पछिल्लो समय ‘बुटवल आन्दोलन’ को परिदृश्यले जे देखाईरहेको छ त्यसले हामी सजिलै अनुमान लगाउन सक्छौं कि यो आन्दोलनको पर्दापछाडी संघियता नै गलत त होईन भन्ने बहस सिर्जना भएको छ । जब संघियताको विषय चर्चामा पुग्यो र संविधान निर्माणमा प्रदेशहरु विभाजन भए त्यसपछि संघियता लागू हुने दिशामा अगाडी त बढ्यो तर यहि संघियताले सुर्खेत आन्दोलन जन्मायो, यहि संघियताले ५ महिने मधेस आन्दोलन उल्झायो, यहि संघियताले कञ्चनपुरदेखी झापामात्रै तातेन यसले अहिले बुटवल पनि गरमागरम बनाएको छ ।
जब हतारहतार संविधानसभाबाट नेताहरुले संविधान घोषणा गरे त्यतीखेर मोफसलको सहरहरुमा आन्दोलनको राग बोलिरहेको थियो । नेपालको ठुलो हिस्सा ओगटेको मधेसका झण्डै ९० प्रतिशत जनता त्यो संविधानको विरुद्धमा थिए । न उनीहरुसँग कुनै दिन वार्ताको टेबलमा बसियो न त कुनै बेला मध्यस्त बन्ने प्रयास नै गरियो, संविधान निर्माण गरिहाल्न र घोषणा गरिहाल्न आतुर बनेका नेताहरुले संशोधनलाई थाती राख्दै संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गरे त्यसपछी नेपालमा अनेक अड्चन सुरु भयो । सुरुमै संविधानसभाको निर्वाचन होस् या पछिल्लो घटनाक्रमहरु हुन यसप्रति कुनै दल कुनै सरकार सचेत भएन यसबाट हुनसक्ने परिणामको कुनै वास्ता गरिएन तर जब रात गयो तब अग्राख पलायो । संविधान निर्वाचन बहिष्कार गर्नेसँग गोलमेच सम्मेलन गरिएन, संविधानसभाको प्रक्रिया नमान्नेलाई संविधानसभा भित्र लैजाने प्रयास गरिएन, संविधानमा सुझाव दिनेहरुको सुझाव सम्बोधन गरिएन, असन्तुष्ट मधेसलाई सन्तुष्ट पार्ने प्रयासै भएन, संविधान नमान्नेहरुलाई मान्नको लागी आव्हान नै गरिएन, धर्म निरपेक्ष नमान्नेहरुलाई हिन्दुत्वको सम्मानजनक अवतरण नै गरिएन, संघियता नमान्नेहरुलाई विकल्प देऊ भन्नै सकिएन यि र यस्तै यस्तै नसकिइएका उदाहरणले हाम्रो नेपाली राजनीति अनिकासको बाटोमा अल्झिरह्यो ।
आज बहस देशलाई समृद्धि बनाउने र जनताको जनजीविका, स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारलाई उन्नत गराउनेतिर होईन देशको संविधान कार्यान्वयनतिर समेत अगाडी बढ्न सकेन । यसको पछाडी अनेक कारणहरु हुनसक्छन्, हामी देखिएका भन्दा नदेखिएका विषयमा चर्चा गर्ने संस्कृतिबाट हुर्किएका मनुवा त्यसकारण आज पनि एउटा त्यस्तै विषय लुप्त बनेर आईरहेको छ समाजको अन्तरकुन्तरबाट । संविधान सहमतिमा बनेन, अन्ततः प्रक्रियामा बनाईयो । प्रक्रियामा संविधान बनाएजसरी यो देशका नेता उसैगरी मिलेर संविधान कार्यान्वयनमा गएको भए आज सायद यो आलेख लेख्नु र पढ्नुको झन्झट छाडेर हामी अर्कै बहसमा केन्द्रित हुँदा हौं । राजनीति बक्र रेखाको यात्रा हो । राजनीतिक समिकरण कतिबेला कतातिर जान्छ थाहैं हुँदैन । संविधान