२०७४ पुष १ गते, शनिबार

काठमाडौं, १ पुस । राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश रोकिएको छ । संविधानको धारा ८३ ले संघीय संसद भन्नाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा हुने भनेको छ । धारा ८४ को उपधारा ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनु पर्नेछ’ भनिएको छ । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष र राष्ट्रिसभामा पनि एक तिहाई महिला नपुगे समानुपातिकबाट ल्याउनुपर्नेछ । तर, राष्ट्रिय सभा गठनसम्वन्धी कानुन नै नभएका कारण निर्वाचन आयोग अन्योलमा पुगेको छ । यसै बिषयलाई मध्य नजर गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। हालैको निर्वाचनमा ठूलो जीत हात पारेको नेकपा एमालेबाट सत्ता हस्तान्तरणको निम्ति दबाब खेपिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिसँगको भेटमा त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र प्रदेशसभा गठनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने उनका एकजना सल्लाहकारले बताए। आफ्नो दलले ठूलो झट्का व्यहोरेको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री देउवा बिहिबार राष्ट्रपतिलाई भेट्न गएका थिए। उक्त भेटमा प्रधानमन्त्रीले लामो समयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा रोकिएको राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेशको प्रसंग झिकेका थिए। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक गोविन्द परियारले भने, “प्रधानमन्त्रीले उक्त अध्यादेश जतिसक्दो चाँडै जारी गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री र समानुपातिक सांसद चयन तथा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रियाको ढोका खोलिदिन आग्रह गर्नुभयो।” एमालेले सत्ता हस्तान्तरणमा विलम्ब गरिरहेको आरोप प्रधानमन्त्री देउवामाथि लगाएको छ। प्रधानमन्त्रीले उक्त अध्यादेश जतिसक्दो चाँडै जारी गरेर नयाँ प्रधानमन्त्री र समानुपातिक सांसद चयन तथा राष्ट्रियसभा गठन प्रक्रियाको ढोका खोलिदिन आग्रह गर्नुभयो तर बिहीबार देउवालाई भेटेका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सत्ता हस्तान्तरणको बाटोमा राष्ट्रपति कार्यालय वाधक बनेको टिप्पणी गरे। उनले भने, “बाटो रोक्ने काम राष्ट्रपतिबाट भएको छ। सरकारले सिफारिस गरेको अध्यादेश रोक्ने संवैधानिक अधिकार पनि देखिन्न। संघीय संसद्को निर्वाचन प्रक्रियामा अवरोध भएको छ। यसरी गतिरोध हुनु दुखद कुरा हो।”
देउवा सरकारले एमाले र माओवादी केन्द्रको असहमति रहेका प्रावधान सहितको अध्यादेश चुनाव अघि नै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालयले त्यसबारे अध्ययन भइरहेको बताउने गरेको छ। प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सभा गठनपछि मात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छन्, जसको निम्ति अध्यादेश अत्यावश्यक हुनेछ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक परियारले भने, “प्रधानमन्त्रीको दायित्व संविधान अनुसारका सबै चुनाव गर्ने हो। संघीय संसद्ले राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्र पूर्णता पाउँछ। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्रीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ।” सरकारले प्रदेशसभाको अस्थायी राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने चर्चाका माझ एमालेले त्यसप्रति आपत्ति जनाएको थियो। उसका कतिपय नेताले सत्ता हस्तान्तरणको बाटो खुला गर्न प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने माग गरिरहेका छन्।