संसदीय व्यवस्था हिजो माओवादीले जनयुद्ध कालमा संश्लेषण गरेभन्दा पनि धेरै गन्हाएको छ । जनताले सांसदहरु मृत घोषणा गरी काजक्रिया गरेको त्यत्तिकै थिएन । हुन त संसदमा जाँदा प्रचण्ड, वावुरामले त्यही भनेका थिए कि हामी वंगुरको खोरमा पस्दै छौं र त्यसलाई सफा गरेर निस्कने छौं । तर, अफसोच निस्किने त सवालै भएन, बरु बंगुरहरु सफा भए, उनीहरु भने सफा हुन सकेनन् । संसदीय व्यवस्था जनताको बीचमा यति धेरै गन्हाएको छ कि यसलाई अव दुई चार वर्ष पनि राख्नु हुँदैन । एक दुई वर्ष पनि वढी हुन्छ नेपालमा । झन् राजतन्त्र फ्याँकेपछि त यसको दुर्गन्ध यति धेरै फैलियो कि जस्तोसुकै मास्क र चश्मा लगाए पनि बाँच्न नसकिने भयो । हुन पनि आजकाल दाना खाएर अनि सुई दिएर पालिने बंगुरहरुको बोलवाला छ । तिनीहरु कहिले आपूmलाई प्रधानमन्त्रीको घोषणा गर्छन् त कहिले फलानो–फलानो मन्त्रीहरु भए भनेर देखाँउछन् । तिनीहरुले कस्तो सपथ खान्छन् कुन्नी, त्यो हामीले जान्न पाउँदैनौं । मलाई त कल्पना गर्न मन लाग्यो, बंगुरहरुलाई हाम्रो राज्य चलाउन दियो भने कस्तो हुन्छ होला ? अहिलेको संसदीय नौटंकीभन्दा त अलि राम्रो होला कि ? कम्तीमा उनीहरुले मानपदवीहरु दिँदा आफ्नैलाई त नदेलान् कि ! प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएपछि कम्तिमा तान्त्रिक बाबाहरुकोमा आशीर्वाद थाप्न त नजालान् कि ! हामी जनतालाई अचम्म लागेको छ, सरकारको पक्षमा करीव दुई तिहाई बहुमत कसले जुटाई दिएको होला ? सदिदगेटहरुले के भने होलान् ।
हुन त धेरै हिन्दू शास्त्रहरुले भनेका छन्– ‘‘संगत गुनाको फल’’ । शुरुमा पस्दा गन्हाउने दुर्गन्धित ठाउँ पनि त्यही बसिरहँदा सुगन्धित बन्न जान्छ । २०६३÷०६४ मा डुङ्गडुङ्गती गन्हाएको सांसद भवन अहिले मङ्गमङ्ती बसाएकै छ होला । अहिलेको सत्ता भन्यो भने प्रचण्ड, शेरबहादुर, विजय गच्छेदार, कमल थापा र उपेन्द्र यादवहरुको मितेरी साईनोबाट बलियो भएको छ । यहाँसम्म कि चुनावमा समेत मोर्चाबन्दी भएको छ । प्रचण्ड र शेरबहादुरको लगनगाँठोबाट जे जन्मनु पर्ने थियो, त्यो त जन्मिइसकेको छ । केही लठैतहरुलाई लागेको छ तिनीहरु राजनेता भए रे । तिनीहरुले देशलाई निकाश दिए रे ! कम्तिमा आधार क्षेत्रका जनतालाई अहिले त लागेकै होला हैन हिजोको उनीहरुको बिचार कहाँ गयो होला ? हिजो देखाएको क्रान्ति र परिवर्तनको सपना कहाँ गयो होला ? हिजोको राष्ट्रिय मुक्तियुद्धको गोरेटो कता हरायो होला ? अनि वर्गसंघर्षको हुँकार कहाँ गयो होला ? द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अनि सांस्कृतिक क्रान्तिको दर्शन कसले खोस्यो होला ?
