आइएनजिओ-सामाजिक अभियन्ता-पूर्व प्रशासनक सम्मीलित अन्तरिम सरकार निर्माण हुनु, पुरानो संविधानमा कुनै फेरबदल नहुनु, संसदबाहेक राज्यका सबै संरचनामा सुधार हुने संम्भावना नदेखिनु, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातबारे कोही नबोल्नु वा छानबिन प्रारम्भ नगर्नु, विदेशी शक्तीको चलखेल हुनु, दलाई लामाहरुको शुभकामना र सक्रियता देखिनु आदि घटनाहरुले यो आन्दोलनलाई असफल मात्र बनाइएको छैन कि थप रहस्यमय एवं जटिल बनाइएको छ ।

रंग क्रान्ति र रेजिम परिवर्तन

क्रान्ति भन्नासाथ भिन्न राजनीतिक प्रणालीका लागि गरिने योजनाबद्ध सशस्त्र वा निर्णायक संघर्ष भन्ने बुझिन्छ । जसले मुख्यतः उत्पादन पद्धति र उत्पादनका सम्बन्धलाई नै पूर्ण रूपमा बदलिदिन्छ । अर्थ-राजनीतिक विस्फोटन वा विद्रोहलाई सचेतन प्रयत्नले अग्रगामी दिशामा डोर्‍याएर संरचनागत रूपान्तरण सहित सापेक्ष ढंगले दिगो समाधान गरियो भने त्यसलाई ‘क्रान्ति’ (Revolution) भनिन्छ । जस्तो फ्रान्सेली, अमेरिकी, रुसी, चिनियाँ, क्युबा, भियतनाममा त्यस्ता क्रान्ति सम्पन्न भएका थिए । यस्ता क्रान्ति प्रगतिशील, युगान्तकारी परिवर्तनको पक्षधर, समानता र न्यायको पक्षधर हुने गर्थे ।

कुनै पनि मुलुकमा सम्भावित आधारभूत क्रान्ति रोक्ने र दोस्रो अमेरिकी हित संरक्षण गर्ने उद्देश्य सहित ‘बीसौं शताब्दीमा नव–संकीर्णवादी (Neo-conservative) राजनीतिक नेतृत्वले रंगीन क्रान्ति प्रतिपादन गर्‍यो । यद्यपि, बुद्धिजीवीमाझ रंगीन क्रान्तिका बारेमा पहिलो, अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकबाट पूर्वी सोभियत गणराज्य तथा विपक्षी मुलुकहरूमा आयात गरिने कथित प्रजातन्त्र र दोस्रो त्यसका पक्षधरहरूले सरकारको अप्रजातान्त्रिक रवैयाविरुद्ध प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना वा स्थापनाका लागि गरिने अहिंसात्मक संघर्ष जस्ता दुई वटा बुझाइ रहेका छन् ।
 
रंग क्रान्ति (Color Revolution) भन्नाले विभिन्न देशहरूमा भएका जनआन्दोलनहरूलाई जनाउँछ, जुन मुख्यतः सोभियत यूनियन विघटन पछि पूर्वी युरोप र मध्य एसियाका केही देशहरूमा भएका थिए । यी आन्दोलनहरू प्रायः एक विशेष रंग वा फूलको नामबाट चिनिन्छन् । क्रान्तिले सम्पूर्ण व्यवस्थामा आमूल परिवर्तनलाई जनाउँछ भने रंग क्रान्तिले विशिष्ट राजनीतिक परिवर्तनलाई जनाउँछ, जुन मुख्यतया अहिंसात्मक र प्रतीकात्मक रंग/चिन्हहरूद्वारा पहिचान गरिन्छ। रंग क्रान्ति भन्नाले विशेष गरी कुनै देशमा सरकार विरोधी आन्दोलनलाई विदेशी शक्तिहरूले सहयोग गरेर रंग, फूल आदि प्रतीकहरू प्रयोग गरी गराउने अहिंसात्मक प्रदर्शनलाई जनाउँछ। प्रतिकात्मक रुपमा गरिने सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनलाई रंग क्रान्ति भनिन्छ भने यसैको व्यापक स्वरुपलाई रेजिम परिवर्तन (Regime Change) भनिन्छ । रेजिम परिवर्तन (Regime Change) र रंग क्रान्ति (Color Revolution) दुवै सत्ता परिवर्तनसँग सम्बन्धित अवधारणा हुन् तर यिनीहरूमा केही महत्त्वपूर्ण भिन्नताहरू छन्:

रेजिम परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा हो जसले सत्ता परिवर्तनका कुनै पनि प्रक्रियालाई जनाउँछ चाहे त्यो आन्तरिक जनआन्दोलन होस्, सैन्य तख्तापलट होस्, वा बाह्य हस्तक्षेप होस्। रंग क्रान्ति एक विशिष्ट प्रकारको रेजिम परिवर्तन हो जुन मुख्यतया अहिंसात्मक जनआन्दोलनद्वारा हुन्छ। अर्को शब्दमा भन्दा, “रेजिम परिवर्तन” भन्नाले सत्ता परिवर्तनको व्यापक श्रेणी हो भने “रंग क्रान्ति” भन्नाले त्यसको एक विशिष्ट प्रकार हो – मुख्यतया अहिंसात्मक, जनआधारित, र प्रतीकात्मक रंग/चिन्ह भएको आन्दोलनद्वारा भएको सत्ता परिवर्तन।

रंग क्रान्तिको सुरुवात सर्बियाबाट भएको मानिन्छ। सन् २००० मा सर्बियामा भएको ओट्पोर (प्रतिरोध) आन्दोलनलाई पहिलो सफल रंग क्रान्ति मानिन्छ । यो आन्दोलन स्लोबोदान मिलोसेविकको सरकार विरुद्ध भएको थियो र यसले गर्दा मिलोसेविकको पतन भयो । यस आन्दोलनको प्रतीक गुलाबी रंग थियो। यो शब्द सबैभन्दा पहिले २००३-२००५ मा जर्जियामा भएको “गुलाबी क्रान्ति” लाई वर्णन गर्न प्रयोग गरिएको थियो, जसले गर्दा त्यहाँको सरकार परिवर्तन भएको थियो। यसैप्रकार, युक्रेनमा २००४ मा भएको “नारंगी क्रान्ति” ले यसलाई अझ व्यापक बनायो। तर, धेरै मानिसहरूको लागि, यसको मूल १९८९ मा चेकोस्लोवाकिया मा भएको “मखमली क्रान्ति” मा देख्न सकिन्छ, जुन एक शान्तिपूर्ण प्रदर्शन थियो जसले साम्यवादी शासनको अन्त्य गर्‍यो । बितेका तीन दशकमा बिश्वका ५० भन्दा बढी सत्ता परिवर्तनका लागि रंगीन क्रान्तिको प्रायोजन गरिएको बताइन्छ । त्यसमध्ये ९० प्रतिशत प्रयत्न सफल भएका छन् । यद्यपि, ती क्रान्तिले आफ्ना मुलुकमा बेग्लाबेग्लै दुष्परिणाम पनि पस्किएका छन् । कसैले आर्थिक अवरुद्धता निम्त्याए, कसैले सामाजिक कलह, कसैले गृहयुद्ध भित्र्याए ।

सन् २०१० पछि अरब स्प्रिङ (२०११), सन् २०११ को ‘अक्युपाइ वालस्ट्रीट’ आन्दोलन,
युरो मैदान युक्रेन २०१४, सन् २०११-२०१२ मा स्पेनमा भएको आर्थिक असमानताविरोधी इन्डिगनाडश मूभ्मन्ट र थाईल्यान्ड (सन् २०२०-२१), आर्मेनिया, बोलेभिया (२०१९), हङकङ (२०१९ असफल), बेलारुस (२०२१ असफल), क्युबा (२०२१ असफल), जर्जिया (२०२४ असफल) । श्रीलङ्का (सन् २०२२) र बाङ्ग्लादेशमा (सन् २०२४) भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनहरू । यी सफल र असफल रंगीन क्रान्ति राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउँदै सत्ता परिवर्तनका मुख्य उद्देश्य राखेर गरिएका थिए ।

