विगत केही समयदेखि आफ्नै पार्टीको अन्तरकलह र घेराबन्दीमा रहेका संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधिसभा संसद् विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा भएपछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यससँगै करिब अढाई वर्षअघि नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति पूरा भयो अब आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै एकताबद्ध भएको एमाले र माओवादी केन्द्रको दुई तिहाईको सरकारको ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को नारा पनि उनीहरुको विभाजनसँगै तुहिन पुगेको छ । नेपाली जनताको अग्रगामी एवं रुपान्तरणकारी चाहना र दलाल पुँजीवादी सत्ताको पश्चगामी, प्रतिक्रियावादी प्रवृत्तिका साथै साम्राज्यवादी घूसपैठका कारण पैदा हुने संघर्षले उनीहरुले जतिसुकै शान्ति र समृद्धिको प्रचार गरे पनि यो असफलता र संकट आउनु अनिवार्य थियो । जनताको शान्ति र प्रगतिको आकांक्षा पूरा गर्न असफल हुँदा फासीवादको सहाराद्वारा आफ्नो संकट टार्न खोज्ने संसद्वादी तत्वहरुको विश्वव्यापी चरित्र अनुरुप पर्ने केपी ओलीले यो कदम चालेका छन् । अहिलेको परिघटनाबारे विभिन्न कोणबाट क्रिया–प्रतिक्रिया बाहिर आएका छन् । यसअन्तर्गत मुख्यतः तीनवटा प्रवृत्ति रहेका छन् ।

पहिलो ः संविधान र कानूनको आधारमा संसद् पुनस्र्थापना गरी केपी ओलीको ठाउँमा अर्को सरकार बनाएर अघि बढ्ने यथास्थितिवादी÷सुधारवादी धार । यो धारअन्तर्गतका केही व्यक्तिहरु अहिलेको संसदीय व्यवस्थामा केही सुधार गर्ने जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, नो भोटको अधिकार राख्ने, थप समावेशी अधिकारको व्यवस्थालगायतका माध्यमबाट पुँजीवादी व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउने सुधारवादी कुरा पनि गर्छन् ।

दोश्रो ः राजनीतिक तरलताको फाइदा उठाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने अर्थात् यही मौकामा राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने वा कुनै न कुनै प्रकारको तानाशाही व्यवस्था लादेर देशलाई पश्चगमनतिर धकेल्ने प्रतिगामी र फासीवादी धार ।

तेश्रो ः अहिलेको संकट कुनै व्यक्ति वा पार्टी विशेषका कारणले उत्पन्न भएको नभएर पुँजीवादी विचार र व्यवस्थाको संकटका कारणले पैदा भएकाले अहिलेको संकट समाधानका लागि अग्रगामी विचार र व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवाद निर्माणमा जुट्नु पर्छ भन्ने क्रान्तिकारी धार ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा नेपाली जनताले राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनका लागि अथक प्रयत्न गर्दा पनि देश उही अस्थिरता र संसदीय गोलचक्करमा घुमिरहनुको पछाडि नेपालमा आमूल परिवर्तनकारी आन्दोलन अर्थात् राजनीतिक क्रान्ति अवरुद्ध हुनु हो । विभिन्न समयमा राजनीतिक व्यवस्थामा केही परिवर्तन भएको भनिए पनि त्यो बिश्वमा नाकामसिद्ध भएको पँुजीवादी व्यवस्थाअन्तर्गत केही सुधार मात्र थियो । विगत सात दशकको अवधिमा नेपाली जनताले राजतन्त्र र संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको चर्तिकला हेरिरहेका छन् । नेपाली जनताले हरेक पटक मौका दिँदा पनि यिनीहरुले देश र जनताई धोका दिँदै आएका छन् । पात्र र प्रवृत्तिका हिसाबले तत्काललाई रुपमा चार जस्तो देखिए पनि सारतः यी तीनवटा प्रवृत्तिको रुपमा रहेका छन् । यथास्थितिवादी वा सुधारवादी, प्रतिगामी र अग्रगामी । अहिलेको संकटले वस्तुतः दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलता र वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाको आवश्यकतालाई निर्विकल्प रुपले पुष्टि गरेको छ ।