घोषणा गर्दैगर्दा अहिलेका प्रमुख संसदीय राजनीतिक दलहरु सबैले कुम हल्लाएर संसोधन गरेर असन्तुष्टिहरुको माग सम्बोधन गर्ने उद्दघोष गरेकै हुन् । संविधान निर्माणको बेलगाम कसेर राजनीतिक दलहरु जतिबेला मस्यौदा बोकेर जनताको माझमा आए त्यतिबेला यि सबै असन्तुष्टिलाई समेट्न सकेको भए र संविधान निर्माणलाई १ महिना पर धकेलेर निकास खोजेको भए सायदै आजको यो अवस्था आउने थिएन । जब संविधान घोषणापछाडी नयाँ सरकारको निर्वाचन गर्दा कांग्रेसले सुशिल कोईरालालाई अगाडी सारेर बलिको बोको बनाए त्यसपछि राजनीतिक समिकरण फेरी फेरियो । एमालेलाई समर्थन गर्दै तत्कालिन एमाओवादीसहित बनाएको सरकारको ९ महिने यात्रामा प्रचण्डकै कारण सत्ता गुमाएपछि हिनताबोध महसुस गरिरहेका ओलीले यसको बदला प्रचण्डको सत्ता ढलाउने मानसिक दृढता भित्रभित्रै कुटनितिक रुपमा बुनेका छन् । उनको संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव दर्ता गराउनु र पार्टीले सडक र सदनबाट सँगै आन्दोलन छेड्नु प्रचण्डलाई असफल बनाउने रणनीति बाहेक अरु केही पनि होईन । जब नेपाली कांग्रेसको पूरा समर्थन र मधेसी मोर्चाको किस्ताबन्दीमा उधारो समर्थनलाई लिएर सरकारमा पुगे त्यसपछी प्रचण्डसँग झनझन टाढा बनेका एमालेहरुले पछिल्लो संसोधन विधयक नै अबको सरकारलाई असफलन बनाउने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्ने निष्कर्षमा पुग्यो । प्रचण्ड धर्मसंकटमा थिए, एकातिर सिमांकनलाई संसोधन गरेर मधेसी मोर्चालाई किस्ता तिनुपर्ने थियो समर्थनको, अर्काेतिर एमालेलाई चुनावी कार्ड फालेर दुवैलाई मिलाएर अगाडी बढ्ने उनको रणनीति त्यतिबेला असफल भयो जतिबेला एमालले संसोधन विधेयकमै असहमति जनायो र मोर्चा आफैं पूर्ण सन्तुष्टि देखिएन । एक मधेस, एक प्रदेश वा दुई प्रदेशसम्ममा मिलाउन सक्नुपर्ने मोर्चाको अडानलाई सेफल्यान्डिङ्ग गर्न संविधान संसोधनको विधेयक ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था प्रचण्डसामु देखियो । एमालेलाई फकाउने उनले धेरैपटक निकटवर्ती एमाले नेता बामदेव गौतमसँग भेट मात्रै गरेनन्, उनलाई सम्झाउन धेरै प्रयास गरे तर एमालेले किञ्चित प्रस्ताव ल्याएमा आन्दोलनको आधिवेहरी सृजना गर्ने धम्की दिईरहँदा त्यसको परिणाम सहन गर्न तयार रहेरै पनि प्रचण्डले बोल्ड डिसिजन लिए ।
अन्तत ः संविधान संसोधन विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले पास ग¥र्यो, संसदमा दर्ता समेत भयो । यता एमालेले सिमांकन विवादलाई लिएर संविधान संसोधन प्रस्ताव नै खारेज गराउने र प्रचण्डलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा गर्न लगाउने रणनीतिक दाउमा एमाले देखिन्छ । संविधान संसोधन विधेयक दर्ता गरेलगत्तै आम