जेन-जी विद्रोह र साम्राज्यवादी रणनीति

जनआक्रोश, बेरोजगारी र भ्रस्टाचार आदि विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको माध्यमबाट अधिकांश युवा पुस्ता सम्मीलित एउटै सेरोफेरोमा श्रीलंका, बाङ्लादेश, फिलिपिन्स र नेपालमा करिब एउटै प्रकृतिको सरकार विरोधी आन्दोलन भयो । नेपालको सत्ता परिवर्तनको आन्दोलनले देशमा स्थायित्व, समावेशीता, सुशासन र आर्थिक आत्मनिर्भरताको महत्त्वलाई प्रतिविम्बित गर्दछ ।

नेपालमा जेन-जी विद्रोह बारे अहिले चौतर्फी चर्चा र बहस भैरहेको छ । २ दिन वा भनौं ३६ घण्टामै कसैले नसोचेको अझ भन्नुपर्दा स्वयं विद्रोही जेन-जी पुस्ताले समेत परिकल्पना नगरेको नेपाली राज्यसत्तालाई नै उलटपलट गर्ने प्रकारको विद्रोह र बिध्वंश भयो कि मानिसहरु चकित र स्तब्ध अवस्थामा यसको समीक्षा, व्याख्या-विश्लेषण र अध्ययन-अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तर, यो संसारमा कुनैपनी घटना स्वस्फूर्त घट्दैनन । यसका पछाडि निश्चित कारक वा कारण हुन्छन् । जेन-जी विद्रोहलाई बुझ्न पनि अहिलेको बिश्व सामाजिक विशेषता र भूमण्डलीकृत साम्राज्यवादी रणनीतिलाई बुझ्न आवश्यक छ । आजको बिश्व सामाजिक विशेषता र साम्राज्यवादी रणनीति हिजोको ठाउमा छैन ।

शीतयुद्धको समयमा बिश्व दुई-ध्रुवीय (Bipolar) थियो, जहाँ अमेरिका र सोभियत संघ दुई प्रमुख शक्ति केन्द्र थिए। अहिलेको बिश्व बहु-ध्रुवीय (Multipolar) बनेको छ, जहाँ अमेरिका, चीन, रूस, युरोपेली संघ, भारत, जापान लगायत धेरै शक्तिहरूको उदय भएको छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू अझ जटिल बनेका छन् । क्वाण्टम सिद्धान्त, एकीकृत सिद्धान्त, भूमण्डलीकरण, बहुध्रुव आदि बिश्वका नवीन विशेषताहरुले अहिलेको बिश्वलाई बुझ्न र परिचालन गर्न जटिल बनाएको छ । शीतयुद्धको संघर्ष मुख्यतः वैचारिक (पूँजीवाद vs साम्यवाद) थियो भने अहिलेको संघर्ष आर्थिक र रणनीतिक हित केन्द्रित बनेको छ। साथै, अहिले हाइब्रिड वारफेयर (साइबर आक्रमण, आर्थिक दबाब, प्रोपगन्डा) जस्ता नयाँ संघर्षका रूपहरू प्रचलित छन् । यस्तै गहन राज्य (Deep State), रंग क्रान्ति(Color Revolution) र छद्म युद्ध (Proxy War) आदिको माध्यमबाट पनि साम्राज्यवादले बिश्वव्यापी आफ्नो हस्तक्षेप बढाईरहेको छ । अर्कोतर्फ, जलवायु परिवर्तन, महामारी नियन्त्रण जस्ता साझा बैश्विक चुनौतीहरूले विरोधी र सहयोगी दुवै बीच सहकार्यको आवश्यकता पारेको छ । शीतयुद्धकालीन अर्थतन्त्रहरू एक-अर्काबाट अलग-थलग थिए भने अहिलेको बिश्व अर्थतन्त्र गहिरो रूपमा एक-अर्कामा जोडिएको छ। बैश्विक आपूर्ति श्रृंखला र अन्तरनिर्भरताले कुनै एक देशले अर्को देशलाई पूर्ण रूपमा अलग गर्न गाह्रो बनाएको छ। यसबाहेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), साइबर सुरक्षा र अन्तरिक्ष प्रविधिहरूले अहिलेको बिश्व भूराजनीतिमा नयाँ आयाम थपेका छन् । दोश्रो बिश्व युद्ध पश्चात् संसारमा अघि सारिएको निजीकरण र खुल्ला बजार नीतिमा आधारित नवउदारवादी अर्थनीतिले केही मानिस वा निजी संस्थालाई धनी बनाएको छ भने राज्य र अधिकांश जनतालाई आर्थिक टाट पल्टाएको छ जसको परिणामस्वरूप यो अर्थनीति पक्षधर देशहरू चरम आर्थिक संकट र मन्दीबाट गुज्रिरहेका छन । सभ्यता, धर्म र संस्कृतिको विषय पनि अहिले बिश्व भूराजनीतिक चासोका विषय हुन । शीतयुद्धको समयमा बिश्व स्पष्ट रेखा भएको ‘कालो-सेतो’ चेसबोर्ड जस्तो थियो भने अहिलेको बिश्व धेरै खेलाडी, धेरै नियम र धेरै बिस्तारै चलिरहेको जटिल खेल जस्तो छ । अहिलेको युगमा शक्ति एकमुष्ट नभएर बिखण्डित छ र कुनै पनि एक देशले अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाहरू एक्लै नियन्त्रण
गर्न सक्दैन ।

