अहिले देशमा हिंसात्मक राजनीतिले पुनः प्रवेश पाएको छ । प्रतिक्रियावादी राज्यको स्वरुपमा परिवर्तन आएपछि आफ्नो लागि केही हुँदैछ भनेर मानिसले केही आशा गरे । पुराना प्रतिक्रियावादी वर्गले राज्य हत्याउने क्रममा केही थान नवप्रतिक्रियावादीहरुलाई भित्र्याउन पाए । नवप्रतिक्रियावादीका वास्तविक चरित्र थाहा नहुञ्जेल मानिस झुक्किन पुगे र केही वर्षअघिदेखि सचेत नागरिकहरुसमेत निराशामा निसास्सिएर बसे । प्रतिक्रियावादी वर्गले यो स्थितिलाई थप पहलकद्मी लिने अवस्था बुझे । अहिले राज्य व्यवस्थामा प्रतिक्रियावादको पुनस्र्थापना भएको छ । सचेत क्रान्तिकारी नागरिकको लागि यसले बिकल्पका सबै ढोकाहरु बन्द गरेको छ ।

राज्यले संविधान निर्माण गर्दादेखि नै कि त आत्मसमर्पण गर कि त हिंसाको राजनीतिको लागि तयार होऊ भन्ने संदेश दिएको सर्वविधितै छ । धन्न भन्नुपर्छ यत्रो समयसम्म बिद्रोही शक्तिले संयमता अपनाएर हिंसाको राजनीति गरेका छैनन् । बरु, राज्यले उक्त पार्टीलाई प्रतिबन्ध र दमन गरिरह्यो, बिद्रोहीले हतियारबन्ध राजनीति अझै गरेका छैनन् । बिद्रोहीले आफ्ना कैयौं सहयोद्धाहरु सहिद भैसक्दा र हजारौंलाई जेलको चिसो छिँडीमा सडाएर राखेको र नेतृत्वलाई गोञ्जालो वा चारुको हालत बनाइदिने धम्की दिँदा पनि बिद्रोहीहरु संयमित भइराखेको अवस्था छ ।

राज्यका नीति, नियम र कानुन नमानेको अभियोगमा राज्यले नागरिकलाई अपराध र बिद्रोहको अभियोगमा थुन्ने, यातना दिने र जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । कहिलेकाहीँ आफैंले बनाएका कानुन र संविधान उल्लङ्घन गर्दै मुठभेडका नाममा हत्या पनि गर्ने गरेको छ । जस्तै भोजपुरका घिमिरे र सर्लाहीका कुमार पौडेललाई कथित मुठभेडका नाममा प्रहरीले पक्रिएर निर्घात यातनापछि हत्या गरेका छन् र राज्यको उपल्लो निकायबाट (गृहमन्त्री र आइजिपी नै लागेर) जाँचबुझ गनर्’ त कता हो, कहाँ, मुठभेड नै हो भनी कानुन अल्लङ्घन गरी हत्या जस्तो गम्भीर अपराध गर्नेलाई बचाउन सकेसम्मको राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । राज्यकै एउटा निकाय संसदीय छानविन समिति र मानवअधिकार आयोगबाट गम्भीर मानवअधिकारको उल्लङ्घन भएको ठहर गरिसकेको अवस्था र कारवाहीमा गृहमन्त्रीदेखि फिल्डमा रहेका अधिकारीसम्मलाई कारवाही गर्न भनिसकेको अवस्थामा उनीहरु नै अझै पद वहाली भइराख्नु गैरकानुनी राज्य र राजनीतिमा हत्याको प्रवेश बिन्दु हो ।

राज्यले नै गैरन्यायिक हत्याको शुरुवात गरेपछि संविधान शुरुदेखि नै अस्वीकार गरेको बिद्रोही राजनीतिक दलले स्वभाविक प्रतिहिंसाको राजनीति गर्ने ठाउँ पाउँछ । त्यहीमाथि अहिले त भ्रष्टाचार र कुशासनले बद्नाम शासकको बषौंदेखि सही आएको बिद्रोही छ, कुनै बहानामा राज्यलाई सबक सिकाइदिउँ जस्तोगरी बसेको छ, यस्तो राजनीतिक शक्तिलाई अभैm दमन गर्ने र उक्त राजनैतिक बैधानिक सहकार्य गर्ने अरुलाई पनि दमन गर्ने गृहमन्त्रीको ध्वांसले अव चाहिँ बिच्किनसक्ने अवस्थाको सृजना भएको छ । यो अवस्थाले हिंसा र प्रतिहिंसाको राजनीतिलाई बढावा दिन्छ भन्नेमा कुनै शंका छैन ।