जनस्तरबाट मुख्यगरी हेरफेर गरिएको प्रदेश ५ बाट जनताहरुले विरोध गर्न थालेपछि एमालेले त्यसैलाई मसलाको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनायो । देशैभरी आन्दोलन गर्न उर्दी गरेको एमालेले बुटवलमा मात्रै आन्दोलन केन्द्रित भएपछि थोरै हच्किएको भने हो । यता मधेसी दलहरु पनि संसोधनप्रति उतिसारो सहमत देखिदैनन यसलाई अर्काे विऊ बनाएर मधेसी मोर्चालाई विपक्षमा मतदान गर्न लगाउन एमालेले ठूलो अभ्यास गरेको देखिन्छ । यदि मधेसी मोर्चाले विपक्षमा मतदान गरेमा प्रचण्डमाथी नैतिकताको ठूलो संकट आईपर्छ । लोकमान सिहंलाई महाअभियोग लगाउने विषयमाबाहेक कुनै विषयमा पनि कुरा नमिलेको माओवादी केन्द्र र एमालेले अहिले आएर संविधान संसोधनको विषयलाई निर्णायक विन्दू ठानेका छन् । यदि संविधान संसोधन विधेयक पास गराएमा माओवादीले जित्ने र फेल गराएमा एमालेले जित्ने हुँदा देशैभरी यसले एउटा राजनीतिक तरंग सिर्जना गरेको छ ।
प्रदेश नं. ५ मा नवलपरासी (सुस्तादेखी पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाके र बर्दिया गरी मधेसी भुभागमात्रै पर्ने गरी नयाँ सिमाङ्गकन भयो भने प्रदेश नं. ४ मा नवलपरासी (दाउन्नेदेखी पूर्व) सहित १६ जिल्ला पर्ने भएपछि यो अवैज्ञानिक भएको भन्दै आन्दोलन उत्कर्षमा अगाडी बढेको हो । हुनत आन्दोलन चल्न लागेको एक हप्ता पनि भएको छैन हिजो मधेस आन्दोलन झण्डै ५ महिना पूरापुर चलेको थियो मधेसले माग गरेको मधेस प्रदेश गठन गरिरहँदा लुम्बिनी अञ्चललाई टुक्र्याएर अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पालाई अलग गराईएको भन्दै आन्दोलन तिव्रतामा अगाडी बढेको हो ।
नेपाली राजनीतिक परिवर्तनको बेलामा पटकपटक निर्णायक आन्दोलनहरु हुने गरेका छन् त्यो चाहे राणाशासन विरोध आन्दोलन होस्, या पञ्चायतविरोधी आन्दोलन होस् या राजतन्त्र विरोधी आन्दोलन यि र यस्ता आन्दोलनले नेपाली राजनीतिलाई एउटा उचाई प्रदान गरेका छन् । पछिल्लो बुटवल आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्दा यसैको उचाई दिनु त किमार्थ भूल हुनेछ तर राजनीतिक चेतनासहितको आन्दोलनलाई नाजायज विश्लेषण गर्नुपनि उचित होईन । प्रदेश नं. पाँचको केन्द्र्रको रुपमा स्थापित बुटवल राजनीतिक, सामरिक, भौगोलिक र जातिय हिसाबले निकै महत्वको क्षेत्र हो । यहाँ जतिपनि जनसंख्या आश्रीत छ त्यो जनसंख्याको झण्डै ६० प्रतिशत जनसंख्याको कर्मथलो मात्रै रुपन्देही हो वा सजिलो भाषामा यसरी पनि भनौं अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, रुकुम, प्यूठान, रोल्पा लगायतका पहाडी जिल्लाबीच बुटवल वा रुपन्देहीको सम्बन्ध यतिसम्म अन्योन्यास्रित छ कि यो टुक्रिनु या छुटिनु कुनै पनि जनतालाई स्वीकार्य छैन