भूराजनीतिक संवेदनशीलता र नेपाल

नेपालमा अमेरिकी स्वार्थ

यूक्रेन र रूस बीच युद्धको प्रभाव, चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धा र ताइवान विवाद, इजरायल-हमास युद्ध र मध्यपूर्वमा अस्थिरता, उत्तर कोरियाको सैन्य गतिविधि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अफ्रिकी महादेशमा भूराजनैतिक प्रतिस्पर्धा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् सुधारको माग, जलवायु परिवर्तन र हरित ऊर्जाको भूराजनीति, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (AI) र प्रविधिको भूराजनीति आदि बिश्व भूराजनीतिका तत्कालीन विषय हुन ।

बिश्वको भूराजनीति जति-जति जटिल बन्दैछ त्यति उग्र पनि बन्दैछ, यसलाई अमेरिकाले यसरी चारैतिरबाट चर्काइरहेको छ कि कुनै पनि बेला ठुलो युद्ध भडकिने आशंका गरिदैछ । पछिल्लो समयमा अमेरिकाले बिश्व महाशक्तिको रुपमा उदाइरहेको चीनलाई घेर्न व्यापक र आक्रामक योजना बनाएको देखिन्छ । चीनलाई घेर्ने मात्रै होइन कि अमेरिकाले पछिल्लो समय सामरिक शक्ति रुसप्रति पनि आक्रामक बन्दै गइरहेको छ । तर अमेरिकाले रुसलाइ दीर्घकालीन निशाना बनाएको छ भने चीनलाई तात्कालिक निशाना बनाएको देखिन्छ । अमेरिकाको बिश्वव्यापी कर युद्ध (tariff war), रुस विरुद्ध ग्यास र तेल युद्ध र चीनलाई घेराबन्दी गर्ने नीति रहेको छ ।

फ्रि तिब्बत आन्दोलन र चीनविरुद्ध घेराबन्दी

चीन–अमेरिका प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढाएको छ। अमेरिकी रणनीति अनुसार नेपालमार्फत् फ्रि तिब्बत आन्दोलन उक्साउने, हिन्द प्रशान्त रणनीति अन्तर्गत एमसिसी र एसपीपीमार्फत् नेपालमा सैनिक पहुँच सुनिश्चित गर्ने र भूराजनीतिक लाभ लिन खोज्ने संकेत स्पष्ट हुँदै गएको छ । सुशीला नेतृत्वको अन्तरिम सरकार अमेरिकी सैन्य स्वार्थ कार्यान्वयनतर्फ उन्मुख देखिन्छ -एमसिसी लागू गर्ने, एसपीपी पारित गर्ने वातावरण बनाउने, सेना, अदालत र प्रशासनिक संरचनामा अमेरिकी हितअनुकूल सेटिङ गर्ने, संवेदनशील सरकारी सूचना आदान–प्रदान सुनिश्चित गर्ने र दोश्रो खम्पा विद्रोहको रुपमा फ्रि तिब्बत आन्दोलनलाई सहज बनाउने कार्यमा सक्रिय हुने संकेत देखिएको छ । समग्रमा भन्दा अमेरिकाले ताइवान, म्यानमार, नेपाल र अफ्गानिस्तानमा केन्द्र बनाएर चीनलाई चौतर्फी घेराबन्दी गर्न लागेको स्पष्ट हुन्छ ।