अहिलेको राज्यले आत्मसमर्पण गर्न नमान्ने राजनीतिक शक्तिलाई बल प्रयोगको नीति लिएको छ । राज्यको भाषा के आएको छ भने सिधै वा प्रत्यक्ष आत्मसमर्पण गर्ने कि बार्ताको नामबाट अप्रत्यक्ष तरिकाले आत्मसमर्पण गर्ने भन्दै बिकल्प दिने गरेको छ । राज्यकोतर्फबाट सोमनाथ पाण्डेलाई उक्त कार्यमा खटाइएको पनि थियो र प्रयास पनि पटक–पटक भएको कुरा सार्वजनिक भएका पनि थिए । केही घटनाक्रमले बार्ताको नाममा दमनका लागि नेतृत्व नजिक पुग्न षड्यन्त्र भएका त होइनन् भन्ने आशंका भएको बिद्रोही पक्षबाट आशंका गरिएका कुरा पनि सार्वजनिक भएका थिए । अचेल यो बार्ता टोली निश्क्रिय भएजस्तो देखिएको छ । बार्तामार्फत् हिंसाको राजनीति रोक्ने प्रयास पनि सार्थक बन्न सकेको छैन । यो अवस्थाले के फेरि पनि हिंसाको राजनीतिले नै ठाउँ पाउने त होइन भनेर शंका गर्ने ठाउँ देखिन्छ । शान्ति बार्ताका नाममा धोका भएको भन्दै बाहिरिएको राजनीतिक दललाई दमन नै एक मात्र उपाय देख्ने राज्यले कुनै बिकल्प नदिएपछि असहज स्थिति त आउने होइन भनी लामो समय हिंसाको राजनीति भोगेका जनता चिन्तित हुन थालेका छन् ।

जनयुद्धकै बिरासतबाट आएका बिद्रोहीहरु एउटा पक्ष बिद्रोही मात्र छ । अर्को पक्षले वैदेशिक रोजगारीमा नागरिक ठग्ने दलालको नाइकेमाथि र देशलाई अरबौं ठगी गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमाथि बम प्रहार गरेको निहुँ बनाएर प्रतिबन्धित अवस्थामा छ । राज्यले बल प्रयोग र हिंसाको राजनीति यसरी नै गर्दै जान्छ भने प्रतिरोध आफ्नो बाध्यात्मक स्थिति हुनेछ भनेर बिद्रोहीले आफ्ना भनाई सार्वजनिक गरिरहेका छन् । देशमा केही गरी हिंसा भड्कियो भने त्यसको जिम्मेवारी राज्यकै हुनेछ भन्ने ती बिद्रोही पार्टीका भनाइले पुष्टि गर्दछन् ।

हिंसाको राजनीति जनताको चाहना हुन सक्दैन । सिधाभन्दा जनताका मागका सुनुवाइ नहुनु नै हिंसात्मक राजनीति हो । काँग्रेसले हतियार उठाएको र झापामा बिद्रोह भएको पनि जनताको कुरै नसुन्ने, केवल राजाको आलेश मात्र मान्ने नोकर जस्ता शासकको नियतको कारण हो । कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई ती पार्टीका राजनीतिक मागहरुको सुनुवाई गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रभित्र अटाउनुपर्ने जनताको चाहना हो । राजनीतिक मुद्दा, अझभन्दा पहिला नै शान्तिवार्ताको नाममा टेबुल भइसकेका ती मुद्दाको बारेमा निकासको साटो बल प्रयोग गरेर आत्मसमर्पण गराउने दुस्प्रयास भयो भने त्यो देशको आवश्यकता र जनताको चाहना बिपरितको बिषय हुन जान्छ । सारमा भन्दा यस्तो बल प्रयोग देशद्रोही र जनबिरोधी कार्य हुनजान्छ । यस्तो दुस्कार्य गर्ने छूट सत्ता सञ्चालन गर्ने छूट कसैलाई हुनुहुँदैन । राजनीति गर्ने हो भने बिगतका अभ्यासहरुबाट सिक्न सक्नुपर्छ । बिगतमा पटक–पटक हिंसाको राजनीति निम्त्याउने राज्यले आफ्नो शासन टिकाइराख्न सकेका छैनन् । राणा शासनको दमनले प्रजातन्त्र रोकियो र ? राजाहरुको दमनले पञ्चायती व्यवस्था जोगिन सक्यो र ? राजा र राजतन्त्रअन्तर्गतका फासिस्ट संसदवादीले दमनमार्फत् जनयुद्ध रोक्नखोज्दा रोक्न सक्यो त ? हजारौँको कत्लेआम गर्ने निरङ्कुश सामन्ती राजाले गणतन्त्र माग गर्नेलाई दमन गर्न सक्यो त ? के कुरा पुष्टि भइसकेको छ भने राज्यले दमन गरेर अग्रगामी चेतनाअनुसार अघि बढ्ने राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई बल प्रयोगबाट निस्तेज पार्न सक्दैन । अहिले पनि जनगणतन्त्रको माग राख्दै राजनीति गरिरहेका दलहरुलाई प्रतिबन्ध र दमन एउटा दुस्साहसबाहेक केही होइन भन्ने प्रष्ट छ ।

