यही माघ ९ र २३ गतेका काठमाडौंका विशाल आमसभाहरु र देसका विभिन्न भागहरुमा हाल भैरहेका विभिन्न जनसभाहरुमा भएको व्यापक सहभागिताको अर्थ के हो ? यसको अर्थ हो- जनता यो व्यवस्था र अवस्थाका विचार, वैचारिक-राजनीतिक शक्ति, व्यक्ती, संघसंस्था र संयन्त्रहरु तथा तिनका विचलित, विकृत र विसंगत सोंच, शैली, संस्कार, विधि र व्यवहारबाट आश्वस्त, विश्वस्त र सन्तुष्ट छैनन् ! अझ भनौं यतिबेला जनता देसका विभिन्न सरकारी निकाय र तिनका गैरजिम्मेवार र जनविरोधी शासक-प्रशासकहरु अनि सबैजसो संसदवादी पार्टीहरु र तिनका शक्तिशाली नेता-कार्यकर्ताका जनहित र राष्ट्रहित विरुद्धका गतिविधिहरुबाट चरम आक्रान्त र आक्रोसित छन् । यो नै यी सभाहरुमा व्यापक जनताको उपस्थितिको सही अर्थ वा कारण हो ।
यसैगरी यो उपस्थितिको सन्देश हो- जनताले देसमा केही नयाँ र आधारभूत परिवर्तन चाहेका छन् ! उनीहरुले यो व्यवस्था र अवस्थामा बाँच्न र बढ्न नसक्ने बोध गरेका छन् ! तर संसदवादी प्रतिक्रान्तिकारी शक्ति र व्यक्ती वा पार्टी र नेताहरुले यही व्यवस्था र अवस्थामा केही टालटुल गरेर अर्थात् संसद र सरकारमा व्यक्तिहरुको फेरबदल गरेर जनताको परिवर्तनको चाहना संबोधनको नाममा यसै व्यवस्था र अवस्था केही सुधार गरेझैं गरेर यसलाई बरकरार राख्न चाहन्छन् भने हामी अग्रगामी क्रान्तिकारीहरुले जनचाहना अनुरुपको आमूल परिवर्तन चाहन्छौं !
यो आमूल परिवर्तन के, कस्तो र कसरी भन्नेमा हामी क्रान्तिकारीहरु बिचमा पनि विवाद हुन सक्छ र छ ! स्पष्ट नै छ कि हामीमध्ये कसैले राष्ट्रिय समाजवाद भन्छौं, कसैले संघीय जनगणतन्त्र भन्छौं, कसैले वैज्ञानिक समाजवाद भन्छौं, कसैले एकीकृत जनवाद वा समाजवाद भन्छौं त कसैले नयाँजनवाद पनि भन्छौं ! हाम्रा यी सबै नारा वा भनाइहरुको सार र समग्रतालाई समावेश गरेर समाजवाद उन्मुख राष्ट्रहितकारी र जनहितकारी नयाँ व्यवस्थाको नेपाली मोडेल निर्माण आजको हाम्रो देसको परम आवस्यकता हो ! हाम्रा अहिले तय गरिएका भनिएका संघीय जनगणतन्त्र, नयां जनवाद, समाजवाद वा यस्तै अन्य केही व्यवस्थाका नाराहरु रणनीतिक अर्थात दीर्घकालीन नारा हुन् ! देसको सामाजिक- आर्थिक र राजनीतिक विकास र निकासपछी केही समयपश्चात् मात्र यस्ता नारा-व्यवस्था सार्थक हुनसक्छन् तर अहिले भने त्यहाँ पुग्नको लागि त्योभन्दा अघि एउटा क्रान्तिकारी कार्यनीतिक नारा चाहिन्छ । यो कुरा हालका नेपाली राजनेता, राजनीतिज्ञ, राजनीतिकर्मीहरु र बौद्धिक समुदायले बुझ्ने-बुझाउने र लागू गर्ने-गराउने गर्नैपर्ने कुरा हो । हालका राष्ट्रिय दलहरु र तिनका कथित क्रान्तिकारी, कम्युनिस्ट र समाजवादी भन्ने नेता-शासकहरु संसदमा भएकाले संसद, संसदीय व्यवस्था र संसदवादको घेराभन्दा बाहिर वा माथिबाट केही गर्न त परै जाओस्, सोंच्नसम्म पनि सक्तैनन् ! यो उनीहरुको कि त स्वाभाविक सीमा हो कि भने उनीहरुका शक्ति र भक्तिका केन्द्र अथवा गाँस र त्रासका सर्जकहरुको सुझाव-दवावको अबज्ञा गर्न नसक्ने दलाल, दास, दमनकारी र दम्भी चिन्तन र चरित्रको परिणाम हो !