उनीहरुको चुनाव पनि अचम्मको छ । जीत र हारको नाटक मंचन त झनै उदेक लाग्दो छ । उनीहरुको चुनावी प्रक्रिया हेर्दाहेर्दै हामी आजित भइसकेका छौं । मतगणनामा हारी सकेका प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवलाई रातारात कसरी जीताइएको थियो, त्यो एउटादेखिएको घटना मात्र थियो । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा पराजित भनिएका माधव नेपाल कसरी प्रधानमन्त्री बनेका थिए, त्यो जगजाहेर छ । अहिलेको भरतपुरको मतगणनाको नाटक पनि यत्रतत्र छताछुल्लै भएको छ । चुनावमा भाग लिने नयाँ दलहरुले कति ठूलो लज्जाको अनुभूति गर्छन्, त्यो पनिदेखिएकै छ । फेरि राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्तो शक्तिलाई कसरी दलदर्ता र चुनावचिन्ह दिन सकिँदोरहेछ भन्ने कुरा पनि कहीँ लुकेको छैन् । नेताहरुलाई बोलाएर भारतीय राजदूतले कोचिङ्ग गरेका दृश्यहरु सर्वत्रदेखिएकै छन् ।
संसदीय व्यवस्था आफै भित्र पनि ज्यादै ठूलो उत्पीडन र थिचोमिचो छ । जव हार्नु नै थियो तव १७, १७ पटक रामचन्द्र पौड्याललाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउन सक्ने पार्टी जित्ने बेलामा कसैले उनको नाम लिन सक्तैन् । कसैलाई गिनिजवुकमा रेकर्ड राख्ने रन्को त कसैलाई इतिहास नै नामेट हुने खतरा । मन्त्री बन्ने त्यस्तै रडाको छ, एक प्रकारको ठेक्कापट्टा जस्तो छ । डनहरु मन्त्री बन्ने र सधैंभरि बनिरहने जस्तो । डन पनि भारतले काखी च्यापेका डनहरुको कुरा हो, अरु त फेरि इन्काउन्टरमा परिहाल्छन् । सिधासाधा, इमान्दार र त्यागी मान्छेहरु त बिचरा ज्यूदा सहिद बनाइएका छन् मनोवैज्ञानिक यातनामा जिन्दगी गुजारिरहेका छन् । महेश आचार्यहरु अर्थमन्त्री नबनेर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीहरु फुत्त अर्थमन्त्री बन्छन् । सांसद बन्ने प्रक्रिया पनि त्यस्तै छ ।
फेरि भनिन्छ, संसद सर्वोच्च र स्वतन्त्र छ । के सांसदहरुले आफ्नो स्वविवेक प्रयोग गर्न पाएको कहीँ कतै इतिहास छ ? त्यहाँ दलीय हुईप लाग्छ र दलीय हुईप भनेको पार्टी अध्यक्षको व्यक्तिगत हुईप हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । हिजो स्वंय सांसदहरुले त्यसै भनेका थिएनन् कि हामी नेताहरुको ईशारामा ताली लगाउने डेस्क ठोक्ने र रोष्टम घेर्ने साधन मात्र बन्यौँ । उनीहरुले भनेका छन्, हाम्रो कुनै रचनात्मक काम छैन् । केपि ओलि, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, विजय गच्छेदार, उपेन्द्र यादव र कमल थापाको चोचोमोचो मिल्यो भने देशै बेचिने अवस्था छ । अप्रत्यक्ष रुपमा त उनीहरुले हाम्रा धेरै नदीनाला बेचिसकेका छन् त्यति मात्र हैन हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामाथि आँच पुग्ने धेरै सन्धिसम्झौता गरिसकेका छन् ।
उनीहरुले भन्दै आएको कथित लोकतन्त्रको नौटंकी उनीहरुको कथित स्थानीय निर्वाचनमादेखिसकेका छौं । स्थानीय निर्वाचनको खारेजीको माग गर्दे देशव्यापी रुपमा गरिएका शान्तिपूर्ण विरोध अभियानमा राज्यद्वारा कति निर्लज्ज ढंगले दमन र हस्तक्षेप गरियो भन्ने तथ्य सबैतिर उदाङ्ग बनेको छ । माक्र्सले भने जस्तै प्रतिक्रियावादीहरुले कानुनको साहारा लिएर जनतामाथि दमन गर्छन् । कानुन जनताका लागि बनाउँछन्, सत्ताधारीका लागि हैन भन्ने कुरा जगजाहेर भएको छ । आफैँले बनाएको संविधानले दिएको भनिएका मौलिक अधिकारहरुको प्रयोग गर्न दिइएन र बन्देज लगाउने काम भयो । पञ्चायती कालरात्रीलाई पनि विर्साउने गरी देशैभरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका नेता कार्यकर्तामाथि धरपकड गरी भुठा मुद्दा लगाउने र जेलमा राख्ने काला कर्तुतहरु कहीँ लुकेको छैन ।