नेपाली जनताको आन्दोलनमध्य पछिल्लो र सबैभन्दा व्यापक घनत्वको संघर्ष दश वर्षे जनयुद्ध थियो जसले नेपाली समाजका यावत् समस्यालाई सतहमा ल्याइदिएको थियो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ पश्चात बनेको नयाँ परिस्थितिमा माओवादी र संसद्वादी दलबीच सहकार्यको वातावरण बने पछि देशको अवस्थाले नयाँ मोड लियो । १२ बुँदे सम्झौता हुँदै ०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा संविधानसभाको गठन र राजतन्त्रको अन्त्य हुन पुग्यो । यी सबै प्रक्रियाको मर्म जनताको बिश्वास गुमाइसकेको पुरानो र थोत्रो भइसकेको संसदीय पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य गरी देशलाई नयाँ दिशा दिनु थियो । यसको अर्थ तत्कालीन माओवादीले भनेको जनगणतन्त्रभन्दा एक कदम तल र पुरानो संसदीय प्रणालीभन्दा एक कदम माथि उठेर एउटा सम्झौताको संक्रमणकालीन अग्रगामी राज्यप्रणाली बनाउने भन्ने थियो । जसअन्तर्गत मूलभूत रुपमा राज्यको व्यापक (कर्मचारीतन्त्र, न्यायपालिका, सुरक्षा निकाय आदि¬) पुनर्संरचना, सबैखाले वैदेशिक हस्तक्षेप र सन्धि सम्झौताको अन्त्य, राष्ट्रिय पँुजीको विकास, भूमि सुधार गरी आत्मनिर्भर तथा आधुनिक कृषि प्रणालीको विकास, मजदुर, किसानलगायतका तल्लो वर्ग, उत्पीडित जाति÷समुदाय, महिला र क्षेत्रको अधिकारको सुनिश्चितता र विभेदको अन्त्य, गाँस, बास, कपास र रोजगारीको ग्यारेण्टी, शिक्षा र स्वास्थ्य लगायतका विषयहरु व्यवहारिक रुपमै जनतालाई राज्यको तर्फबाट निःशुल्क प्रदान गर्ने भन्ने थियो । तर, पहिलो संविधानसभाको विघटनसँगै संसद्वादी दलहरुले साम्राज्यवादीहरुको मिलेमतोमा दश वर्षे जनयुद्धले उठाएका एजेण्डा लत्याएर पुरानै संसदीय व्यवस्थालाई नै नयाँ रङरोगन गरेर नयाँ भनी प्रस्तुत गरे । तत्कालीन माओवादी मूल नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुराम मण्डली आफ्नो विचार र लाइनबाट विचलित भई आत्मसमर्पण गरेर उनीहरुको मतियार बन्न पुगे । नयाँ संविधानमार्फत् गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी–समानुपातिकता आदि विषयलाई महिमा मण्डन गरेर प्रस्तुत गरियो । यी विषयहरु नेपालको सन्दर्भमा नयाँ जस्तो देखिए पनि वास्तवमा यी संसारमा प्रयोग भएर असफल भइसकेका पुँजीवादी एजेण्डा नै हुन् ।