जेहोस्, संसदवादी यथास्थितिवादी र प्रतिक्रान्तिकारीहरुको अहिलेको नारा पुनर्स्थापना गरेर वा मध्यावधि गरेर पनि नेपाल र विश्वमै समेत गरिव-दुखी शोषित-पीडित जनता र राष्ट्रका मूलभूत समस्याहरु दीगो रुपमा समाधान गर्न असफल भएको र अझ यस्ता समस्याहरु बढाउने गरेको यही संसदीय लोकतन्त्र र व्यवस्थापिका-संसदलाई स्थापित र सुदृढ गर्नु मात्रै रहेको छ । तर विडम्बना यो प्रतिक्रियावादी संसदीय व्यवस्था र संसदले पनि नेपालका राष्ट्रियता, जन/लोकतन्त्र र जनजीविकाका जल्दाबल्दा र आधारभूत समस्याहरु समाधान गर्ने भन्दापनि उल्टो झन् विकराल बनाउने गरेको यति छर्लङ्ग भएर पनि त्यस्लाई स्वीकार गर्न र परिवर्तन गर्न नेपालका ठुला पार्टीका बडा नेताहरु तयार छैनन् । तथापि त्यसको बदलामा नयाँ र अग्रगमनकारी व्यवस्था आजको नेपालको राष्ट्रिय आकांक्षा, जनताको चाहना र वस्तुगत आवश्यकता समेत भएकोले यसलाई सम्बोधन नगरी वर्तमान नेपालको दीगो निकास र विकास सम्भवै छैन ! तसर्थ यसको प्राप्तिको लागि विभिन्न राजनीतिक चरण-उपचरण वा स्टेपहरु भएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ! त्यसक्रममा अहिले चर्चामा ल्याइएका पुनर्स्थापित वा नवनिर्वाचित संसद होइनन् कि तत्कालै पहिलो स्टेप स्वरुप एउटा “सर्वोच्च अन्तरिम राष्ट्रिय राजनीतिक सभा” हुनुपर्छ अर्थात् जनता र राष्ट्रको हितको सुनिस्चित प्रतिनिधित्व गर्ने एउटा सर्वशक्तिमान, सार्वभौम र सर्वोच्च स्वाभिमानी कार्यकारी राष्ट्रिय राजनीतिक सभाको गठन अनिवार्य हुन्छ ! यसमार्फत् अन्तरिम शासन प्रणाली तय गर्ने, अन्तरिम संविधान बनाउने, अन्तरिम सरकार बन्ने र भावी अग्रगामी नीति, नियम, विधिविधान र व्यवस्था केकस्तो भनेर बहस गर्ने र टुङ्गाउने अर्थात् व्यवस्थापिका/जनप्रतिनिधिसभा वा संविधानसभाले गर्ने कामहरु गर्ने गर्नुपर्छ । यसो गर्दा आज यो संसद, सरकार र व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेका हाम्रो देसका तात्कालिक र दीर्घकालीन रुपमै ससानादेखि ठुल्ठुलासम्मका उपरिसंरचनागत र आधारभूत समस्याहरु समाधान हुनेछन् ! त्यसैले अब सबै क्रान्तिकारीहरुले त्यतातिर जोड गर्नु जरुरी छ । आउनुहोस् देसका जिम्मेवार वैचारिक-राजनीतिक शक्ति-व्यक्ति, सामाजिक-सांस्कृतिक संघ-संस्था र स्वतन्त्र- नागरिक व्यक्तित्व-नेतृत्वका संवेदनशील, गम्भीर र जिम्मेवार बौद्धिक प्रतिनिधिहरु तदारुकताका साथ आआफ्ना पूर्ववर्ती र प्रतिबद्ध मान्यता, आग्रह र पूर्वाग्रहबाट पूर्णत: पार भएर अर्थात् व्यक्तिगत वा संस्थागत नीति, नारा र निर्णयबाट नियन्तृत नभएर नितान्त खुलाभएर छलफल गरौं ! र, एउटा वस्तुगत र व्यावहारिक साझा समाधान निकालौं ! यसरी हाम्रो देस,जनता र क्रान्तिका यतिबेलाका ठोस-ठोस समस्याहरूको समाधानगरी हाम्रो अहिलेको राष्ट्रिय अभिभारा पूरा गरौं ! यसो गर्नसक्यौं भने सभाहरुमा जनताको सहभागीताको अर्थ र सन्देसलाई सही बुझेको र बहन गरेको हुनेछ ।