१. संसदीय व्यवस्थाको असफलता – नेपालमा संसदीय व्यवस्था पटक–पटक असफल भएको छ । जब–जब प्रजातन्त्रको नाममा ठूला–ठूला आन्दोलन र जनविद्रोहहरु भए तब प्रजातन्त्रको नाममा संसदीय व्यवस्थाको बहाली गरियो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन सबैभन्दा बिस्फोटक बनेको थियो । त्यहाँ संसदीय दल र माओवादीबीचको सहमति र मोर्चाबन्दीसमेत भएको थियो । संसदीय दल र माओवादीबीचको सहमति गणतन्त्रका लागि थियो । तर, जनताको वास्तविक गणतन्त्रका विरुद्ध षड्यन्त्र भयो र गणतन्त्रको नाममा पुरानै संसदीय व्यवस्थाको हुबहु पुनरावृत्ति गरियो । विप्लवको संश्लेषण सही छ– अहिलेको व्यवस्था भनेको दलाल संसदीय व्यवस्था हो । आर्थिक कार्यक्रमका आधारमा यो व्यवस्था दलाल पुँजीवाद हो । संसदीय व्यवस्थाभित्रका खेलहरु यस्ता हुन्छन्, जसको गन्तव्य केबल नकारात्मक मात्र हुन्छ । संसद् जसलाई कानुनको निर्माता भनिन्छ, त्यसको असली रुप छरपस्ट भएको छ । सांसदहरु गुटको आवाज बोल्छन्, जनताको होइन । कतिपय विश्लेषकहरुले गुटगत आँखाबाट हेर्ने भएकाले सांसदहरुलाई भेडाको बथानसँग पनि भन्दै तुलना गरेका छन् । सबै हिसाबले संसदीय व्यवस्था नेपाली समाजमा दुर्गन्धित बनेको छ । आज संसदीय व्यवस्थाका कुनै पनि निकायहरु स्वतन्त्र छैनन् । तुलनात्मक रुपमा न्यायपालिकाको छवि केही सकारात्मक भए पनि अहिले आएर सर्वोच्च अदालतमाथि हमला बढेको छ । संसद्वादी दल र नेतृत्वबाटै अदालतमाथि प्रहार भएको छ । न्यायाधीशहरु र प्रधानन्यायाधीशमाथि नै हमलाहरु केन्द्रित गरिएका छन् । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा गरिएको संसद् विघटन र सरकारी नेकपामा आएको कृत्रिम विभाजनले संसदीय राजनीतिलाई चरम संकटमा पुयाइदिएको छ ।

२. अदालतको निर्णय मान्ने वा नमान्ने – खासगरी प्रधानमन्त्री केपी ओलीको संसद् विघटनको निर्णय संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने बहस सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासभित्र चलिरहेको छ । ओली समूहले भनेको छ– कुनै पनि हालतमा चुनाव हुन्छ र संसद् पुनस्र्थापना हुन सक्दैन । उता दाहाल–नेपाल समूहले भनेको छ– कुनै पनि हालतमा संसद् पुनस्र्थापना हुन्छ र त्यसको विकल्प छैन् । त्यसकारण सर्वोच्च अदालत सत्तारुढ पार्टी विभाजनको सिकार बनेको छ । प्रश्न फेरि पनि रहेको छ– सर्वोच्च अदालतको फैसला वा निर्णयलाई दुवै पक्षले मान्ने वा नमान्ने ? उता संसदीय व्यवस्थाको जननी भन्ने नेपाली कांग्रेस पनि परिस्थितिको यो संवेदनशिलतामाथि खासै सचेत र एकमत देखिँदैन । अदालतको निर्णय अन्तिम हुने र त्यसलाई मान्ने कुरामा नेपाली कांग्रेस एकमत हुने सम्भावना छ ।

यदि संसद पुनस्र्थापना गर्ने फैसला आए प्रधानमन्त्री ओलीले के गर्लान् ? त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, यदि प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनलाई अदालतद्वारा अनुमोदन गरिए दाहाल–नेपाल समूह के गर्लान् ? उता जनता समाजवादी पार्टी र त्यसका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको भूमिका पनि संदिग्ध नै छ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद् पुनस्र्थापनामा जोड दिएका छन् भने सभापति शेरबहादुर देउवाको जोड चुनावमा केन्द्रित छ । जे होस् नेपाली कांग्रेसको दुवै हातमा लड्डु छ । यसरी हेर्दा न्यायालय वा सर्वोच्च आदालत पनि विवादको केन्द्रमा कानुन व्यवसायीहरुबीच चर्को राजनीतिकरण र ध्रुवीकरण भएको छ । भागवण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पद्धति बसालेकाहरुले नै फेरि अदालतमा सेटिङ्गको प्रश्न उठाउनु अनैतिक छ । भागवण्डा आफैं गर्ने अनि सेटिङ्ग भन्ने ? त्यो त भागवण्डाको राजनीतिको दुष्परिणाम हो ।