नेपालका ठूला भनिएका कम्युनिष्ट नामधारी पार्टीहरु तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भई ०७४ को संसदीय चुनावमा भाग लिई करिब दुई तिहाईको बहुमतको सरकार बनाएपछि अब यसले विकास र समृद्धिको खोलो बगाउँछ कि भन्ने केहीमा भ्रम परेको थियो । अझ अगाडि बढेर उनीहरुले संविधानमा नै समाजवादोन्मुख लेखेर अब संघर्ष र राजनीतिक क्रान्तिको चरण समाप्त भयो र आर्थिक क्रान्ति, विकास र समृद्धिको युग शुरु भयो भनेर घोषणा गरे । तर, संसद्वादीहरुको नक्कली कुरा र रङरोगन सरकारको पाँच वर्षे कार्यकाल नपुग्दै उदाङ्गो भयो । लेनिनको भाषामा संसदीय व्यवस्थामा संसद् भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने कुरा नेपालमा एक पटक पुनः पुष्टि भएको छ । यत्तिका धेरै प्रयत्न गर्दा पनि अझै देश संसदीय गोलचक्करमा फसिरहनुका पछाडि नेपाली समाजको हल हुन नसकेको मुख्य अन्तरविरोधले काम गरेको छ । ०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलन हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा राजनीतिक रुपमा अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य भई देश पँुजीवादमा फेरबदल भयो । तर, नेपालमा राष्ट्रिय पुँजीको विकास अवरुद्ध हुन पुग्यो । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात राज्यसत्ता उत्तर साम्राज्यवादको साथै मुख्यतः भारतीय साम्राज्यवादका दलाल एकाधिकार तथा नोकरशाही र पँुजीपति वर्गको हातमा केन्द्रित हुन पुग्यो । राजनैतिक रुपले उत्तर साम्राज्यवादी मुख्यतः भारतीय साम्राज्यवादी शक्तिको दलालको हातमा राज्यसत्ता पुग्नु नै नवऔपनिवेशिकरणको अभिव्यक्ति हो । राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादको पराकाष्ठा र राष्ट्रघाती विशेषता नै राजनीतिक क्षेत्रमा नवऔपनिवेशिक अवस्थाको जीवन्त उदाहरण हो । नवउपनिवेशवादको मूल आधार आर्थिक–सामाजिक सम्बन्ध हो । नवऔपनिवेशिक आर्थिक–सामाजिक स्थितिले गर्दा अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक सामाजिक–आर्थिक सम्बन्धको परिणामस्वरुप जन्मेका वर्गहरुको स्वरुपमा पनि परिवर्तन भएको छ । नवउपनिवेशको परिणामस्वरुप राज्यसत्तामा मुख्यतः साम्राज्यवादी एकाधिकार दलाल पुँजीपति वर्गको आधिपत्य कायम हुनु हो । सामन्त र नोकरशाही बर्गको अस्तित्व कायम राख्न साम्राज्यवादको दलालीको विकल्प रहेन । अतः आज सामन्त र नोकरशाही वर्ग पनि दलाल पुँजीपति वर्गमा परिणत भएका छन् । परिणामस्वरुप अर्धसामन्ती अवस्थाको अन्त्य पश्चात नेपालमा दलाल पँुजीवाद हाबी हुन पुगेको छ । दलाल पुँजीवादको मुख्य श्रोत नवउपनिवेशवाद हो ।

आज देशमा वैदेशिक चलखेल र हस्तक्षेप तीव्रतामा छ । भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको नेपालप्रतिको चासो ह्वात्तै बढेको छ । लिपुलेक नक्सा प्रकरण र एमसीसी प्रोजेक्ट यसका पछिल्ला दृष्टान्त हुन् । साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिको मुख्य उद्देश्य पुँजीको एकाधिकार हो । आफ्नो स्वार्थ पूर्तिका लागि विदेशी राष्ट्र र मुलुकहरुलाई शक्ति र हिंसाको बलमा अधिनमा राख्नु (उपनिवेश बनाउनु) साम्राज्यवादको घोषित नीति नै हो । क. लेनिनको परिभाषाअनुसार विगतमा तीन प्रकारका औपनिवेशिक मुलुकहरु थिए– उपनिवेश, अर्धउपनिवेश र आश्रित देशहरु । दोश्रो बिश्वयुद्ध पछि तेश्रो बिश्वमा चलेको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको अगाडि साम्राज्यवादका उपनिवेशहरु टिक्न सकेनन् । साम्राज्यवादीहरुले आफ्ना उपनिवेश तथा अर्धउपनिवेशहरुको विघटनको परिणामस्वरुप दोश्रो बिश्वयुद्ध पश्चात नवउपनिवेशवाद जन्म दिएका हुन् । नवउपनिवेशवादको मुख्य चारित्रिक विशेषता के हो भने साम्राज्यवादीहरुले केही क्षेत्रमा पुरानो शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्धतिको ठाउँमा नयाँ शैलीको औपनिवेशिक शासन पद्धतिको विकास आपूmले चयन गरेका र प्रशिक्षित गरेका दलालमार्फत् विकास गरेका छन् । यो नवउदारवादी आर्थिक नीतिमा टिकेको हुन्छ । नवउदारवादी आर्थिक जग र साम्राज्यवादी नवउपनिवेशको नीति–निर्देशअनुसार साम्राज्यवादीहरुले दलाली, कमिशन, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, करछली र सुदखोर हरुको एउटा गिरोह तयार गर्छन्, जसलाई हामी दलाल पँुजीवाद भन्छौं । दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा सरकार भनेको यही गिरोह चलाउने निकाय हो । वास्तवमा आधुनिक राज्यको कार्यकारिणी फगत सम्पूर्ण बुर्जुवा वर्गको साझा हितको प्रबन्ध गर्ने एउटा समिति मात्र हो भन्ने कार्लमाक्र्सको कथन नेपालमा सबैले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग भएको छ ।