चाहे त्यो एमाले होस्, या माओवादी, कांग्रेस अरु अरु । तर हरेक जनताको भावनालाई बुझिरहँदा परिदृश्य यस्तो पनि देखिन्छ कि जो पनि बुटवल आन्दोलनमा सक्रिय छन्, आन्दोलनमा सहभागी छन् उनीहरु मधेसी मुलका समुदाय होईनन्, उनीहरु सबै पहाडीमुलबाट मधेसलाई थाकथलो बनाउँदै आएका जनता हुन् । यो तथ्य उल्लेख गरिरहँदा साम्प्रदायिकतालाई बढवा दिनु आलेखको उद्देश्य नभएर अरु जनताको भावनालाई पनि कदर गरिनुपर्ने तर्क मात्र पेश गरिएको हो । पूर्वपश्चिम राजमार्ग भन्दा तलतिरका धेरै मधेसी, थारु मुलका जनताहरु चुपचाप बसिरहनुले मौनतालाई समर्थन मान्न सकिन्छ तर तराई र पहाडबीच उभिरहेको त्यो सतिशाल सम्बन्धलाई ढलाउने दुश्प्रयास गरिनु उचित कदम मान्न सकिन्न । मधेसी मोर्चालाई आफ्नो समर्थनको एक किस्ता तिर्ने नियतीले प्रचण्ड सरकारले जुन सिमांकन संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गरायो यसप्रति मधेसी मोर्चा कति खुसी छ त भन्ने अर्काे प्रश्न हो ? यसप्रति मधेसी मोर्चा पूर्ण सन्तुष्टि छैन, हुनत मनुष्य पूर्ण सन्तुष्टि भयो भने उसको जीवन अपूर्ण हुन्छ तैपनि मधेसी मोर्चालाई खुसी पार्नको लागी पूरा मधेस दुईभन्दा धेरै प्रदेश बनाईनु हुँदैन भन्ने छ । अनी प्रदेश प्रस्ताव मधेसीसँग सल्लाह नगरी ल्याईयो भन्ने छ यी सहायक कारण हुँदाहुँदै पनि आलोचनात्मक हिसाबले मधेसले फेरी पनि संशोधन गर्न सकिने सर्तमा यसको पक्षमा मतदान गर्न सक्ने देखिन्छ । अब एमालेले के गर्छ भन्ने अर्काे प्रश्न हो, एमालेले सदन अवरुद्ध त्यतिबेलासम्म गर्छ जतिबेलासम्म जनता सडकमा रहन्छन्, जनता त्यतिबेलासम्म सडकमा रहन्छन् जतिबेलासम्म उनीहरु कन्भीन्स हुन्नन् । यदि एमालेको हुति हुदो हो त संसोधन प्रस्ताव दर्ताकै विरुद्धमा देशैभरी आन्दोलन सिर्जना गर्न सकेर यसलाई खारेज गराउन सक्नु पथ्र्याे त्यसको लागी अब एमाले असफल भैसक्यो, संसोधन प्रस्ताबका विपक्षमा र एमालेका पक्षमा भन्दा पनि बुटवलमा जनता अखण्ड लुम्बिनी र सिमांकनका पक्षमा विरोधमा उत्रिएका देखिन्छन । बुटवल आन्दोलन कुनै दलविशेष, राजनीतिक स्वार्थविशेष होईन, यो न एमालेको हो न माओवादी, कांग्रेसको यो त जनताको आन्दोलन बन्यो यहाँ बस्ने झण्डै ९० प्रतिशत (मधेसी मुलबासीबाहेक) जनता यसको विरुद्धमा उत्रिए, त्यसमा न कसैको नेतृत्व छ न त कसैको उक्साहट नै, यो हाम्रो आन्दोलन हो भनेर जति एमाले वा उसका भातृ संगठनले जस लिन तम्सिए पनि त्यो जनताको आन्दोलन हो अरु कसैको होईन ।