३. संसदीय आन्दोलनको दुरावस्था – अहिले संसद्वादी दलहरु एक अर्काविरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रेका छन् । खासगरी सत्तारुढ नेकपाभित्रका विभाजित दुई गुटहरु नाङ्गै सडकमा ओर्लेका छन् । आन्दोलन र प्रदर्शनका मागहरुले पनि नेतृत्वको दृष्टिकोण विहीनतालाई प्रतिविम्बित गर्दछन् । तल्लो र तुच्छ स्तरको गालीगलौजले नेतृत्वको स्तरलाई छताछुल्ल पारेको छ । एउटा पक्षले भनेको छ चुनाव र अर्को पक्षले भनेको छ संसद् पुनस्र्थापना । कुनै पनि पक्ष के कारणले संसदीय व्यवस्था असफल भयो भनेर समीक्षा गर्ने तहमा पुगेका छैनन् । देशका लागि संसद् पुनस्र्थापना वा यथास्थितिमा हुने चुनाव दुवै प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी कदम हुन । सरकारी नेकपा फुट्नुमा के ओली र दाहाल मात्र दोषी हुन् वा संसदीय प्रवृत्ति दोषी हो ? समीक्षा गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय व्यक्ति वा नेतृत्व मात्र दोषी या व्यवस्था ? त्यसकाण ओली वा दाहाल समूह कसैका पनि पद्धतिको बहस छैन । आरोप–प्रत्यारोप र सत्तोसराप दुवै समूहको दिनचर्या बनेको छ । के ओलीलाई वा दाहाललाई खुइल्याउनका लागि मात्र लाखौं खर्च गरेर सभा गर्नुपर्छ त ? त्यसकारण यो अवस्था भनेको दृष्टिकोण विहीनताको संकट हो । के जसले बढी गाली ग¥यो, उही आधिकारिक हुने हो त ? के जसले धेरै मान्छेलाई भाषण सुनायो, त्यही आधिकारिक हुने हो त ? त्यसकारण निष्कर्षमा भन्नुपर्दा अहिलेको संसदीय आन्दोलन दिशाविहीन र दृष्टिकोणविहीन छ । संसद् पुनस्र्थापना भन्नेहरुको गन्तव्य सरकार र भागवण्डामा केन्द्रित छ । उता चुनाव भन्नेहरुको जोड मन्त्रीमा वा सत्तामा कायम रहेर चुनाव गराउने भन्नेमा छ । त्यसकारण परिवर्तित, सुधार वा अग्रगमनको कुनै दिशाबोध छैन ।

४. आन्दोलनका नया“ एजेण्डाहरु – वास्तवमा देशलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने आन्दोलनका एजेण्डाहरु नयाँ बनाउनुपर्छ । देशका लागि नगरी नहुने पछिल्लो काम छ– भ्रष्टाचारको अन्त्य र भ्रष्टहरुलाई कारबाही । दोस्रो एजेण्डा राष्ट्रियता हुनुपर्छ । मुलुकलाई साँचो अर्थमा स्वतन्त्र, स्वाधीन र समृद्ध बनाउने दृष्टिकोण वा विधि पद्धतिबारे खुलस्त बहस चलाउनु पर्दछ । अब मुलुकलाई वैदेशिक हस्तक्षेपबाट कसरी मुक्त गराउने भन्ने विषयमा बहस र आन्दोलन केन्द्रित हुनुपर्दछ । तेस्रो महत्वपूर्ण काम भनेको सबै क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, राष्ट्रवादी र सच्चा लोकतन्त्रवादी अनि मानवअधिकारवादी शक्ति अटाउने विधि र राजनीतिक व्यवस्थाको बारेमा छलफल चलाउनुपर्छ । अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा कस्तो व्यवस्था अपनाउने भनेर छलफल गर्नुपर्छ । चौथो महत्वपूर्ण काम जनतालाई सबैखाले शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गरी वास्तविक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने व्यवस्था कस्तो हुने भनेर छलफल गर्नुपर्छ ।

५. संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव दुवै राष्ट्रघाती – सबैलाई थाहा छ, संसद् पुनस्र्थापनाले पनि देशलाई झन् ठूलो भड्कालोमा लैजान्छ । फेरि पनि पुरानै संसदीय चुनावले त झनै देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने षड्यन्त्र हो । वास्तवमा अहिले भएका संसद् पुनस्र्थापना वा चुनावी आन्दोलन र प्रदर्शनहरु देशका लागि समय बर्बादी मात्र हुन । ती प्रदर्शनहरु राजनीतिक रुपमा अर्थहीन र औचित्यहीन छन् । वास्तवमा प्रत्येक आन्दोलन वा विद्रोहले देश र जनताको भविष्यलाई अभिव्यक्त गर्नु सक्नुपर्दछ । आन्दोलनले परिवर्तनको माग गर्नुपर्दछ । यथास्थितिका लागि आन्दोलन आफैंमा आत्मघाती हुन्छ । अन्यायका लागि आन्दोलन कति टिक्ला ? आन्दोलन न्यायका लागि हुनपर्छ । विकृति र विसंगतिको लागि आन्दोलन कति सुहाउला ? आन्दोलन त विकृति र विसंगतिको अन्त्यका लागि हुनुपर्छ । राष्ट्रको विनाशका लागि आन्दोलन ? विदेशीहरुसँग आत्मसमर्पणका लागि आन्दोलन ? प्रदर्शन वा विद्रोह गर्ने हो भने परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ । यथास्थितिका लागि होइन । विद्रोहले अग्रगमनको मात्र गर्छ, प्रतिगमनको होइन । चुनाव वा संसद् पुनस्र्थापनाले फेरि पनि संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्तिको माग गर्ने हुनाले यो देशका लागि प्रतिगामी कदम साबित हुन्छ ।