आज नेपालमा भारतीय साम्राज्यवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादबाट भइरहेका चलखेल र हस्तक्षेपलाई दलाल पुँजीवाद र नवउपनिवेशीकरणको सेरोफेरोमा बुझ्नु पर्दछ । केपी ओलीको यो कदमको राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय मिलेमतो र अन्तिम गन्तव्यको शृंखला त आगामी दिनमा खुल्दै जालान् तर अहिले यति भन्न सकिन्छ कि यो संसदीय दलाल पुँजीवादको संकट हो । नवउदारीकरणको आर्थिक जगमा टिकेको नवउपनिवेशवादको चंगुलमा नेपाललाई फसाएर अफगानिस्तान र सिरिया बनाउनेतर्फको साम्राज्यवादी नीहित स्वार्थ यसमा लुकेको देखिन्छ । केही प्रतिगामी तत्वहरु बेलायतको संवैधानिक राजतन्त्रको हवाला दिंदै नेपालमा राजसंस्था पुनस्र्थापना गर्ने सपना देखिरहेका छन् । उनीहरुले के बुझ्न आवश्यक छ भने यो १२ औं शताब्दी नभएर २१ औं शताब्दी हो र समाजको गति कहिल्यै पनि पछाडि फर्कने विशेषताको हुँदैन । साथै, उनीहरुले फ्रान्सका सम्राट लुई सोह्रौं जनताको चाहना विपरित गएपछि जनताले उनलाई मृत्यु दण्ड दिएको उदाहरण पनि हेर्न जरुरी छ । यस्तै, फ्रान्सका मिलेराँ, रुसका ख्रुश्चेव र भारतका ज्योति बसुका नेपाली अनुयायीहरु एवं जबज र जनताको जनवाद पक्षधर कम्युनिष्ट नामधारी नवसंशोधनवादीहरुको (संसद्वादी कम्युनिष्ट) नेपाली जनता माथिको भ्रम पनि साफ भएको छ । नेपालमा नवउपनिवेशवाद र दलाल पुँजीवाद हाबी रहेसम्म यावत् समस्याको समाधान असम्भव छ । र यो क्रान्तिको प्रश्न हो । राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात कतिपय मानिसहरु नेपालमा अब क्रान्तिको निशाना कसलाई बनाउने भनी दिउँसै रात पार्ने कुरा गरिरहेका छन् । समाजमा वर्ग रहेसम्म वर्गसंघर्ष हुन्छ र वर्ग संघर्ष रहेसम्म क्रान्ति अनिवार्य कुरा हो । अबको नेपाली क्रान्तिले हल गर्नुपर्ने दुईवटा विषय रहेका छन्– पहिलो, वैदेशिक हस्तक्षेपबाट नेपाललाई मुक्त गरी राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा र दोस्रो, मुट्ठीभर दलाल पुँजीपति वर्गको हितमा रहेको संसदीय राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना । सच्चा कम्युनिष्ट र देशभक्त पार्टीको पहिचान नेपालमा वैदेशिक हस्तक्षेप र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध पार्टीहरु उभिन्छन् कि उभिदैंनन् भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ । पूर्णतः असफल भइसकेको संसदीय व्यवस्थाको गोलचक्करबाट नयाँ समाधान होला भन्ने भ्रममा पर्नु भनेको जानीबुझी देश र जनतालाई कहिल्यै नटुङ्गिने सुरुङमा घुसाउनु हो या कुनै न कुनै रुपको फासीवादको दलदलमा फसाउनु हो । तसर्थ, यो संकटको वास्तविक समाधान, शान्ति, स्थिरता, स्वाधिनता र समृद्धिका लागि वैज्ञानिक समाजवाद स्थापनार्थ सम्पूर्ण कम्युनिष्ट, वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतन्त्रवादी, देशभक्त शक्तिहरु नयाँ आधारमा संवाद, सहकार्य र मोर्चाबन्दीमा अग्रसर हुनु नै आजको ऐतिहासिक आवश्यकता बन्न गएको छ । नयाँ आधारमा नयाँ एकता गरि आमूल परिवर्तनको मार्गमा अघि बढ्ने साहस गरौं । नेपाली जनताको सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रो जित सुनिश्चित छ । एकीकृत जनक्रान्ति जिन्दावाद !