हिजो मधेसी मोर्चालगायतलाई भारतीय दुतावासले भोजको आयोजना गरेर संसोधन विधेयक पारित गर्न निर्देशन दियो त्यसपछि मधेसी मोर्चाको स्वर फेरी मलिन बनिसक्यो यसबाट हामीले निष्कर्ष के निकाल्न सक्छौं भने यो संसोधन नेपाललाई नभएर भारतीय डिजाईनका लेण्डुपे मधेसीहरुलाई आवश्यक हो । राज्य विखण्डनकारी नीतिलाई अख्यितार गर्ने मधेसीहरु जसलाई नेपाली भएकोमा भन्दा मेधसी भएकोमा र भारतको नजिक भएको घमण्ड र गर्व छ उनीहरुलाई यो संसोधन आवश्यक हो । उनीहरुलाई सन्तुष्ट पार्ने काम प्रचण्डले गर्नु पनि भारतीय प्रभुहरुलाई हर्षित बनाउनु र संविधानको समर्थन गराई आफ्नो सत्तालाई लम्ब्याउनु मात्रै हो । निष्कर्षमा के भन्न सक्छौं भने ‘बुटवल आन्दोलन’ सृजना हुनुपछाडी कुनै पार्टी नभएर, भावनात्मक आन्दोलन हो, यसले साम्प्रदायिकताको सहिष्णुता झल्काउँछ, नेपालीत्व झल्काउँछ, पहाडी र तराईबासी नेपाली नै हुन यिनलाई फरक प्रदेशमा राखिनु उचित होईन भन्ने सन्देश यसले दिन्छ । सबैभन्दा पहिले भारतलाई खुसी पार्न ल्याईदिएको संसोधन र सिमांकन प्रस्ताव गलत छ । यसलाई गलत छ भनेर सावित गर्नको लागी बुटवलको आन्दोलन जुन उग्रता ग्रहण गरेको छ, एमालेकै अध्यक्ष केपी वलीलाई सापटी लिदाँ जंगली आन्दोलन जुन गरिएको छ यसले भोली साम्प्रदायिकता हिंसा भड्काउन सक्छ ।
मधेसीमुलका व्यापारीहरुको पसलमा आगजानी गर्नु, पानीपुरी र चटपट बेच्नेहरुप्रति दुराभाव राखेर मिल्काईदिनु, मधेसी जनताको भावनालाई कदर नगर्नुले यो आन्दोलन एकातिर साम्प्रदायिकता तिर धकेलिन सक्छ भने नेतृत्वविहिन आन्दोलनले माओवादीका पार्टी कार्यालय सबैतिर आक्रमण गर्नु, सहिदहरुको स्तम्भमाथी आक्रमण गर्नु, हसियाँ हतौडा देख्नासाथ फालिनु, नेताहरु आएर उत्तेजित भाषण गर्नुले यो घटना अर्काेतिर मोडिने खतरा पनि उस्तै छ, यसको सुरक्षित अवतरण बेलैमा खोज्न सकिएन भने र आन्दोलनमा उत्रिएको एउटा जत्थालाई मात्रै सम्बोधन गर्न खोजियो भने देश कतातिर जान्छ यसको सुदुर भविष्यको कल्पना हामीले गर्न सकिन्न । फेरी यसो भनिरहँदा संघियता पनि आवश्यक हुने अनी अखण्ड पनि यो दुई धुव्रका कुरा कदाचित मिल्दैन केही गुमाउन र केही मिलाउन सक्नुपर्छ, सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ संघियतामा यदि यस्ता आन्दोलनले गर्दा संघियता नै गलत हो संघियता आवश्यक नै छैन भन्नुपर्ने अवस्थामा जनता पुगिसकेका त होईनन् ।
यदि यहि आन्दोलन निर्णायक हो भने भोली हिन्दु राज्य र धर्म निरपेक्षका विचमा फेरी यस्तै आन्दोलन हुनेछ, यिभन्दा सचेत र धेरै जनता बाटोमा ओर्लिनेछन्, अनी के गर्ने ? गणतन्त्र र राजतन्त्रको पक्षमा र विपक्षमा यस्तै भयो भने ? अन्ततः संघियताको पक्षमा र विपक्षमा यस्तै भयो भने ? यस्ता प्रश्नहरु पनि हाम्रा अगाडी छन्, नेतृत्वले पहलकदमी लिने र आफ्नो स्वार्थ बाहेक राष्ट्रिय हित र बहुसंख्यक जनताको माग एवं भावनलाई कदर गर्ने बेला यहि हो ।
(लेखक ः बुटवलमा प्रकाशित गर्जन पोष्ट साप्ताहिकका सहसम्पादक हुन् ।)