उनीहरुले जनतालाई भोट हाल्ने अधिकार त दिएका छन तर उम्मेदवार बन्ने वा चुनिने अधिकार दिएका छैनन् उनीहरुले गर्ने कथित निर्वाचनमा निर्वाचित हुनका लागि पूर्ण सिण्डिकेट लगाईएको हुन्छ । जनतासंग कुनै राम्रो छनौट गर्ने विकल्प नै नदिई निर्वाचनको ढौङ्ग रच्ने र डङ्का पिट्ने काम गरिन्छ । जनतालाई तानाशाही र निरंकुश शैलीमा भोट हाल्न बाध्य पारिन्छ । त्यति मात्र हैन भोट पनि किनबेचबाट र गुण्डागर्दीबाट प्रभावित पारिन्छ । जनतासंग स्वविवेक प्रयोग गर्ने अधिकार कुण्ठित गरिएको हुन्छ ।
यसो हेर्दा संसद वैठक एउटा विचारशून्य अराजक र लठैतहरुको रंगमञ्च जस्तोदेखिन्छ । जहाँ सांसदहरुको खाली कागजमा सही गराइन्छ, भन्ने तथ्य छर्लङ्ग छ, तव त्यहाँ कस्तो लोकतान्त्रिक अभ्यास हुन्छ होला ? जुन सांसदहरुले आफ्ना सेवा सुविधाका मागलाई जोडतोडका साथ उठाउँछन्, पूर्वमन्त्री, प्रधानमन्त्रीका सेवासुविधाका विधेयकहरु अनुमोदन गर्छन् अनि जनतालाई केवल महङ्गी, दमन र उत्पीडन मात्र उपहार दिन्छन्, त्यहाँ कुनै जीवित लोकतन्त्रको कल्पना गर्न सकिएला ? सांसदहरुको किनवेच, सत्तालिप्सा, आत्मसमर्पण र दलालिकरणले संसदीय व्यवस्थालाई पत्रु बनाईएको छ । हाम्रो पार्टीले भने जस्तै अहिलेको सत्ता दलाल संसदीय सत्तामा परिणत भएको छ । जो सफल दलाल बन्न सक्छ, जसले भारतीय सत्ताको आड भरोसा र समर्थन प्राप्त गर्न सक्छ उसैले सत्ताका सबै अङ्गहरुमा स्थापित हुन्छ । त्यसकारण यसो भनौ कि यो सत्ता दलालै दलालहरुको सत्ता बनेको छ ।
हामीले देखेका छौं संसदवादीहरु जनतालाई भुक्याउनका लागि विकासको नारा लगाउँछन् । आज विकास भन्नु भ्रष्टाचारको पर्याय बनिसक्यो । बजेट प¥यो भन्ना साथ भ्रष्टाचार, कमिशनका लागि बाटो खुल्यो भन्ने अर्थ लाग्ने भईसक्यो । हामीले यतिसम्म देख्नु प¥यो कि भूकम्प पीडितका लागि आएका पालहरु समेत अरुले होइन स्वयं मन्त्री र सांसदहरुले बेची खाए । यो व्यवस्थाले भ्रष्टाचारलाई बैधता मात्र दिएको छैन सर्वत्र प्रोत्साहित र पुरस्कृत गरेको छ । कालो धन थुपार्नेहरु नै सर्वत्रसम्मानित र पुरस्कृत बनेका छन् । कुनैपनि कोणबाट यो व्यवस्थाले देश र जनताको हित गर्न सक्तैन । यसलाई फाल्न अव धेरै हतार भैसकेको छ । संसदीय व्यवस्था यसकारण पनि दुर्गन्धित बनेको छ कि यिनीहरुले सुकुम्बासीहरुका बस्ति र टहराहरुमा आगो लगाउँछन्, त्यो पनि घना वर्षात्को समयमा । उनीहरुले लगाएका मकै र अनाजलाई डोजर लगाएर नष्ट गरेको दृश्य हेरेर सत्ताधारी दलहरु आनन्दको अनुुभुति गर्छन र मनोरञ्जन लिन्छन् । मजदुरहरुलाई कामबाट निकालेर सडकमा ल्याई रमिता हेर्छन् । किसान, मजदुर र श्रमजीविवर्ग माथि अत्याचार गरेर यो सत्ताले संसदमा नौटंकी गर्छ । यो केवल भ्रमको खेती गरेर बाँची रहेको छ । भूकम्प पीडितको कथाव्यथा हामीले देखेकै छौं र उनीहरुलाई दिने भनिएको राहतको ओईरो कता हरायो ? वाढीपीडितका राहतका घोषणाहरु कता हराए ? हामीले देखेका छौं यो संसदीय व्यवस्था षड्यन्त्रको खेती गरेर टिकेको छ । जताततै षड्यन्त्र छ । प्रहरी, सेना, अदालत, कर्मचारी सर्वत्र षड्यन्त्रको जालो बुनेको छ । कहाँ छ र राज्यको अनुभूति ? राज्यको सम्पत्तिमा ब्रम्हलुट गर्ने केही सीमित दलालहरु छन् जो वालुवाटार, सिंहदरवार जस्ता सरकारी क्षेत्रहरुलाई आफ्नो निजी घर वा वपौति ठान्छन् ।
वास्तवमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले संसदीय व्यवस्थालाई मसानघाट पु¥याएको थियो । तर गणतन्त्रको टुनामुना लगाएर अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भन्ने फगत कागजी बहस गरी जनतालाई झुक्याउँदै उही पुरानै संसदीय व्यवस्था लादीयो । न त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री भयो, न त संसदीय गोलचक्कर नै हट्यो । न जनताले अधिकार पाए, न त जातिय, क्षेत्रिय, वर्गिय र लिङ्गिय उत्पीडन नै समाप्त भयो । त्यसकारण छिटोभन्दा छिटो यो दलाल संसदिय व्यवस्थाको अन्त्य भएको हेर्न नेपाली जनताहरु आत्तुर छन् ।