हो, अहिले सामन्त, दलाल र नोकरशाहीको कब्जामा रहेको प्रतिक्रियावादी सत्तामा जनयुद्धको बिरासतबाट भागेर थपिन पुगेका छन् । यो धोकाले जनतामा नैराश्यता पैदा भएको छ । सर्वहारा वर्गीय आन्दोलनमा अक्षम्य गद्दारी भएको छ । सर्वहारा वर्गको मुख्य अंग जनसेनालाई रातमा हेलिकप्टरमार्फत् सेना लगाएर निशस्त्र पारी आत्मसमर्पण गराइएको घटनाले अवसरवादी कित्तालाई विजय गराएको छ । यो घटना बैरीको भयङ्कर षड्यन्त्र थियो र आक्रमण थियो, जसमा अवसरवादीले साथ दिएका थिए । यस्तो बल प्रयोग र दमन हिंसात्मक राजनीतिको आधार हुन् जसमा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता नै जिम्मेवार छ । यस्तो अवस्थामा जनताको हिंसात्मक प्रतिरोध अप्रिय भए पनि स्वभाविक हुन्छ ।

इतिहास साक्षी छ, यो देशमा भएका जनयुद्ध र एकाधबाहेक सबैजसो आन्दोलनहरुमा विदेशी शक्तिको हात र साथ रहेको छ । दमन गर्दा पनि राज्यले विदेशी शक्तिकै साथ र सहयोग लिएर गरेको छ । संविधान निर्माणमा क्रान्तिकारी शक्तिलाई हटाएर गर्नुका पछाडि पनि विदेशी शक्तिकै हात रहेको छ । क्रान्तिकारी शक्तिको आढमा परिवर्तनका मुद्दाहरु ल्याएर आफ्नो स्वर्थ पूरा भएपछि क्रान्तिकारी शक्तिलाई डिलपारी धकेल्ने र अझ प्रतिबन्धसमेत लगाउने कार्य पनि विदेशी शक्तिको चाकडी र सेवाबाहेक अरु केही होइन । क्रान्तिकारी राजनीतिक शक्तिलाई सबै वैधानिक बाटाहरु बन्द गरेर राज्यले दमन गर्दछ भने प्रतिरोधको धक्का वैधानिक मात्र हुन्छ भनेर आशा गर्नु मूर्खताबाहेक अरु हुन सक्दैन ।

जेहोस्, देशमा अव दलाल राज्यव्यवस्थाको कारण जनताले नचाहे पनि हिंसात्मक राजनीतिले प्रवेश पाएको छ । राज्यले नागरिकलाई सुराकीको रुपमा प्रयोग गर्न थालेको बिद्रोही नेकपाले बताएको छ । यही कारण आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ताहरुको हजारौँको संख्यामा पक्राउ, यातना र थुनामा पुगेको बताएको छ । नागरिकलाई ढाल बनाएर राज्यसञ्चालन गर्नु मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो । बिना दोषका अर्थात् अदालतले पटक–पटक थुनामुक्त गर्दा पनि पक्राउ गरिराख्नु राज्यको फासिस्ट चरित्र हो । राज्यको यस्ता अराजनीतिक क्रियाकलापले पनि हिंसात्मक राजनीतिलाई सघाइरहेको छ ।