अमेरिकाले नेपाललाई प्रयोग गरेर भारतको आन्तरिक स्थायित्वमा चुनौती थप्ने उद्देश्य पनि देखिन्छ । पछिल्लो समय भारतमा जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय तनाव बढ्दै गइरहेको छ । मणिपुर संकट र चिकेन नेक (सिलिगुडी करिडोर) मार्फत उत्तर–पूर्व भारत असुरक्षित बनाउन खोजिएको छ। यसरी दक्षिण एशियामा आक्रामक बनेको अमेरिकाले भारतलाई समेत नियन्त्रणमा लिन चाहेको प्रष्ट हुँदै गएको छ । साथै, बंगालकाे खाडी वरिपरि अर्थात म्यानमारको पश्चिम किनार, भारतका पश्चिमी केही राज्यहरु जस्तै मणीपुर, मेघालय र मिजोरम एवं बङ्गलादेशको चटगाउँ क्षेत्र समेटेर अमेरिकाले इन्डोनेशिया बाट टुक्राएर पूर्वी टिमाेर बनाए जस्तै बंगालकाे खाडी वरिपरि एउटा इसाई राज्य निर्माणको परिकल्पना गरेको देखिन्छ ।

अमेरिकी डिजाईन सफल भए नेपाल द्विपक्षीय मात्र होइन, त्रिपक्षीय युद्धको केन्द्र बन्न सक्छ । नेपालमा हिंसा भड्काएर युएन सेनाको नाममा ‘शान्ति सेना’ प्रवेश गराउने सम्भावना पनि त्यत्तिकै प्रबल छ। यसले अन्य क्षेत्रीय राष्ट्रहरूलाई पनि युद्धमा तान्ने खतरा उत्तिकै छ। यसरी नेपाल केवल भूराजनीतिक खेलमा मात्र नभई भौतिक र सामाजिक संरचनालाई ध्वस्त पार्ने युद्धको खतरामा उभिएको अवस्था छ । अमेरिका, चीन र भारतबीचको भूराजनीतिक ध्रुवीकरणले नेपाललाई छिट्टै बिस्फोटक बनाउन सक्छ। नेपालको पूर्वमा जातीय संघर्ष, तराईमा क्षेत्रीय, पश्चिम तराईमा थारुवान आन्दोलन र काठमाडौंमा धार्मिक द्वन्द्व भड्काउने खतरा प्रवल छ। राष्ट्रियताको मनोविज्ञानलाई प्रयोग गर्दै ‘ग्रेटर नेपाल’ मुद्दामा नयाँ पात्र खडा गर्ने वा बालेनलाई अगाडि सार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। अमेरिकाले युक्रेनको जेलेन्स्की शैलीको पात्र नेपालमा सिर्जना गर्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। यस्तो संवेदनशिल घडीमा नेपालले आफ्नो स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र स्थायित्व बचाउन अत्यन्त सावधानी अपनाउनै पर्छ।

नेपालमा भारतीय चासो

नेपालमा भारतको पनि त्यत्तिकै आफ्नो हित अनुकूलको भूराजनीतिक चासो रहेको छ । सकेसम्म नेपाललाई भारतमा गाभ्ने नभए नेहरु डक्ट्रिन अन्तर्गत नेपाललाई संधै आफ्नो छ्त्रछायामा राख्ने भारतको नीति रहेको छ । यसका लागि उसले यहाँ आफ्नो दलाल पार्टीहरु खडा गर्ने र हिन्दु राज्य र राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दालाई समय-समयमा मलजल गर्दै आएको छ ।

जेन-जी विद्रोह पश्चात् नेपालको भविष्य

जेन-जी विद्रोह पश्चात् विकसित नयाँ परिस्थितिमा राष्ट्रिय स्वाधीनता र गणतन्त्रको रक्षा, एनजीओ-आइएनजीओ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय कथित दातृ निकायहरुको चलखेल र हैकममाथि नियन्त्रण, पुरानो राज्य प्रणाली र संविधान एवं पुराना पार्टी र त्यसको नेतृत्व प्रणाली आदि को समयानुकूल सुधार एवं परिवर्तन आजका ज्वलन्त मुद्दाहरु हुन ।

