२०७५ श्रावण १९ गते, शनिबार

काठमाडौं, १९ साउन । संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिको दिुई तिहाई बहुमतबाट सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी अस्वीकृत भएपछि सो पदमा ओमप्रकाश मिश्र आउने सम्भावना बढी देखिएको छ । न्याय परिषद्ले जोशीसहित मिश्र र चोलेन्द्र समशेर जबरालाई संबैधानिक परिषद्मा सिफारिस गरेको थियो । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने भन्ने चर्चाले गर्माएको राजनीतिले निकास पाउँदा नेपालको न्याय क्षेत्रमा भने नयाँ नजिर बनेको छ । तर प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसले समितिको यो कदमलाई न्यायालयको सौन्द्धर्य र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भनेको छ । संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा परेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपक राज जोशीको मुद्धालाई संसदीय सुनुवाई बिशेष समितिले दिुई तिहाई बहुमतबाट अस्वीकृत गर्दा छ वटा कारण उल्लेख गरेको छ ।
संसदीय सुनुवाइ समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि दीपकराज जोशी सर्वोच्चका न्यायाधीश भने रहिरहन्छन । गोपाल पराजुलीलाई उमेर पुगेको भन्दै न्यायपरिषद् सचिवले हटाइदिएपछि जोशी अहिले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भएका हुन । अर्को प्रधानन्यायाधीश नियुक्त नभएसम्म उनी कायममुकायमकै रूपमा काम गर्न सक्छन । उनले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन्छन् कि दिन्नन भन्ने आमचासो छ । उनले राजीनामा नदिए न्यायाधीश भएर काम गर्न सक्छन् । संवैधानिक परिषद्ले डेढ महिनाअघि जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संविधानमा उच्च नैतिक चरित्र भएका र सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश हुने व्यवस्था गरेको छ । योग्यता पुगेकामध्ये बरिष्ठलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने चलन थियो ।
बरिष्ठलाई मात्र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भने छैन । आजसम्म यसरी सिफारिस भएका प्रधानन्यायाधीशलाई सुनुवाइ समितिले पनि अनुमोदन गरेको इतिहास छ । यसपटक भने समितिले दुई तिहाइ मतका आधारमा परिषद्को सिफारिसलाई अस्वीकृत गरेको छ । जोशी अस्वीकृत भएसँगै अब परिषद्ले कसलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेर पठाउँछ त भन्ने प्रश्न उव्जिएको छ । गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्यता पुगेका ३ जनाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । जोशीबाहेक ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमसेर राणाको नाम परिषद्ले पठाएको थियो । संवैधानिक परिषद्ले अब यीनै दुईमध्ये एक जनालाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्छ । न्यायाधीश मिश्रको कार्यकाल आउने पुस १६ गतेसम्म छ । त्यसपछि उनले उमेर हदका कारण अवकाश पाउने छन् । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले ६५ वर्ष उमेर पुगेपछि अवकाश पाउने व्यवस्था छ । न्यायाधीश राणा भने ६१ वर्ष पुगेका छन । उनको कार्यकाल २०७९ साल मंसिर २८ गतेसम्म छ ।