६. कृत्रिम एकता र कृत्रिम विभाजनको दुष्चक्र – प्रारम्भमा ओली र दाहालको गठबन्धन जुन आफैंमा कृत्रिम र स्वार्थ केन्द्रित थियो । माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता प्राकृतिक थिएन । राजनीतिक दृष्टिकोण वा विचारधारामा पतन भएपछि मात्र यो एकता सम्भव भएको थियो । कसैले यो एकतालाई प्रायोजित पनि भने । एकता वा गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य चुनाव थियो र चुनाव पछिको सत्ता थियो । वास्तवमा सत्ताका लागि भएको घीनलाग्दो लुछाचुँडी र मोर्चाबन्दी थियो । यो एउटा विचारको अन्त्य र स्वार्थको उदय थियो । यसको निष्कर्ष हुन्थ्यो स्वार्थ मिलेमा रातारात एकता र स्वार्थ बाझिएमा रातारात विभाजन । जसरी उनीहरुबीचको एकता कृत्रिम थियो, त्यसैगरी आजको विभाजन पनि कृत्रिम छ । उनीहरु बीचको कृत्रिम विभाजनबाट न जनताहरु उत्साही हुनु छ न त दुःखी हुनु छ । यो उनीहरुको स्वार्थ र भागवण्डाको मामला हो ।

७. सर्वमान्य नया“ विकल्पमा जानुपर्छ – अब सबैको निष्कर्ष एउटै हुनुपर्छ कि संसदीय व्यवस्थाकै पुनरावृत्ति गर्ने सोचलाई बदल्नु पर्छ । देशलाई बनाउने हो भने मुख्यतः क्रान्तिकारी, प्रगतिशील, देशभक्त र सच्चा लोकतन्त्रवादी तथा मानवअधिकारवादी शक्तिहरु एकजुट हुनुपर्दछ । देशले एक पटक फेरि नयाँ र राष्ट्रवादी नेताको खोजी गरेको छ । विभिन्न संघर्षका भट्टीहरुबाट खारिएको नेतृत्व समयले खोजी रहेको छ । परिवर्तनको दृष्टिकोण र विचारधारासहितको राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि सबैले सोच्नुपर्ने भएको छ । जस्तासुकै संकट र ज्वारभाटाहरुको सामना गर्दै पार लगाउने दृष्टिकोण चाहिएको छ । विभाजन, निषेध वा बैमनष्यताबाट होइन, राष्ट्रिय एकताबाट अगाडि बढ्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।

राष्ट्रिय एकताबाट मात्र नेपालको हित हुन्छ । समाजलाई छेद विच्छेद, विभाजन र दिशाविहीन बनाएर होइन, एकताबद्ध, गतिशील र दिशानिर्देश गरेर मात्र वास्तविक मानवीय विकास सम्भव हुन सक्छ । त्यसकारण सबैले एउटा नयाँ विकल्पमा जाने गरी सोच्नुपर्छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा सबै अटाउन सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रले जनआक्रोश, विस्फोट वा असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । लोकतन्त्रको नाममा कसैले दमन, निषेध वा उत्पीडनको बाटो अनुशरण गर्छ भने त्यो अमानवीय र गद्दारीको बाटो हो । आज प्रतिबन्धको विचारधारा अनुमोदित भएको छ । कुनै एउटा क्रान्तिकारी र राष्ट्रवादी दललाई प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयलाई अहिलेको संसदीय व्यवस्थाले स्वीकृति दिएको छ । वास्तवमा यो जस्तो अलोकतान्त्रिक व्यवस्था अरु हुन सक्दैन । त्यसकारण यो व्यवस्थाको अन्त्य अपरिहार्य छ । यो व्यवस्थाले जनतामा विभाजित द्वन्द्व र निराशा र उत्पीडन मात्र लाद्ने काम गरेको छ । अब नयाँ व्यवस्थाका लागि नयाँ संक्रमणको चरणमा जानुपर्दछ । संक्रमणकालीन नयाँ व्यवस्था, विधि वा पद्धतिमा  जानु सबैको हितमा हुन्छ । अतः नयाँ संक्रमणकालीन व्यवस्था आजको आवश्यकता बनेको छ ।