नेपाली जनताले विगत सात दशकदेखि गरेको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गर्ने चाहना अझै पूरा भएको छैन । राणा शासनका कारण देश बनेन भनेर राणा शासन फालियो, एक दलीय पञ्चायत फालियो, सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य गरियो, एउटै पार्टीको बहुमत नभएर वा स्थिरता नभएर विकास वा समृद्धि भएन भनिएकोमा त्यो पनि नेपाली जनताले एउटै पार्टीलाई करिब दुई तिहाई दिए, संविधान जनताले बनाउन नपाएर वा बलियो संविधान र कानुन नभएर सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण नभएको भनियो, त्यो पनि बन्यो तर पनि नेपाल देश र नेपाली जनताको अवस्थामा तात्विक फेरबदल आएको छैन । आज पनि नेपालको सिमाना मिचिएकै छ, असमान सन्धि र सम्झौता कायमै छ, दिनप्रतिदिन देशको अर्थतन्त्र ओरालो लागेको छ, व्यापार घाटा भयावह अवस्थामा छ, अहिले नेपालको कुल ऋण २६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ, कृषि र पशुपालन क्षेत्र धराशायी छ, उद्योग, व्यवसाय चौपटक छ, आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत मा सीमित छ, देश राजनीतिक र आर्थिक दुवै तरिकाले परनिर्भर छ, लाखौँ नेपाली युवायुवतीहरु अनौपचारिक तथ्याङ्कअनुसार भारतमा १५ लाख र अन्य देशमा ७५ लाख र अन्य गरी विदेशमा करिब एक करोड कामदार रहेको अनुमान छ । रोजगारीको निम्ति विदेशीको भूमिमा भौँतारिन बाध्य छन् । गास, बास र कपासको अझै सुनिश्चितता हुन सकेको छैन । २०.२७ प्रतिशत मानिसहरु अझै पनि गरिबीको रेखामुनि बाँच्न बाध्य छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मानिसको अनिवार्य आधारभूत आवश्यकताका विषयमा निजीकरण र व्यापार गर्ने काम जारी छ । महिला माथिको हिंसा र बलात्कारका घटना एवं कथित जातकै कारण श्रमिक समुदायमाथि विभेद, छुवाछुत र मार्नेसम्मको घटना बढिरहेको छ । दलाल, कमिशन, भ्रष्टाचार, करछली, कालोबजारी अनियमितता, मूल्यवृद्धि, सुदखोरीजस्ता देश र जनताविरोधी कुकृत्यहरु दिनप्रतिदिन बढिरहेकै छन् । यो अवधिमा राज्य र सरकार यसलाई रोक्नेभन्दा पनि आफैँ यसमा मुछिएको मात्र होइन, ढाकछोप गर्ने र संरक्षण गर्नेजस्ता अनैतिक, गैरजिम्मेवार र जनविरोधी कुकार्यमा लिप्त रहे । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विगतमा राज्यको यही चरित्र र क्रियाकलापकाे विरोध गर्दा २ वर्ष प्रतिबन्ध र दमन खेप्नुपर्‍यो ।

देश र जनताको पछिल्लो अवस्था र वस्तुगत परिस्थितिलाई विश्लेषण गर्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने विगत सात दशकदेखि नेपाली जनताले गरेको अनवरत आन्दोलन, क्रान्ति, त्याग र बलिदानको बाबजुद जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन आउन सकेन । यतिका लामो कठोर प्रयत्नका बाबजुद हाम्रो देश नेपालको अवस्था र नेपाली जनताको वास्तविक जीवन व्यवहारमा फेरबदल नआउनुको कारकतत्वबारे आ–आफ्नो विचार र दृष्टिकोणअनुसार समीक्षा र बहस भइरहेको छ । यो बहस तथा छलफल प्रणाली कि नेतृत्व दोषी भन्ने विषयमा केन्द्रित छ । नेपालमा विशेषतः वि. सं. २००७ सालदेखि यताका विभिन्न कालखण्डमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गरिएको भनिए पनि वास्तवमा यहाँ राज्यको मूल आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन हुन सकेको छैन । २००७, २०४६ र २०६२–०६३ का ठूला आन्दोलन र क्रान्तिपश्चात् गरिएको व्यवस्था परिवर्तनमध्ये २०६२–०६३ को जनआन्दोलन विशेष महत्वको छ किनकि यो महान् दश वर्षे जनयुद्धको जगमा भएको थियो । यो आन्दोलनले अढाई सय वर्षीय शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य भई नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो । तर, जनताको बिश्वास गुमाइसकेको, पुरानो, सडेगलेको र असफलसिद्ध भइसकेको पुँजीवादी संसदीय राज्य व्यवस्थाको अन्त्य हुन सकेन । पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै संसदवादी दलहरुले साम्राज्यवादीहरुको मिलेमतोमा दश वर्षे जनयुद्धले उठाएका एजेण्डाहरु लत्याएर पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ रङरोगन गरेर नयाँ व्यवस्था भनी प्रस्तुत गरे । तत्कालीन माओवादी मूल नेतृत्व आफ्नो विचार र लाइनबाट विचलित भई प्रतिक्रियावादीसामु आत्मसमर्पण गरेर उनीहरुको मतियार बन्न पुग्यो । राजनीतिक रुपमा अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भई देश पुँजीवादमा फेरबदल त भयो तर नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन सकेन । राज्यसत्ता बिश्व साम्राज्यवादको साथै मुख्यत: भारतीय साम्राज्यवादको दलाल एकाधिकार तथा नोकरशाही र पुँजीपतिवर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो, जसलाई हामी नवउपनिवेशवाद भन्छौँ । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरुले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशक शासन पद्धतिको विकास आफूले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलाल पात्रमार्फत् विकास गर्छन् । नवउदारवादी आर्थिक जग र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशको नीति निर्देशनअनुसार साम्राज्यवादीहरुले दलाली, कमिशन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र सुदखोरहरुको एउटा गिरोह तयार गर्छन्, जसलाई हामी दलाल पुँजीवाद भन्छौँ । दलाल पुँजीवाद परनिर्भरतामा आधारित हुन्छ । दलाल पुँजीवादी राज्यले साम्राज्यवादीहरुको बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा कच्चा पदार्थ र श्रमशक्ति पूर्ति गर्छन् र उनीहरुको तयारी माल ल्याएर आफ्नो देशमा बेच्ने वातावरण बनाउँछन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होइन, बरु अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरिन्छ । दलाल पुँजीवाद अनुदान, कमिशन र भ्रष्टाचारमा बाँच्छ । दलाल पुँजीवादका यावत् विशेषतासहित नेपालको राज्यव्यवस्था दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यव्यवस्थाको रुपमा परिणत भएको भयो। आर्थिकरुपमा मुख्यतः विदेशी अनुदान र कमिशनमा निर्भर हुने भएकाले र साम्राज्यवादकै छत्रछायाँ, निर्देशन र आशीर्वादमा अस्तित्वमा रहने भएकाले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा जनप्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दल र तिनका नेता जनताप्रति होइन, विदेशी प्रभुप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । उपरोक्त कारणले गर्दा नै यो व्यवस्था रहेसम्म यहाँ शान्ति, स्थिरता, परिवर्तन, राष्ट्रिय स्वाधीनता, समृद्धि र विकास सम्भव छैन भन्ने कुरा पछिल्लो राजनीतिको घटनाक्रम सम्म आइपुग्दा सबैले बुझ्नेगरी छर्लङ्ग भएको छ ।

त्यसैले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा नेपाली विशेषताको समाजवाद लाई अगाडि सारेको छ । हामीले दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको उत्तम विकल्प नेपाली विशेषताको समाजवाद हो भनिरहँदा यसका केही विशेषता बारे चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । यसका लागि व्यवस्थामा त्यसको शासकीय स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ । स्थायी सरकार र जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र फिर्ता बोलाउन पाउने अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । केही मानिसहरु शासकीयस्वरुपमा अमेरिकाको जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीको वकालत गर्छन् । राज्यव्यवस्थामा अन्य प्रणाली यथावत् राखेर मात्र शासकीयस्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र बनाएर पुग्दैन । राज्यको प्रमुख कार्यकारी पद र कतिपय प्रशासकीय पदमा समेत फिर्ता बोलाउने अधिकारसहितको प्रावधान राखी जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । शासकीयस्वरुपका साथसाथै राज्यव्यवस्थाका अन्य प्रणाली जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थप्रणाली, कृषि, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निर्वाचन प्रणाली, सामाजिक-सांस्कृतिक प्रणाली आदिमा पनि प्रणालीगत परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्था व्यवहारमै पनि असफल एवं औचित्यहीन भइसकेको छ । अहिलेको संकट मूलतः कुनै पार्टी वा नेताका कारणले मात्रै नभएर दलाल पुँजीवादी सत्ता एवं संसदीय व्यवस्थाको जनविरोधी एवं प्रतिक्रियावादी अर्थराजनीतिक चरित्र र त्यसको असफलताले पैदा भएको संकट हो । यो सत्ता र व्यवस्था रहेसम्म जनता र देशले जे गरे पनि निकास होइन, झन् ठूलो विपत्तिहरु भोग्नुपर्ने अवस्था बन्ने पक्का छ । यो संकटको समाधान नयाँ सरकारको गठन वा अर्को चुनावको आयोजनामात्र किमार्थ हुन सक्दैन ।

यस परिपेक्षमा देशभक्त, प्रगतिशील पुँजीवादी र इमानदार कम्युनिस्ट शक्तिले जेन-जी पुस्तासहित नेतृत्वमा आएर राष्ट्रिय शक्ति पुनर्गठन गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता बन्न गएको छ। यसका लागि आवश्यक परे पश्चिमी साम्राज्यवाद विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चा निर्माण गर्न पनि तयार रहनुपर्छ । अहिलेको सरकारको विकल्पमा सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी देशभक्त र देशद्रोहीबीच स्पष्ट विभाजन गर्नुपर्छ। भ्रष्ट र देशद्रोहीलाई कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसरी मात्र सार्वभौमसत्ता माथि परेको चुनौतीलाई प्रतिरोध गर्न सकिन्छ।

नेपाल र नेपाली जनताको दुर्भाग्य बनेको वर्तमान दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरि यसको स्थानमा नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । यो काम चार मित्र शक्ति(कम्युनिस्ट, समाजवादी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी र देशभक्त) चार मित्रवर्ग(मजदुर, किसान, मध्यमवर्ग र रास्ट्रिय पुँजीपतिवर्ग) र पाँच मित्र समुदाय(खस-आर्य, जनजाति, मधेसी, श्रमिक समुदाय र मुस्लिम) का बीचको एकता र सहकार्य बाट मात्र संभव छ । उपरोक्त शक्तिहरुको बीचमा हुने वृहत् संयुक्त मोर्चा द्वारा नयाँ राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान फेरबदल गरि नेपाली विशेषताको समाजवादी गणतन्त्रमा जानु नै अबको उत्तम विकल्प हो ।

आजको विशिष्ट स्थितिमा नेपाली विशेषताको समाजवादमा अग्रसर हुनु नै उत्तम विकल्प हो ।
यस प्रयोजनका लागि अहिले देशमा अग्रगामी, परिवर्तनकारी, क्रान्तिकारी शक्तिहरुले हातेमालो गर्ने, मोर्चाबन्दी गर्ने एवं देशलाई दीर्घकालिक निकास दिने अनुकूल अवसर तयार भएको छ । विचार मिल्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरु ध्रुवीकृत र एकताबद्ध हुने, एजेन्डा मिल्ने आमपन्थी-कम्युनिस्ट पार्टीहरु बीच संयुक्त मोर्चा र सहकार्य गरि अगाडि बढ्ने एवं देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा प्रगतिशील पुँजीवादी शक्तिहरु एकताबद्ध भएर अघि बढ्ने नीति लिनुपर्दछ । तसर्थ, सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी, प्रगतिशील लोकतन्त्रवादी गणतन्त्रवादी र कम्युनिस्ट शक्तिहरु बिनापूर्वाग्रह बिनासंकोच एकताबद्ध भएर देशलाई दलाल पुँजीवाद एवं संसदीय व्यवस्थाबाट नेपाली विशेषताको समाजवादमा रुपान्तरण गर्न अघि बढौँ देश र जनताको भविष्य उज्ज्वल छ ।